मुंबई : खाद्यगृहांवर केलेल्या कारवाईवरून मुंबई उच्च न्यायालयाकडून नेहमीच ताशेरे ओढल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाला (एफडीए) यावेळेस मात्र न्यायालयात वेगळाच अनुभव आला. बंदी घातलेले ‘ॲनालॉग पनीर’ वापरल्यामुळे एफडीएने ठाण्यातील एका हॉटेलचा अन्न परवाना रद्द केला होता. या प्रकरणी न्यायालयाने हॉटेल मालकाला चांगलेच फटकारले.
वागळे इस्टेट येथील ‘उडुपी स्वाद रेस्टॉरंट’च्या या कृत्याची गंभीर दखल घेत, प्रभारी मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, ग्राहक जे खात आहेत असे समजतात त्यापेक्षा वेगळाच पदार्थ त्यांना वाढल्याबद्दल हॉटेलला काही काळ ‘त्रास सहन करावाच लागेल.’
एफडीएने ११ ऑगस्ट रोजी केलेल्या कारवाईला आव्हान देणाऱ्या हॉटेलच्या याचिकेवर खंडपीठ सुनावणी करत होते.
‘तुम्हाला काही काळ त्रास सहन करावाच लागेल. जर तुम्ही ॲनालॉग पनीर खायला घालून लोकांना त्रास देत असाल, तर तुम्हालाही काही काळ त्रास सहन करावा लागेल. हाच खरा न्याय. आम्ही यावर कठोर भूमिका घेऊ,’ असे प्रभारी मुख्य न्यायाधीश घुगे यांनी म्हटले.
जूनमधील एका अहवालात हॉटेलमधील पनीरचा नमुना असुरक्षित आणि निकृष्ट दर्जाचा असल्याचे आढळल्यानंतर एफडीएने हॉटेलचा परवाना निलंबित केला होता.
हॉटेलच्या वकिलाने युक्तिवाद केला की, अन्न सुरक्षा आणि मानके कायद्याच्या कलम ३२ अंतर्गत अनिवार्य सुधारणा नोटीस न देताच एफडीएने ही कारवाई केली आहे. या निलंबनामुळे हॉटेल बंद करावे लागले असून, यामुळे महसूल, उपजीविका आणि प्रतिष्ठेचे नुकसान झाले आहे.
एफडीएची बाजू मांडणारे अतिरिक्त सरकारी वकील विक्रांत परशुरामी यांनी ॲनालॉग पनीरच्या वापरावर राज्यभर असलेल्या बंदीचा हवाला देत कारवाईचे समर्थन केले.
ग्राहकांना खऱ्या पनीरऐवजी ॲनालॉग पनीर दिले जात आहे, याची कल्पना त्यांना देण्यात आली होती का? असा सवाल खंडपीठाने केला.
‘तुम्ही तुमच्या मेनू कार्डवर जाहिरात करून ग्राहकांना ॲनालॉग पनीर देत असल्याची सूचना किंवा माहिती दिली आहे का? लोकांना ते पनीरच आहे असे वाटायला लावून तुम्ही त्यांना काहीतरी खराब खायला घालत आहात आणि वरून तुम्हाला सुधारणा नोटीस दिली पाहिजे, असे म्हणत आहात?’ असा सवाल प्रभारी मुख्य न्यायाधीश घुगे यांनी केला.
हॉटेलमध्ये ॲनालॉग अन्नपदार्थ दिले जातात असा फलक हॉटेलने का लावला नाही, असा प्रश्नही न्यायमूर्तींनी विचारला.
‘तुम्ही तुमच्या साईन बोर्डवर ‘आम्ही ॲनालॉग पनीर, ॲनालॉग अन्न पुरवतो, आमच्याकडे मूळ/अस्सल अन्न उपलब्ध नाही' अशी जाहिरात का करत नाही?. ग्राहक जे अन्न मागवतात त्यात कोणते घटक वापरले आहेत हे त्यांना नेहमीच माहीत असते असे नाही, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
तसेच निलंबन नोटीसला सुधारणा नोटीस मानण्याची हॉटेलची विनंती न्यायालयाने फेटाळून लावली. खंडपीठाने एफडीएकडे उत्तर मागितले असून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ७ सप्टेंबर रोजी निश्चित केली आहे.
लोक काय खातात हे त्यांना माहिती नसते
‘लोक प्रत्येक गोष्ट वाचत नाहीत आणि ते काय खात आहेत हे त्यांना माहीत नसते. तुम्ही त्यात खूप छान मसाले घालत असाल जेणेकरून त्याची चव उत्तम लागेल आणि लोक म्हणतील की याची चव अप्रतिम आहे. पण नंतर त्यांच्या लक्षात येते की पनीरऐवजी ॲनालॉग पनीर खाल्ल्यामुळे ते काहीतरी खराब खात आहेत,’ असे न्यायमूर्ती म्हणाले.