वसई : आपचे पालघर जिल्हाध्यक्ष जॉन परेरा यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना वाढवण बंदराच्या सुनावणीबाबत निवेदन दिले आहे. या निवेदनात वाढवण बंदराची जनसुनावणी बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे.

आम आदमी पक्षाचे पालघर जिल्हाध्यक्ष जॉन परेरा यांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांना निवेदन देत म्हटले आहे की, बुधवारी, १९ जानेवारी रोजी वाढवण बंदराबाबत होत असलेली जनसुनावणी बेकायदेशीर आहे. सुमारे २५ वर्षाअगोदर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली डहाणू प्राधिकरण समिती नेमली गेली होती. या समिती पुढे १६ सुनावण्या पार पडल्या आणि वाढवण बंदराचा प्रस्ताव एकमताने फेटाळला गेला. शिवाय प्रकल्प सुरू करू पाहणाऱ्या पी अँड ओ कंपनीने सामाजिक व आर्थिक परिणामांच्या तपासण्याचे काम वसुंधरा संस्थेला दिले होते. त्यांनीही हा प्रकल्प हरित भागात होऊ नये म्हणून निवाडा दिला. तसेच मुंबईतील रुईया महाविद्यालयातील जैविक विभागातर्फे या विषयातील तज्ज्ञ डॉ. सतीश कुमार मेनन यांनी संशोधनाअंती अभ्यास करून मस्यसृष्टी वाचवण्यासाठी या प्रकल्पाच्या विरोधात मत नोंदवले. मुंबई विश्वविद्यालयातील प्राध्यापकांनी पूर्ण अभ्यासाअंती डहाणूतील विकास कामाची दिशा पूर्णपणे चुकली असल्याचे स्पष्ट केले. डहाणूतल्या सर्व ग्रामस्थांनी एकमताने ठराव करून बंदराचा प्रस्ताव फेटाळला आहे व वरील प्रकल्पाला विरोध केलेला आहे, असे जॉन परेरा यांनी म्हटले आहे.

एवढ्या सगळ्या तपासण्या व विरोधानंतर देखील पुन्हा एकदा सुनावणी करणे म्हणजे सरकारचा हेतू कसेही करून वाढवण बंदराचा प्रकल्प जनतेच्या माथी मारण्याचे काम जाणिवपूर्वक करत असलेली खेळी आहे, असेही ते म्हणाले. या निवेदनाच्या माध्यमांतून ही बेकायदेशीर सुनावणी थांबवून वाढवण बंदर प्रकल्प पूर्णपणे फेटाळला जावा, अशी विनंती त्यांनी केली आहे.