ठाणे, मीरा-भाईंंदर आणि उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकीत मतदार याद्यांतील अनियमिततेमुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. ठाण्यात ८३ हजार ६४४, मीरा-भाईंंदरमध्ये ४४ हजार ८६२, तर वसई-विरार महानगरपालिकेत ५२ हजारांहून अधिक दुबार मतदार नोंदी असल्याचे समोर आले आहे. उल्हासनगरच्या प्रभाग १८ मध्ये, तर ८०० हून अधिक संशयित नोंदी आढळल्या आहेत, जिथे एकाच व्यक्तीस विविध EPIC ID देऊन वेगवेगळ्या प्रभागांत नोंद करण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाने दुबार मतदारांसाठी नवीन उपाययोजना जाहीर केल्या असल्या, तरी या सर्व घोटाळ्यांमुळे निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता आणि विश्वासावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले असून, प्रशासनाकडून त्वरित कारवाई आणि काटेकोरपणे तपासण्याची मागणी जोर धरत आहे.
ठाण्यात ८३ हजार ६४४ संभाव्य दुबार मतदार
ठाणे महापालिकेने जाहीर केलेल्या प्रारुप मतदार यादीवरून महाविकास आघाडीकडून आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. दुबार नावांचा मुद्दा मनसे आणि उद्धव ठाकरे गटाने पुराव्यांसह समोर आणल्यानंतर आता ठाणे महापालिकेनेच संभाव्य दुबार नावांची स्वतंत्र यादी जाहीर केली आहे. या यादीत तब्बल ८३ हजार ६४४ संभाव्य दुबार नावे असल्याचे स्पष्ट झाले असून प्रत्येक प्रभागात २०० ते ३०० दरम्यान अशी नावे आढळत असल्याचेही दिसून येत आहे.
ठाणे महापालिकेची आरक्षण सोडत जाहीर झाल्यानंतर २० नोव्हेंबर रोजी प्रारुप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. २०१७ च्या निवडणुकीत मतदारसंख्या १२ लाख २८ हजार ६०६ इतकी होती. आता ही संख्या तब्बल ४ लाख २१ हजार २६१ ने वाढून १६ लाख ४९ हजार ८६७ इतकी झाल्याची माहिती महापालिकेने दिली आहे. यामध्ये पुरुष मतदार ८ लाख ६३ हजार ८७८, तर महिला मतदार ७ लाख ८५ हजार ८३० इतक्या आहेत.
प्रारुप मतदार यादी जाहीर झाल्यानंतर हरकती-सूचनांसाठी दिलेल्या कालावधीत नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळाल्याचे समोर आले आहे. महापालिकेच्या निवडणूक विभागाला २५० हून अधिक हरकती–सूचना प्राप्त झाल्याचे बोलले जात आहे. दुसरीकडे, या यादीतील घोळांवरून मनसेने दोन वेळा महापालिकेवर निशाणा साधला होता. त्यात ठाण्याच्या मतदार यादीत नवी मुंबईच्या मतदारांची नावे दिसल्याचा प्रकारही त्यांनी उजेडात आणला होता. त्यानंतर उद्धव ठाकरे गटाचे माजी खासदार राजन विचारे यांनीही पुराव्यानिशी दुबार नावांचा मुद्दा मांडत महापालिकेला धारेवर धरले.
या सर्व घडामोडीनंतर ठाणे महापालिकेने आपल्या अधिकृत वेबसाइटवर स्वतंत्रपणे संभाव्य दुबार नावांची यादी जाहीर केली आहे. या यादीत ८३ हजार ६४४ नावे दुबार असल्याचे स्पष्ट होत असून स्वतः महापालिकेनेही ही चूक मान्य केल्याचे चित्र दिसत आहे.
या दुबार नावांमध्ये नावातील साधर्म्य, मतदारांच्या छायाचित्रांचा अभाव, एकाच नावाच्या दोन वेगवेगळ्या व्यक्तींची नावे यांसारखे प्रकार आढळून येत असल्याची माहितीही समोर आली आहे. अंतिम मतदार यादी १० डिसेंबर रोजी जाहीर होणार आहे.
मीरा-भाईंदरमध्ये ४४ हजार ८६२ दुबार मतदार
मीरा-भाईंदर महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर झालेल्या प्रारूप मतदार यादीत मोठ्या प्रमाणावर घोळ असल्याचे समोर आले आहे. या यादीवर तब्बल ७४० हरकती प्राप्त झाल्या असून ८ लाख १९ हजार १५३ मतदारांपैकी तब्बल ४४ हजार ८६२ मतदारांची नावे दुबार असल्याचे महापालिकेच्या तपासात स्पष्ट झाले आहे. याशिवाय प्रत्यक्षात जागेवर नसलेल्या मतदारांची संख्या देखील हजारोंमध्ये असून त्याची अचूक आकडेवारी अद्याप जाहीर झालेली नाही.
मीरा-भाईंदर महापालिका निवडणुकीसाठी २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीतील मतदार याद्यांचा वापर करण्यात आला आहे. विधानसभा मतदार यादीत अनेक त्रुटी आणि अनियमितता असल्याच्या तक्रारी असूनही त्याच यादीचा वापर पालिका निवडणुकीसाठी करण्यात आल्याने घोटाळ्यांचे प्रमाण अधिक वाढल्याचे नागरिकांनी निदर्शनास आणले आहे. प्रभागनिहाय विभागणी करताना मोठ्या प्रमाणात भोंगळपणा झाल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. एका प्रभागातील हजारो नावे चुकीच्या पद्धतीने दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या प्रभागात टाकल्याचे उदाहरणे समोर आली आहेत.अगदी मीरारोडच्या प्रभागात थेट भाईंदर आणि उत्तनपर्यंतच्या मतदारांची नावे टाकण्यात आल्याने या विभागणीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. त्यामुळे महापालिकेची प्रारूप मतदार यादीही सदोष असल्याचे राजकीय नेते आणि सामाजिक संघटनांनी म्हटले आहे.
२०११ च्या जनगणनेनुसार ८ लाख ९ हजार लोकसंख्येच्या आधारे प्रभाग रचना करण्यात आली असली तरी महापालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या प्रारूप मतदार यादीत मतदारांची संख्या ८ लाख १९ हजार १५३ इतकी नोंदवली आहे. म्हणजेच जनगणनेतील लोकसंख्येपेक्षा मतदारसंख्या जास्त असल्याचे विचित्र चित्र दिसून येत आहे. २०१७ च्या पालिका निवडणुकीत मतदारसंख्या ५ लाख ९३ हजार ३३६ होती. यंदा मतदारांची संख्या तब्बल २ लाखांनी वाढली आहे. महापालिकेच्या प्रारूप यादीत ४ लाख ३३ हजार ५५ पुरुष मतदार, ३ लाख ८६ हजार ७८ महिला मतदारासह २० इतर मतदारांचा समावेश करण्यात आला आहे. मतदार यादीबाबत हरकती-सूचना दाखल करण्याची मुदत २७ नोव्हेंबरवरून वाढवून ३ डिसेंबर करण्यात आली होती. या कालावधीत ७४० हरकती प्राप्त झाल्या असून त्यातील बहुतांश हरकती या मतदारांचे प्रभाग बदलून चुकीच्या प्रभागात टाकल्याबाबत आहेत.
वसई-विरारमध्ये ५२ हजार ३७८ दुबार मतदार
वसई-विरार महानगरपालिकेच्या मतदार याद्यांमध्ये तब्बल ५२ हजारांहून अधिक दुबार मतदार आढळल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. पालिकेने या मतदारांकडून मतदान कुठे करणार याबाबतचे हमीपत्र (अंडरटेकिंग) घेण्यास सुरुवात केली असून, बहुजन विकास आघाडीने ही संख्या प्रत्यक्षात ८० हजारांच्या घरात असल्याचा दावा केला होता.
१ जुलैपर्यंतच्या विधानसभा मतदार यादीच्या आकडेवारीनुसार महानगरपालिका हद्दीत ११,२७,६४० मतदार नोंदलेले आहेत. त्यापैकी ५२,३७८ नावे दुबार असल्याची माहिती निवडणूक आयोगाकडून देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने ४ डिसेंबर रोजी जाहीर केलेल्या नव्या नियमांनुसार, दुबार मतदारांना स्वतः कोणत्या मतदान केंद्रावर मतदान करणार हे लेखी स्वरूपात नमूद करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अशा अंडरटेकिंग दिल्यानंतर इतर कोणत्याही केंद्रावर मतदान करता येणार नाही. तर अंडरटेकिंग न दिल्यास, मतदानाच्या दिवशी ओळख पडताळणी झाल्यावर त्या केंद्रावरच मतदान करता येईल, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
मात्र या निर्णयावरून वसई-विरार महानगरपालिकेचे स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष अजीव य. पाटील यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत निवडणूक आयुक्तांना सविस्तर पत्र पाठवले आहे.
दुबार मतदारांवर तातडीने कडक कार्यवाही करावी, त्यांची नावे फक्त एकाच मतदान केंद्रावर कायमस्वरूपी निश्चित करावीत, अन्य कोणतीही मुभा देऊ नये. निवडणूक पारदर्शकतेबाबत चिंता वाढत असताना, पाटील यांचे हे पत्र दुबार मतदारांचा मुद्दा पुन्हा गरम करणार असे चित्र दिसून येत आहे.
फसवे मतदार तयार करण्याचा नियोजित डाव; एकाच प्रभागात ८०० पेक्षा जास्त संशयित नोंदी
उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदार याद्यांतील अनियमिततेबाबत गंभीर आरोप होत असतानाच प्रभाग क्र. १८ मधून थरकाप उडवणारा घोटाळा समोर आला आहे. एकाच व्यक्तीस वेगवेगळे EPIC ID जारी करून तीच व्यक्ती विविध प्रभागांत स्वतंत्र मतदार म्हणून दाखल केल्याचे धक्कादायक वास्तव उघड झाले आहे. हा प्रकार साधा ‘डुप्लिकेट’ नसून बहुप्रभागीय फसवे मतदार तयार करण्याचा नियोजित डाव असल्याचा आरोप स्वराज्य संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष ॲड. जय गायकवाड यांनी केला आहे. तसेच मतदारयादीतील प्रचंड घोळ, शासनाची ढिसाळ निवडणूक प्रक्रिया आणि सत्ताधाऱ्यांच्या वादग्रस्त वर्तनामुळे महाराष्ट्रातील लोकशाही सध्या गोंधळाच्या वळणावर उभी आहे. “ही अव्यवस्थाच चालू राहिली तर देशात श्रीलंका-नेपाळसारखी अस्थिर परिस्थिती निर्माण होण्याची भीती आहे, असा गंभीर इशारा उद्धव सेनेचे जिल्हाप्रमुख धनंजय बोडारे यांनी दिला
स्वराज्य संघटनेने प्रभाग १८ मधील प्रारुप मतदार यादीचा केलेला सखोल अभ्यास अतिशय धक्कादायक ठरला आहे. त्यांच्या तपासात ८०० हून अधिक संशयित मतदार नोंदी आढळून आल्या असून अनेक प्रकरणांत नाव आणि पत्ता अक्षरशः समान असूनदेखील त्या व्यक्तींना अलग-अलग EPIC क्रमांक जारी करण्यात आल्याचे आढळले आहे. अधिक गंभीर बाब म्हणजे अशा व्यक्तींची नोंद इतर प्रभागांमध्येही स्वतंत्र मतदार म्हणून करण्यात आली आहे.
उल्हासनगरच्या मतदार यादीतील हा प्रकार तांत्रिक चूक नाही, तर लोकशाहीवर केलेला थेट हल्ला आहे. एकाच व्यक्तीस अनेक EPIC ID देऊन विविध प्रभागांत मतदार म्हणून दाखल करणे म्हणजे निवडणुकीचे निकाल बदलण्याचा कटकारस्थानात्मक प्रयत्न. आम्ही हा विषय थेट कायदेशीर मार्गाने हाताळणार असून लोकशाहीची पवित्रता जपणे हेच आमचे कर्तव्य आहे.- ॲड. जय गायकवाड (संस्थापक, स्वराज्य संघटना)
लोकशाही व्यवस्थेचा कणा म्हणजे निवडणूक व्यवस्था आहे. पण अलीकडील नगरपालिका निवडणुकांमध्ये ज्या पद्धतीने गोंधळ, चुकीच्या यादी आणि गफलती झाल्या, त्यामुळे भारतातील लोकशाही जिवंत आहे यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. महाराष्ट्राने याबाबतीत उत्तर प्रदेश आणि बिहारलाही मागे टाकले आहे.घटनांची साखळी, प्रशासकीय शिथिलता आणि निवडणूक प्रक्रियेत वाढणारे प्रश्न यामुळे देशातील राजकीय वातावरण अस्थिरतेकडे झुकत असल्याचा इशारा देत बोडारे पुढे म्हणाले, जर परिस्थिती अशीच राहिली तर श्रीलंका आणि नेपाळसारखी राजकीय व आर्थिक अस्थिरता भारतात निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही.- धनंजय बोडारे , जिल्हाप्रमुख उद्धवसेना
प्रारूप मतदार यादीत या नोंदींसमोर ‘डुप्लिकेट’ असा कोणताही शेरा नसल्यामुळे हा प्रकार संशयास्पद ठरत असून स्वराज्य संघटनेच्या मते ही साधी चूक नसून निवडणूक प्रक्रियेची शूचिता धोक्यात आणणारी संगनमताची कृती आहे. संघटनेने मतदार यादीतील पारदर्शकता आणि प्रामाणिकता ही लोकशाहीची मूलभूत गरज असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या घोटाळ्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास डळमळीत होण्याचा धोका असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला. उल्हासनगरातील मतदार यादीतील हा ‘मोठा स्कॅम’ उघड झाल्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वासार्हतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले असून प्रशासनाला तातडीने चौकशी व कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे.