ठाणे

ठाणेकरांचा प्रवास सुखद होणार; १५ ऑगस्टला २५ वातानुकूलित बसेस दाखल होणार

ठाणेकरांचा टीएमटीचा प्रवास सुखद आणि गारेगार होणार आहे. लवकरच ठाणे परिवहन सेवेच्या ताफ्यात १५ ऑगस्टच्या दिवशी २५ नवीन इलेक्ट्रिक बस दाखल होणार आहेत. पंतप्रधान इलेक्ट्रिक बस योजनेच्या माध्यमातून १०० बस परिवहन सेवेत समाविष्ट होणार आहेत. त्यातील पहिल्या टप्प्यात २५ बस दाखल होतील. या सर्व बस वातानुकूलित असणार आहेत. तर उर्वरित बस टप्प्याटप्प्याने परिवहन सेवेत दाखल होणार आहेत.

Swapnil S

ठाणे : ठाणेकरांचा टीएमटीचा प्रवास सुखद आणि गारेगार होणार आहे. लवकरच ठाणे परिवहन सेवेच्या ताफ्यात १५ ऑगस्टच्या दिवशी २५ नवीन इलेक्ट्रिक बस दाखल होणार आहेत. पंतप्रधान इलेक्ट्रिक बस योजनेच्या माध्यमातून १०० बस परिवहन सेवेत समाविष्ट होणार आहेत. त्यातील पहिल्या टप्प्यात २५ बस दाखल होतील. या सर्व बस वातानुकूलित असणार आहेत. तर उर्वरित बस टप्प्याटप्प्याने परिवहन सेवेत दाखल होणार आहेत.

इलेक्ट्रिक बस या पर्यावरणपूरक आहेत. विशेष म्हणजे डिझेलच्या तुलनेत यांचा खर्च कमी येतो. इलेक्ट्रिक बस पायी प्रति किमी साधारण २५ रुपयांची बचत होते आहे. एक इलेक्ट्रिक बस दिवसाला सुमारे १०० ते १२० किमी अंतर धावते. याचा विचार केल्यास एका इलेक्ट्रिक बस मागे दिवसाला साधारण अडीच हजार तर महिन्याला ७५ हजार रुपयांची बचत होते. त्यानुसार पंतप्रधान इलेक्ट्रिक बस योजनेच्या माध्यमातून १०० नवीन गाड्या ठाणे परिवहन सेवेला मिळणार आहेत. यासर्व इलेक्ट्रिक बस वातानुकूलित असणार आहेत. यात नऊ मीटरच्या ६० आणि १२ मीटरच्या ४० बसचा समावेश असणार आहे.

या बस यापूर्वी मार्च अखेरीपर्यंत ठाणे परिवहन सेवेत दाखल होणार होत्या. मात्र त्याला विलंब झाला आहे. परंतु आता येत्या १५ ऑगस्टला ठाणे परिवहन सेवेच्या ताफ्यात दाखल होणार आहे.

Mumbai : मध्य रेल्वेच्या १८ स्थानकांवर सुरू होणार आपत्कालीन वैद्यकीय कक्ष; 'या' ठिकाणी मिळणार त्वरित मदत

Thane : पाणीटंचाई टाळण्यासाठी नैसर्गिक जलस्रोतांचा आधार; उन्हाळ्यात कुपनलिका व विहिरींच्या पाण्याच्या वापराचा निर्णय

लाडकी बहीण योजना : e-KYC मुदत वाढली, पण सर्वांसाठी नाही; फक्त 'या' महिलांनाच मिळणार संधी, संकेतस्थळावर दिला स्पष्ट संदेश

Mumbai : थकबाकीदारांना मालमत्ता जप्तीची नोटीस...अन्यथा कायदेशीर कारवाई; डॉ. अश्विनी जोशी यांचा इशारा

ज्येष्ठांच्या पालनपोषणाचा कायदा म्हणजे मालमत्तेतून बेदखल करण्याचा पर्याय नाही; उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा