मुंबई : मुंब्रा रेल्वे स्थानकाजवळ झालेल्या भीषण अपघाताला ९ जून रोजी ठीक एक वर्ष पूर्ण झाले. मात्र, वर्षभरानंतरही या अपघाताचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून पाच प्रवाशांच्या मृत्यूचे गूढ अद्याप उकललेले नाही. शासकीय रेल्वे पोलीस (जीआरपी) या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. दरम्यान, या दुर्घटनेतील मृत प्रवाशांचे नातेवाईक आणि जखमी प्रवासी अद्यापही शारीरिक आणि मानसिक धक्क्यातून सावरलेले नाहीत.
दोन लोकल गाड्या एकाच वेळी क्रॉस होत असताना मुंब्रा स्थानकाजवळच्या एका वळणावर ९ जून २०२५ रोजी हा अपघात झाला होता. कसाराकडे जाणारी लोकल आणि कर्जतहून छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसकडे (सीएसएमटी) जाणारी लोकल या दोन्ही गाड्या एकाच वेळी या वळणावर पोहोचल्या. यावेळी झालेल्या गोंधळात आणि समतोल बिघडल्यामुळे आठ प्रवासी रुळांवर कोसळले, तर इतर अनेक जण डब्यातच गंभीर जखमी झाले. रुळांवर पडलेल्या प्रवाशांपैकी पाच जणांचा जागीच मृत्यू झाला होता, तर या दुर्घटनेत एकूण १३ प्रवासी जखमी झाले होते.
या घटनेनंतर रेल्वे पोलिसांनी तपास करण्यासाठी तीन सदसीय समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या निष्कर्षांच्या आधारे, ठाणे रेल्वे पोलिसांनी १ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सहाय्यक विभागीय अभियंता विशाल डोळस आणि वरिष्ठ विभाग अभियंता समर यादव यांच्याविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला. मुसळधार पाऊस झाल्यानंतरही या अभियंत्यांनी रुळांची दुरुस्ती केली नाही आणि त्यामुळेच हा अपघात घडल्याचे प्रथमदर्शनी अहवालात (एफआयआर) नमूद केले होते. त्यानंतर दोन्ही अभियंत्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयातून अटकेपासून अंतरिम संरक्षण मिळवले आहे.
दोन्ही आरोपींचे अटकपूर्व जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित असून तपास सुरू असल्याची माहिती एका जीआरपी अधिकाऱ्याने दिली. सध्या या प्रकरणाचा तपास जीआरपी गुन्हे शाखेकडून केला जात आहे. वीरमाता जिजाबाई टेक्नॉलॉजिकल इन्स्टिट्यूटच्या तपास अहवालाचा हवाला देत पोलिसांनी न्यायालयात सांगितले की, वारंवार सूचना देऊनही अभियंत्यांनी मुंब्रा आणि दिवा दरम्यानच्या खराब रुळांची दुरुस्ती केली नाही. मात्र, आरोपींच्या वकिलांनी व्हीजेटीआय ही केवळ तांत्रिक संस्था असल्याने रेल्वे आणि व्हीजेटीआय या दोघांचा संयुक्त अहवाल मागवण्याची मागणी केली. परिणामी, वर्ष उलटूनही या प्रकरणात कोणतीही ठोस प्रगती झालेली नाही.
आरोपपत्र दाखल करण्यास विलंब
'रेल्वे पोलिसांनी तातडीने नामांकित संस्थेकडून या घटनेचा तपास करून घेतला ही कौतुकास्पद बाब आहे', असे रेल्वे अपघातग्रस्त प्रवासी कार्यकर्ते समीर जवेरी यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, 'तज्ज्ञांच्या अहवालात रेल्वे अधिकारी दोषी आढळले आणि गुन्हाही दाखल झाला. मात्र, १२ महिने उलटूनही अद्याप आरोपपत्र दाखल झालेले नाही. कायद्यानुसार तीन महिन्यांत तपास पूर्ण करून आरोपपत्र दाखल करणे आवश्यक असते, जेणेकरून न्यायालय पुढील कारवाई करू शकेल. पीडित कुटुंबांना न्याय मिळण्यासाठी तपास यंत्रणेने विनाविलंब आरोपपत्र दाखल करावे'. जखमी प्रवाशांचे जीवन उद्ध्वस्तया अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या अनेक प्रवाशांना कायमचे अपंगत्व आले असून त्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. आर्थिक संकटाचा सामना करत असलेल्या पीडितांनी सरकारकडून कोणतीही पुरेशी मदत किंवा भरपाई न मिळाल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.