ठाणे: चेंदणी कोळीवाड्यासह कोकण किनारपट्टीवरील पारंपरिक कोळीवाड्यांचे अस्तित्व आणि हक्क अधिकृतपणे मान्य करणाऱ्या शासन निर्णयाचे अखिल भारतीय कोळी समाज, ठाणे जिल्हा यांच्या वतीने स्वागत करण्यात आले आहे. कोळीवाड्यांचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षण व सीमांकन करण्याच्या निर्णयामुळे पिढ्या‌न्पिढ्या वास्तव्यास असलेल्या कोळी कुटुंबांना अतिक्रमणधारक ठरवण्याच्या कारवायांना आळा बसणार असल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली.

ठाणे पूर्वेतील चेंदणी कोळीवाड्यात झोपडपट्टी पुनर्विकास, क्लस्टर डेव्हलपमेंट आणि रस्ते रुंदीकरणाच्या नावाखाली पारंपरिक गावठाणावर येणाऱ्या प्रस्तावांना कोळी समाजाने तीव्र विरोध केला होता. या पार्श्वभूमीवर शासनाने मुंबई, उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील कोळीवाड्यांचे सीमांकन करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती गठित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

चेंदणी कोळीवाडा हा ठाणे शहरातील मूळ कोळी समाजाचा पारंपरिक गावठाण परिसर असून, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ अंतर्गत विस्तारित गावठाणाचे हक्क आता प्रत्यक्षात लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे गावठाणावर झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना लादण्याचे प्रयत्न निष्फळ ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात अखिल भारतीय कोळी समाजाचे अध्यक्ष आनंद प्रभाकर कोळी यांनी ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देत महत्त्वाच्या सूचना केल्या आहेत. सीमांकन प्रक्रियेत स्थानिक सामाजिक संस्था, नोंदणीकृत कोळी संघटना तसेच पारंपरिक जमात पंचायत यांना सहभागी करून घ्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

तसेच मासे सुकविण्याच्या पारंपरिक खळ्या, होड्या व जाळी ठेवण्याच्या जागा, कोळी समाजाची मंदिरे, ग्रामदेवता, वहिवाटीचे रस्ते, खुली सामाजिक क्षेत्रे आणि विस्तारित गावठाणातील गायरान जमिनी यांचा सीमांकनात समावेश करावा, अशी स्पष्ट मागणी करण्यात आल्याची माहिती समाजाचे प्रदेश सचिव सचिन ठाणेकर यांनी दिली.

कोळी समाजासाठी हा निर्णय केवळ विकासाचा नव्हे, तर अस्तित्व, हक्क आणि परंपरेचा विजय असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. शासनाने निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने करावी, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे.