मुंबई : कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या नाकर्तेपणामुळे मॅनहोलमध्ये पडून मुलाचा झालेल्या मृत्यू प्रकरणाची हायकोर्टाने गंभीर दखल घेतल्यानंतर अखेर केडीएमसीने या मृत्यूची जबाबदारी स्वीकारली आहे. मुलाच्या पालकांना कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने ६ लाखांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. महापालिकेने १३ वर्षीय आयुष कदमचे वडील एकनाथ कदम यांना पुढील दोन आठवड्यांत ही रक्कम दिली जाईल, अशी माहिती न्यायालयाला दिली.
मॅनहोल्सच्या प्रश्नावर विविध निर्देश दिले होते. त्याला अनुसरून रस्त्यांची देखभाल करण्यात पालिका अपयशी ठरल्या, असा दावा करत अॅड. रुजू ठक्कर यांनी अवमान याचिका दाखल केली होती. ही याचिका खंडपीठाने निकाली काढली. मात्र मुसळधार पावसात डोंबिवलीतील उघड्या नाल्यात वाहून गेलेल्या १३ वर्षीय मुलाचा मृत्यू झाल्याने उघड्या मॅनहोल्सचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला. २८ सप्टेंबर रोजी डोंबिवलीतील सरोवर नगर परिसरात एक लहान मुलगा भंडाऱ्याच्या जेवणासाठी घरातून बाहेर पडला होता. तिथं जेवण झाल्यानंतर तो एका उघड्या नाल्याजवळ हात धुण्यासाठी गेला असता, त्या लहान मुलाचा चेंबरमध्ये पडून मृत्यू झाला. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
घोडबंदर रोडवरील भयावह परिस्थिती कधी बदलणार - हायकोर्टाने केली कानउघाडणी
ठाणे महापालिका हद्दीतील घोडबंदर रोडवरील भयावह परिस्थिती आणि गेल्या वर्षभरात झालेल्या अपघातात १८ मृत्यू झाल्याची माहिती न्यायालयाला याचिकाकार्त्याने देत ठाण्यात वर्षभरात खड्यांमुळे झालेल्या रस्ते अपघातात एकही मृत झालेला नसल्याच्या पालिकेच्या दाव्याचा पर्दाफाश केला. ‘नवशक्ति, फ्री प्रेस’ या वर्तमानपत्रांसह विविध वर्तमानपत्रांतील बातम्यांची कात्रणेच न्यायालयात सादर केली. याची खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. ठाण्याला उत्तर मुंबई, वसई-विरार, भिवंडी आणि गुजरातशी जोडणारा घोडबंदर रोड हा व्यापार आणि व्यवसायाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा दुवा आहे. असे असताना गायमुख घाटातील अरुंद रस्त्यामुळे इथे गेली अनेक वर्षं वाहतूक समस्या कायम आहे. ती दिवसेंदिवस भयावह होत चाललीय. असे असताना प्रशासन त्याकडे गांभीर्याने का पाहत नाही, असा सवाल मंगळवारी हायकोर्टाने उपस्थित करत ठाणे पालिकेची चांगलीच कानउघाडणी केली. दरम्यान, परिस्थिती सुधारण्यासाठी पुढील पावसाळ्याची वाट पाहू नका, अशी तंबी देत न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठानं ठाणे महापालिका आणि राज्य सरकारला १५ डिसेंबरच्या सुनावणीत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.