ठाणे : मुंबईतील कोळीवाड्यांच्या सीमांकनाचा प्रश्न १४ वर्षांनंतरही प्रलंबित असल्याचा अनुभव लक्षात घेऊन ठाणे जिल्ह्यातील कोळीवाडे, गावठाणे आणि पाड्यांचे सीमांकन निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करावे, अशी मागणी गावठाण, कोळीवाडे, पाडे संवर्धन समितीने केली आहे. सीमांकनाच्या प्रक्रियेत भूमिपुत्रांच्या हक्कांवर गदा येऊ नये आणि स्थानिकांना विश्वासात घेऊनच सर्वेक्षण करावे, अशी भूमिका जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मांडण्यात आली. चेंदणीतील SRA आणि क्लस्टर योजना, महागिरीतील सामुदायिक मैदानाची गहाळ फाइल आणि विटावा येथील पुनर्वसनाचे प्रश्नही यावेळी उपस्थित करण्यात आले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात गुरुवारी, ८ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीला महागिरी, विटावा, हजुरी आणि चेंदणी कोळीवाड्यांचे प्रतिनिधी तसेच चेंदणी कोळीवाडा कोळी जमात ट्रस्टचे पदाधिकारी उपस्थित होते. मुंबई शहर आणि उपनगरांतील कोळीवाड्यांच्या सीमांकनाची प्रक्रिया २०१२ मध्ये सुरू झाली. प्रत्यक्ष कार्यवाही २०१८-१९ मध्ये झाली, तर नकाशे २०२२ च्या सुमारास उपलब्ध झाले. मात्र, सीमांबाबत स्थानिकांनी आक्षेप घेतल्याने प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नसल्याचे समितीने निदर्शनास आणले.
ठाण्यात अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी पारदर्शक कार्यपद्धती, ऐतिहासिक व महसुली कागदपत्रांचा अभ्यास, स्थानिकांच्या उपस्थितीत मोजणी आणि प्राथमिक नकाशांवर हरकती नोंदवण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. महागिरी कोळीवाड्यातील अमृतेश्वर मैदानाचा वापर गेल्या ९८ वर्षांपासून सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी होत असल्याचे प्रतिनिधींनी सांगितले. या भूखंडाची फाइल शोधून त्याचा प्रश्न कायदेशीररीत्या सोडवावा, अशी मागणी करण्यात आली.
विकासाला विरोध नाही; मात्र भूमिपुत्रांच्या अस्तित्वाच्या किमतीवर विकास नको. सीमांकनातून ऐतिहासिक अस्तित्व, घर-जमिनींची सुरक्षितता आणि सामुदायिक हक्कांचे संरक्षण झाले पाहिजे, अशी भूमिका समितीने मांडली. सीमांकनाची प्रक्रिया शास्त्रीय, पारदर्शक आणि लोकसहभागातून निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाला सहकार्य करण्याची तयारीही समितीने दर्शवली.गावठाण, कोळीवाडे, पाडे संवर्धन समिती
चेंदणीतील SRA, क्लस्टरवर सवाल
चेंदणी कोळीवाड्यातील नगर भूमापन क्रमांक २१२/अ या भूभागावर SRA योजना कोणत्या कायदेशीर आधारावर राबवली जात आहे, असा सवाल समितीने उपस्थित केला. तसेच ठाणे महापालिकेच्या १० डिसेंबर २०१८ रोजीच्या महासभेतील ठराव क्रमांक ५८६ नुसार गावठाणे आणि कोळीवाडे क्लस्टर योजनेतून वगळण्यात आल्याचा संदर्भ देत, संबंधित स्थळपाहणी अहवालाबाबत प्रशासनाने स्पष्टता करावी, अशी मागणी केली.
विटावा आणि कोळीवाड्यांच्या यादीचा प्रश्न
विटावा येथील जमिनी १९६० ते १९६३ दरम्यान एमआयडीसीने संपादित केल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. अपेक्षित प्रकल्प उभे राहिले नसल्याचा दावा करत भूमिपुत्रांना निवासासाठी योग्य भूखंड उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली. दरम्यान, मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या यादीतील ३५ कोळीवाड्यांमध्ये राबोडी आणि ओवळा यांचा समावेश नसल्याबाबतही समितीने प्रश्न उपस्थित केला.