ठाणे

पाणी बिलाच्या थकबाकीसाठी पालिका आक्रमक

जल देयके थकविणाऱ्यांवर ठाणे महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने या पूर्वीचे कारवाई केली असून एप्रिल-२०२३ ते मार्च-२०२४ या काळात ४४३० नळ जोडण्या खंडित करण्यात आल्या आहेत.

Swapnil S

ठाणे : पाणी बिलाची थकबाकी अपेक्षेप्रमाणे वसूली होत नसल्याने महापालिकेने आक्रमक धोरण स्वीकारले आहे. पाणी बिल भरण्याची अंतिम मुदत ३१ मार्चपर्यंत आहे. जे ग्राहक थकबाकी आणि चालू बिल भरणार नाहीत, त्यांच्या नळ जोडण्या तोडण्याची कारवाई एक एप्रिलपासून सुरू करण्यात येणार आहे.

जल देयके थकविणाऱ्यांवर ठाणे महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने या पूर्वीचे कारवाई केली असून एप्रिल-२०२३ ते मार्च-२०२४ या काळात ४४३० नळ जोडण्या खंडित करण्यात आल्या आहेत.

आतापर्यंत ११४ कोटी रुपये वसूल झाले आहेत. ज्या ग्राहकांनी थकबाकी तसेच चालू वर्षाची पाणी देयके जमा केलेली नाहीत, त्यांनी ३१ मार्चपर्यंत सगळी देयके जमा करून महापालिकेस सहकार्य करावे, असे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.

प्रशासकीय आकारात १०० टक्के सूट

जे घरगुती नळ संयोजन धारक ३१ मार्च २०२४पर्यंत थकीत पाणी बिल, चालू वर्षाच्या बिलासह एकत्रित जमा करतील, त्यांना त्या थकित बिलावरील प्रशासकीय आकारातून १०० टक्के सवलत दिली जाणार आहे. ही योजना ज्यांनी देयके यापूर्वीच जमा केली आहेत त्यांना, तसेच व्यावसायिक नळ जोडणी धारकांसाठी लागू नाही.

खंडित नळ जोडण्या

  • मुंब्रा - ९०५ n कळवा - ७९६

  • नौपाडा-कोपरी - ६८२

  • वागळे - ६६० n दिवा - ५५३

  • लोकमान्य - सावरकर नगर - ३९८

  • उथळसर - २८३ n वर्तकनगर - ८९

  • माजिवडा-मानपाडा - ६४

  • एकूण - ४४३०

पाणी देयकांची वसुली

  • वर्तकनगर - ७१.५८ n मुंब्रा - ५०.६२

  • माजिवडा-मानपाडा - ६६.६१

  • लोकमान्य - सावरकर नगर - ६५.९७

  • उथळसर -६४.२४ n कळवा -५५.३३

  • नौपाडा-कोपरी - ६१.४३

  • वागळे - ३९.८१ n दिवा - ३६.८५

  • एकूण - ५६.६१

राज्याच्या EV धोरणाला अपवाद! बॉम्बे उच्च न्यायालयातील ६३ न्यायमूर्तींसाठी नवीन पेट्रोल-डिझेल गाड्यांना परवानगी

गणेशोत्सवासाठी एसटीच्या ५ हजार जादा बसेस; कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांना दिलासा

कबुतरखाने तोडण्यास तात्पुरती मनाई; मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश

शाडू मातीच्या मूर्ती आता होणार ‘ऑनलाइन’ उपलब्ध; पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवासाठी BMC चे विशेष प्रयत्न

गेटवे ऑफ इंडियाजवळ प्रवासी जेट्टीला परवानगी; परिसरात सुविधा पुरवताना खबरदारी घेण्याचे हायकोर्टाचे सरकारला निर्देश