मुंबई : कल्याण एपीएमसी मार्केटच्या बांधकाम आराखड्याला मंजुरी देण्यात वेळकाढू भूमिका घेणाऱ्या कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या आयुक्तांना मुंबई हायकोर्टाने सकाळच्या सत्रात दणका दिल्यानंतर आयुक्त टाळ्यावर आले. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने वारंवार आदेश देऊनही त्याचे पालन न करणाऱ्या पालिका आयुक्तांनी तातडीने न्यायालयात हजर राहावे, असे फर्मान सोडले. ते स्वत: येत नसतील, तर त्यांना बेड्या घालून कोर्टात आणू, असा निर्वाणीचा इशारा दिला. त्यानंतर काही तासातच आयुक्तांनी कोर्टात हजेरी लावून न्यायालयाची माफी मागितली.
कल्याण एपीएमसी मार्केटचे लवकरात लवकर बांधकाम करावे आणि यापूर्वी गाळे पाडलेल्या व्यावसायिकांना नव्या मार्केटमध्ये गाळे उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी करीत कल्याण फुल मार्केट व्यापारी संघटनेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील ॲड. संजीव सावंत आणि ॲड. समीर सूर्यवंशी यांनी केडीएमसीच्या आडमुठी कारभाराकडे लक्ष वेधले. न्यायालयाने आठवडाभराची मुदत दिल्यानंतरही पालिका आयुक्तांनी एपीएमसी मार्केट बांधकामाच्या आराखड्याला मंजुरी दिली नसल्याचे न्यायालयाच्या निर्देशनास आणून दिले. याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने संतप्त व्यक्त करत पालिका आयुक्तांना तातडीने न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले. निर्वाणीचा इशारा दिल्यानंतर काही तासातच आयुक्त इंदुराणी जाखड तातडीने दुपारच्या सत्रात कोर्टात हजर झाले.