ठाणे : ठाणे शहरातील अनधिकृत इमारतीचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. प्रत्येक प्रभागात अनधिकृत इमारतींचे पेव फुटले आहे. याबाबत उच्च न्यायालयाने अनधिकृत इमारतीबाबत खडे बोल सुनावताना कारवाईचे आदेश दिले होते, परंतु एक वर्षानंतर देखील परिस्थिती जैसे थे तैसे असून काही प्रभागात अनधिकृत बांधकामे सुरूच आहेत. स्पष्ट आदेश देऊन देखील ठाणे पालिकेने अनधिकृत इमारतींवर कारवाई करण्यास चालढकल केली असून एकप्रकारे न्यायालयाच्या आदेशालाच हरताळ फासला आहे.
अनधिकृत बांधकामाच्या संदर्भात काही प्रभाग कुख्यात झाले असल्याचा उल्लेख करत त्यांच्यावर वर्षभर पूर्ण ताकदीने कारवाई करणार असल्याची घोषणा महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी केली होती. त्यानंतर अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. परंतु आजही नोंद असलेल्या ६६३ पैकी एकाही बांधकामावर कारवाई करण्यात आलेली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यातही यात नव्या बांधकामांची भर पडली असल्याचेच चित्र दिसत आहे. मात्र उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रत्येक प्रभाग समितीत कारवाई प्रस्तावित केल्याचा दावा महापालिकेने केला आहे.
ठाणे महापालिका क्षेत्रातील सर्व प्रभाग समिती क्षेत्रात ७६९ बेकायदा बांधकामे असून त्यापैकी ६६३ बांधकामांची नोंद प्रभाग समितींच्या बीट निरीक्षकांनी बीट नोंदवहीत केल्याचे सांगत ती तोडण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले होते. तसेच या बांधकामांप्रकरणी त्यांनी सहाय्यक आयुक्तांना नोटीसा बजावल्या होत्या. त्यापाठोपाठ आता जमीन मालकासह बेकायदा इमारत उभारणाऱ्यांविरोधात एमआरटीपी कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यासही सांगण्यात आले होते. परंतु त्यानंतरही महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागामार्फत कोणतीही कारवाई झाली नव्हती.
आयुक्तांच्या आदेशानंतरही कारवाई नाहीच
मागील महिन्यात झालेल्या प्रशासकीय बैठकीत पुन्हा बेकायदा बांधकामांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. बेकायदा बांधकामांविषयी महापालिकेची भूमिका स्पष्ट असून राज्य सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या नियमावलीच्या आधारे सर्व सहाय्यक आयुक्तांनी बेकायदा बांधकामे, अतिक्रमणे यांच्या विरोधात काटेकोर कारवाई करावी, असेही आयुक्त राव यांनी सांगितले होते. केवळ अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई न करता अनधिकृत बांधकामांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या सहाय्यक आयुक्तांची देखील विभागीय चौकशी लावण्यात येणार असल्याची माहिती राव यांनी दिली होती. परंतु एवढे होऊनही अद्यापही या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई होतांना दिसून आलेली नाही.
राज्यमंत्र्यांच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष
अनधिकृत बांधकामांमध्ये कळवा, मुंब्रा आणि दिवा येथील भागांचा अधिक समावेश आहे. कळवा आणि मुंब्य्रात तर शासकीय जमिनींवर देखील इमारतींचे इमले उभारण्यात आले आहेत.
राज्यमंत्र्यांनी देखील पाहणी करून त्या बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले होते. शिवाय शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी देखील या अनधिकृत बांधकामांची माहिती सोशल मीडियावरून समोर आणली होती. असे असतांनाही अद्यापही महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागामाकडून एकाही बांधकामांवर कारवाई करण्यात आलेली नाही.