ठाणे : ठाणे शहरातील नागरिकांना अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह सेवा देण्यासाठी ठाणे महापालिका प्रशासनाने डिजिटल व्यवस्थेत मोठा बदल घडवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पारंपरिक पद्धतीऐवजी अत्याधुनिक ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला असून, यामुळे महापालिकेच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि वेग दोन्ही वाढणार आहेत.
या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी सुमारे ४८ लाख ९७ हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्या मान्यतेनंतर महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमाच्या कलम ७२ (ब) अंतर्गत आर्थिक दायित्व स्वीकारण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडे आवश्यक निधीची तरतूद नसल्याने निविदा प्रक्रियेद्वारे हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.
ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान हे विकेंद्रित स्वरूपाचे असून त्यात कोणतीही माहिती एका केंद्रावर न ठेवता अनेक संगणकांवर सुरक्षितपणे साठवली जाते. प्रत्येक व्यवहार ‘ब्लॉक’मध्ये नोंदवला जातो आणि हे ब्लॉक्स साखळीप्रमाणे एकमेकांशी जोडलेले असतात. एकदा नोंद झालेली माहिती बदलता येत नसल्याने फसवणूक किंवा छेडछाड होण्याची शक्यता अत्यंत कमी होते. त्यामुळे सायबर सुरक्षेच्या दृष्टीनेही हे तंत्रज्ञान अत्यंत उपयुक्त मानले जाते.
या प्रणालीमुळे जन्म आणि मृत्यू दाखले पूर्णपणे डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध होतील. या तंत्रज्ञानामुळे बनावट कागदपत्रांना आळा बसणार आहे. मालमत्ता कराशी संबंधित कागदपत्रे, विविध प्रमाणपत्रे, तसेच सेवा हमी कायद्यांतर्गत दिल्या जाणाऱ्या सेवा अधिक जलद आणि पारदर्शक पद्धतीने नागरिकांना मिळणार आहेत. अग्निशमन, आरोग्य आणि बांधकाम विभागाकडून देण्यात येणारे परवाने आणि ना-हरकत प्रमाणपत्रे डिजिटल पद्धतीने जारी केली जाणार असल्याने कार्यालयीन प्रक्रियेत होणारा विलंब कमी होईल. विशेष म्हणजे, या प्रणालीमुळे महापालिकेचा संवेदनशील डेटा अधिक सुरक्षित राहणार असून सायबर हल्ल्यांपासून संरक्षण मिळणार आहे. तसेच प्रत्येक व्यवहाराची नोंद कायमस्वरूपी सुरक्षित राहणार असल्याने प्रशासनातील पारदर्शकता वाढेल आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
अन्य पालिकांसमोर आदर्श ठेवणार
डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून नागरिक-केंद्रित सेवा देण्याचा हा प्रयत्न ठाणे शहराला ‘स्मार्ट सिटी’च्या दिशेने आणखी एक पाऊल पुढे नेणारा ठरणार आहे. ठाणे महापालिकेच्या ब्लॉकचैन वापरण्याच्या या उपक्रमामुळे भविष्यात राज्यातील इतर महानगरपालिकांसाठीही एक आदर्श मॉडेल तयार होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे त्यांचा कारभार वेगवान होणार आहे.