ठाणे : ठाणे महानगरपालिकेच्या प्रशासनाचा कणा मानले जाणारे अनेक वरिष्ठ अधिकारी येत्या डिसेंबरअखेर सेवेतून निवृत्त होणार असल्याने वर्षअखेरीस महापालिकेची प्रशासकीय घडी विस्कटण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. आधीच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेने ग्रासलेल्या महापालिकेत अनेक विभागांचा अतिरिक्त कार्यभार मोजक्या अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत अनुभवी अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीमुळे प्रशासनाचा गाडा आणखी विस्कळीत होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
विशेष म्हणजे, मागील काही वर्षांपासून दरमहा सरासरी ३० ते ५० अधिकारी व कर्मचारी सेवेतून निवृत्त होत आहेत. मात्र त्यांच्या जागी नव्या अधिकाऱ्यांची भरती करण्याचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहे. भरती प्रक्रिया वारंवार पुढे ढकलली जात असल्याने अनेक विभाग रिक्त पदांवरच चालत आहेत. परिणामी उर्वरित अधिकाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण वाढला असून निर्णय प्रक्रियेलाही विलंब होत आहे. चार वर्षांनंतर झालेल्या महापालिका निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळाली आहे. जवळपास ५० टक्के नगरसेवक प्रथमच सभागृहात दाखल झाले आहेत. महापालिकेचे नियम, प्रशासकीय प्रक्रिया, विकासकामांचे प्रस्ताव, निधी मंजुरी, पत्रव्यवहार आणि विभागीय कामकाज याबाबत मार्गदर्शन करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर असते. मात्र हेच अधिकारी निवृत्त होत असल्याने नव्या लोकप्रतिनिधींना प्रशासन समजून घेण्यासाठी अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेच्या अनेक महत्त्वाच्या प्रकल्पांची माहिती, न्यायालयीन प्रकरणांची पार्श्वभूमी, विकास आराखड्यांचे तपशील, आर्थिक व्यवहारांची माहिती आणि विभागीय समन्वयाचा अनुभव या अधिकाऱ्यांकडे आहे. त्यामुळे त्यांच्या निवृत्तीनंतर संस्थात्मक स्मरणशक्तीच हरविण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. नवीन अधिकारी रुजू झाले तरी त्यांना कामकाज पूर्णपणे समजून घेण्यासाठी बराच कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, शहराची लोकसंख्या वाढत असताना आणि पायाभूत सुविधांवरील ताण वाढत असताना प्रशासनातील मनुष्यबळाची कमतरता अधिक गंभीर बनत चालली आहे. रस्ते, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, पर्यावरण, विद्युत व्यवस्था, कर आकारणी आणि नगररचना यांसारख्या महत्त्वाच्या विभागांमध्ये अनुभवी अधिकाऱ्यांचा अभाव निर्माण झाल्यास त्याचा थेट परिणाम नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवांवर होऊ शकतो. महापालिका प्रशासनाने वेळेत भरती प्रक्रिया राबवून रिक्त पदे भरण्याऐवजी वर्षानुवर्षे तात्पुरत्या व्यवस्थेवर भर दिल्याचा आरोपही केला जात आहे.
पोकळी भरून काढण्यासाठी ठोस तयारी नाही ?
महापालिकेतील अतिरिक्त आयुक्त संदीप माळवी, अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे, उपायुक्त मनीष जोशी, प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी मनीषा प्रधान, विद्युत विभागाच्या शुभांगी केसवानी, सुधीर गायकवाड, मोहन कलाल यांच्यासह अनेक महत्त्वाचे अधिकारी येत्या काही महिन्यांत निवृत्त होणार आहेत. या अधिकाऱ्यांकडे शहरातील विकासकामे, आर्थिक नियोजन, पर्यावरणविषयक बाबी, पायाभूत सुविधा, विद्युत व्यवस्था तसेच प्रशासकीय प्रक्रियेचा अनेक वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांच्या निवृत्तीमुळे निर्माण होणारी पोकळी भरून काढण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने अद्याप कोणतीही ठोस तयारी केल्याचे दिसून येत नाही.
=