ठाणे : उपमुख्यमंत्री तथा ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यातील शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, शासकीय रुग्णालये आणि नागरी सुविधांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वाकांक्षी आराखडा तयार केला आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांच्या पुढाकारातून तयार करण्यात आलेल्या या आराखड्यानुसार, २६ जानेवारी २०२८ पर्यंत जिल्ह्यातील सर्व शाळा आणि आरोग्य केंद्रे अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
या विकासकामांच्या अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, आमदार डॉ. बालाजी किणीकर, राजेश मोरे, हेमंत पाटील, कल्याण-डोंबिवलीच्या महापौर हर्षाली चौधरी, उल्हासनगरच्या महापौर अश्विनी निकम, जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव, कल्याण-डोंबिवली महापालिका आयुक्त अभिनव गोयल, उल्हासनगर महापालिका आयुक्त मनीषा आव्हाळे, कुळगाव-बदलापूर नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी मारुती गायकवाड, अंबरनाथ नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी उमाकांत गायकवाड यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
खासगी शाळांच्या धर्तीवर शासकीय शाळांमध्येही दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. यामध्ये सुसज्ज ग्रंथालये, प्रयोगशाळा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) प्रयोगशाळांचा समावेश असेल. ज्या शाळांमध्ये वर्गखोल्यांची संख्या कमी आहे, तेथे मागणीनुसार आठवी ते दहावीपर्यंतचे वर्ग सुरू करण्यासह सेमी-इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पहिल्यांदाच जिल्ह्यातील सर्व शाळांचे एकाच वेळी नूतनीकरण करण्याचा उपक्रम हाती घेण्यात आला असून, ही कामे २६ जानेवारी २०२८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. या सर्व विकासकामांमुळे ठाणे जिल्ह्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागांमधील शैक्षणिक, आरोग्यविषयक तसेच नागरी पायाभूत सुविधांमध्ये मोठे परिवर्तन घडून येण्याची अपेक्षा आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना दर्जेदार आणि आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने जिल्हा प्रशासनाने या महत्त्वाकांक्षी आराखड्याच्या अंमलबजावणीवर भर दिला आहे.
ग्रामीण भागात क्लस्टर पद्धतीने घनकचरा व्यवस्थापन, कंपोस्टिंग आणि बंदिस्त इनडोअर प्रकल्पांच्या माध्यमातून कचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावण्यावर भर दिला जाणार आहे. २६ जानेवारी २०२८ पर्यंत निर्धारित उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यास जिल्ह्यातील नागरिकांना अधिक दर्जेदार सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. या सर्व विकासकामांमुळे ठाणे जिल्ह्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील शैक्षणिक, आरोग्यविषयक तसेच नागरी सुविधांमध्ये मोठे परिवर्तन घडवून आणण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.
वालधुनी, उल्हास नदी पुनरुज्जीवनावर भर
पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने वालधुनी आणि उल्हास नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठी विशेष नियोजन करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि निरी (NEERI) यांच्या सहकार्याने नद्यांमध्ये सोडले जाणारे प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी रोखण्यावर भर दिला जाणार आहे. नदीत प्रदूषित पाणी सोडणारे स्रोत शोधण्यासाठी ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करण्याच्या सूचनाही बैठकीत देण्यात आल्या. ग्रामीण भागातील घनकचरा व्यवस्थापनासाठी क्लस्टर पद्धतीचा अवलंब करण्यात येणार आहे. कंपोस्टिंग आणि बंदिस्त इनडोअर प्रकल्पांच्या माध्यमातून कचऱ्याचे शास्त्रोक्त व्यवस्थापन करण्याचे नियोजन आहे.
खासगी शाळांच्या धर्तीवर शासकीय शाळा विकसित करणार
या आराखड्यात शाळांच्या आधुनिकीकरणाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. जिल्हा परिषद, महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या अखत्यारीतील सर्व शाळांचे प्रवेशद्वार, वर्गखोल्या, स्वच्छतागृहे आणि स्वयंपाकघरांचे सविस्तर परीक्षण पूर्ण करण्यात आले आहे. शाळांच्या दुरुस्ती, नवीन वर्गखोल्यांची निर्मिती आणि आधुनिकीकरणासाठी सुमारे ५५० कोटी रुपयांचा निधी पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
आरोग्य सुविधांसाठी २५० कोटींची तरतूद
ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि आदर्श ग्रामीण रुग्णालयांच्या आधुनिकीकरणासाठी सुमारे २५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय उल्हासनगर येथील मध्यवर्ती रुग्णालयाचे पहिल्या टप्प्यात ५०० खाटांच्या अत्याधुनिक रुग्णालयात रूपांतर करण्याच्या प्रक्रियेलाही गती देण्यात आली आहे.
नागरिकांसाठी सुसज्ज कम्युनिटी स्पेस
नागरी सुविधांच्या विकासासाठी महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या विविध प्रभागांमध्ये सुसज्ज सामुदायिक जागा विकसित करण्यात येणार आहेत. यामध्ये खुल्या जागांचा विकास, क्रीडा सुविधा, व्यायामशाळा, ग्रंथालये, लहान मुलांसाठी खेळण्याची मैदाने, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विरंगुळ्याच्या जागा आणि स्वच्छतागृहांचा समावेश असेल. तसेच, प्रत्येक महानगरपालिका आणि नगरपालिकेच्या क्षेत्रात १० ते १५ हजार लोकसंख्या असलेल्या एका दलित वस्तीची प्रायोगिक तत्त्वावर निवड करण्यात येणार आहे. या वस्त्यांमधील नागरिकांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या गरजांनुसार आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश प्रशासकीय प्रमुखांना देण्यात आले आहेत.