मुंबई : ठाणे महापालिकेच्या हद्दीतील बेकायदा बांधकामाविरोधात उच्च न्यायालयाने दणका दिल्यानंतर ठाणे महापालिका ॲॅक्शन मोडवर आली आहे. ठाणे महापालिकेने आतापर्यंत ७० पैकी सुमारे ४० इमारतींवर कारवाई केली असून न्यायालयाच्या आदेशानंतर अजून नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या चारपैकी दोन इमारती जमीनदोस्त करण्यात आल्या आहेत. तसेच पालिकेच्या अधिकाऱ्याविरोधात कारवाई केली जात असल्याची माहिती ठाणे पालिकेने गुरुवारी न्यायालयात दिली. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने पालिकेच्या कामगिरीवर समाधान व्यक्त केले. तसेच ठाण्याचा हा पॅटर्न अन्य बेकायदा बांधकामांविरोधात वापरला गेला पाहिजे ?, असे मत व्यक्त करताना कारवाईचा खर्च जमीनमालक, बिल्डर आणि संबंधित अधिकाऱ्याकडून वसूल करावा अशी सूचनाही खंडपीठाने केली.
मुंब्रा येथील शीळ गाव परिसरात गेल्यावर्षी १७ बेकायदा इमारती उभारण्यात आल्या होत्या. या इमारती चार ते पाच मजली होत्या. या बेकायदा बांधकामाविरोधात सुभद्रा रामचंद्र टाकळे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर गुरुवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने बेकायदा बांधकामाविरोधात कारवाई सुरू ठेवण्याबरोबराच ठाणे पालिका आयुक्तांनी कायद्याच्या चौकटीत राहून संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करावी, त्यांच्या निलंबनाचे आदेश जारी करावेत, असे सक्त निर्देश दिले होते. त्यानुसार पालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अॅड. आशुतोष कुंभकोणी आणि अॅड. मंदार लिमये यांनी न्यायालयाच्या आदेशानुसार ठाणे पालिकेने १७ इमारतींव्यतिरिक्त अन्य नव्याने चार अशा २१ पैकी १३ इमारती जमीनदोस्त करण्यात आल्या आहेत. त्यात नव्या दोन इमारतींचा समोवश आहे.
याचिकेची सुनावणी दोन आठवडे तहकूब
खंडपीठाने पालिकेच्या कारवाईवर समाधान व्यक्त केले. तसेच या कारवाईसाठी पालिकेला होणारा खर्च जमीनमालक व बिल्डर यांच्याकडून वसूल करण्याची तरतूद असली तरी या बेकायदा बांधकामाला जबाबदार असलेल्या पालिका अधिकाऱ्यांकडूनही वसूल केला जावा, असे मत खंडपीठाने व्यक्त करत याचिकेची सुनावणी दोन आठवडे तहकूब ठेवली.