ठाणे : ठाणेकरांच्या खिशावर आता ठाणे महापालिकेने पुन्हा करवाढीचे ओझे टाकण्याची तयारी केली आहे. मालमत्ता करातील पाच करांमध्ये वाढ करून निवासी मिळकतींच्या करात १२ टक्के, तर बिगर निवासी मिळकतींच्या करात २० टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला आहे. सन २०१८-१९ नंतर करवाढ झाली नसल्याचे कारण पुढे करत प्रशासनाने हा प्रस्ताव महासभेच्या मंजुरीसाठी सादर केला आहे. त्यामुळे घर, दुकाने, कार्यालये आणि व्यावसायिक आस्थापनांपर्यंत सर्वांनाच करवाढीचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.

ठाणे महापालिकेच्या कर विभागाने तयार केलेल्या प्रस्तावात विशेष साफसफाई कर, वृक्षकर, रस्ता कर, अग्निशमन कर आणि शिक्षण कर या पाच करांमध्ये वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या दरवाढीतून महापालिकेच्या वार्षिक कर मागणीत १०४.६७ कोटी रुपयांची वाढ होणार असल्याचा अंदाज प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.

तिजोरी भरण्यासाठी ठाणेकरांकडून वसुली?

सन २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात मालमत्ता करातून १,६०० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. मात्र सध्याची करमागणी आणि जीआयएस सर्वेक्षणातून होणारी संभाव्य वाढ लक्षात घेतल्यानंतरही हे लक्ष्य गाठण्यात मोठी तफावत राहणार असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे नागरिकांना अधिक सुविधा देण्यासाठी निधीची गरज असल्याचे कारण पुढे करत करवाढीचा मार्ग निवडण्यात आला आहे.

महापालिकेच्या तिजोरीतील तूट भरून काढण्यासाठी पुन्हा ठाणेकरांच्या खिशालाच हात घातला जात असल्याने या प्रस्तावावरून संतापाची लाट निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

पाच करांवर ‘दरवाढीची कात्री’

प्रशासनाच्या प्रस्तावानुसार विशेष साफसफाई कर, वृक्षकर, रस्ताकर, अग्निशमन कर आणि शिक्षण कराच्या दरात वाढ करण्यात येणार आहे. निवासी आणि बिगर निवासी मिळकतींवर वेगवेगळ्या प्रमाणात ही वाढ लागू होणार आहे.

या वाढीमुळे निवासी मिळकतींकडून सुमारे ६३.०७ कोटी रुपये, तर बिगर निवासी मिळकतींकडून ४१.६० कोटी रुपये अतिरिक्त कर मागणी होण्याची शक्यता आहे.

२०१८-१९ नंतर पहिल्यांदाच मोठी दरवाढ

२०१८-१९ मध्ये काही करांमध्ये वाढ केल्यानंतर गेल्या आठ वर्षांत मालमत्ता कराच्या दरात वाढ करण्यात आलेली नाही. मात्र आता महापालिकेची आर्थिक गरज, वाढते नागरिकीकरण आणि अर्थसंकल्पीय उद्दिष्ट या नावाखाली पुन्हा करवाढीचा प्रस्ताव आणण्यात आला आहे. विशेषतः बिगर निवासी मालमत्तांवर प्रस्तावित २० टक्के वाढ व्यापारी, दुकानदार आणि व्यावसायिकांसाठी मोठा आर्थिक धक्का ठरू शकतो.

नजर आकडेवारीवर...

• निवासी मालमत्ता कर : १२ टक्के वाढ प्रस्तावित

• बिगर निवासी मालमत्ता कर : २० टक्के वाढ प्रस्तावित

• अतिरिक्त वार्षिक कर मागणी : १०४.६७ कोटी रुपये

• निवासी मिळकतींकडून वाढीव मागणी : ६३.०७ कोटी

• बिगर निवासी मिळकतींकडून वाढीव मागणी : ४१.६० कोटी

• २०२६-२७ चे मालमत्ता कराचे उद्दिष्ट : १,६०० कोटी रुपये

• ५०० चौ. फुटांपर्यंतच्या घरांना १०० टक्के सामान्य कर सवलत

• सवलतीचा लाभ घेणारे करदाते : सुमारे ३.९७ लाख

४३ कोटींवर पाणी

ठाणे महापालिका क्षेत्रातील ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या निवासी मिळकतींना १०० टक्के सवलत दिली जात आहे. सुमारे ३.९७ लाख करदाते याचा लाभ घेत असून दरवर्षी सुमारे ४३ कोटी रुपयांचा महसूल सोडावा लागतो, असा प्रशासनाचा दावा आहे. माजी सैनिकांनाही सामान्य करात १०० टक्के सवलत दिली जाते.

जीआयएस सर्वेक्षणाचा ‘डबल झटका’

महापालिकेकडून शहरातील मिळकतींचे जीआयएस तंत्रज्ञानाद्वारे सर्वेक्षण सुरू आहे. कर आकारणीपासून वंचित मिळकती, वापरात बदल झालेल्या मालमत्ता आणि वाढीव बांधकाम किंवा क्षेत्रफळ असलेल्या मिळकती शोधून त्यांना कराच्या कक्षेत आणले जाणार आहे. म्हणजेच एका बाजूला नवीन मिळकती कराच्या जाळ्यात, तर दुसऱ्या बाजूला विद्यमान कराच्या दरात वाढ - असा दुहेरी फटका ठाणेकरांना बसण्याची शक्यता आहे.

आता महासभेच्या निर्णयाकडे लक्ष

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ४५ नुसार करवाढीसाठी महासभेची मंजुरी आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रशासनाने हा प्रस्ताव महासभेच्या मान्यतेसाठी पाठविला आहे. ठाणेकरांवर करवाढ का लादायची, महसुलातील गळती रोखण्यासाठी काय उपाय केले, थकीत कराची वसुली किती झाली आणि नागरिकांना मिळणाऱ्या सुविधांच्या तुलनेत करवाढ योग्य आहे का, यावरून प्रशासनाला विरोधकांच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागेल.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)