ठाणे : ठाणे महापालिकेचा २०२५-२६ चे ५६४५ कोटी चे मुळ अंदाज सुधारित करुन आंरभिच्या शिल्लेकसह ७०८९ कोटी ३९ लाखाचे सुधारीत आणि २०२६-२७ चा ६२२१ कोटी १२ लाखांचा मुळ अर्थसंकल्प ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी सोमवारी महासभेला सादर केला. या अर्थसंकल्पात कोणत्याही स्वरुपाची करवाढ अथवा दरवाढ प्रस्तावित करण्यात आलेली नाही. यामध्ये नव्या खर्चीक प्रकल्पांना कात्री लावण्यात आली असून राज्य शासनाकडून सुरु असलेल्या प्रकल्पांना महत्व देत, स्वत:च्या खांद्यावर कोणत्याही स्वरुपाचा खर्चाचा भार न घेता पीपीपी तत्वावरील मागील दोन वर्षापासून कागदावर असलेल्या प्रकल्पांना महत्व देण्यात आल्याचे दिसून आले आहे.
मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या अर्थसकंल्पात १०.२१ टक्यांची वाढ सुचविण्यात आली आहे. त्यानुसार सोमवारी ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी महासभेत महापौर शर्मिला पिंपळोलकर यांच्यासमोर सादर केला.
मालमत्ता करापोटी ९२० कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित असतांना सरत्या आर्थिक वर्षात ५३६ कोटी ३५ लाखांचे उत्पन्न प्राप्त झाले आहे. त्यानुसार २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात १२०० कोटींचे उत्पन्न प्रस्तावित करण्यात आले आहे. मालमत्ता करात वाढ करण्यासाठी मनुष्य हस्तक्षेप विरहित कर आकारणी, आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दिवशी कराचे देयक तयार करणे, संगणक प्रणाली इंटिग्रेशन, व्हॉस्ट्स चॉटबोट प्रणाली, ई बिलींग संकल्प, जमिनीवरील कर आकारणी प्रणालीत सुधारणा करतांना मंजुर बिल्ट अप क्षेत्रफळाऐवजी प्लॉट क्षेत्रफळावर आकारणी होणार असून शहर विकास विभागाकडील अभिलेखानुसार तत्काळ कर आकारणी शक्य होणार आहे.
स्थानिक संस्था कर - वस्तु व सेवाकर अनुदानापोटी १२३३ कोटी ७९ लाख, मुंद्राक शुल्क अधिभारापोटी २०० कोटी अनुदान, स्थानिक संस्था कराची वसुली ८ कोटी असूण एकूण १४४१ कोटी ७९ लाख उत्पन्न अपेक्षित होते. परंतु ते वेळेत न मिळाल्याने या विभागाचे सुधारीत अंदाज १४९५ कोटी १८ लाख अपेक्षित केले आहे. तर २०२६-२७ मध्ये १६३३ कोटी उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले आहे. विकास तत्सम शुल्कापोटी ६६३ कोटी, जाहीरात फी पोटी ४० कोटी ३५ लाख, अग्निशमन दल १३० कोटी ३ लाख, पाणी पुरवठा २५० कोटी स्थावर मालमत्ता १६ कोटी ९६ लाख, अनुदाने ४२८ कोटी ५१ लाख, गुंतवणुकीद्वारे व्याज ५० कोटी, म्युनिसिपल बॉन्ड आणि ग्रीन बॉन्ड पोटी ६२ कोटी ४१ लाख अपेक्षित धरण्यात आले आहे.
ठाणे महापालिकेचा ६२२१ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करताना करवाढ टाळत खर्चिक प्रकल्पांना कात्री लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.