ठाणे

Thane : १४८ कोटी ९५ लाखांची पाणीबिल वसुली; गतवर्षीपेक्षा १५ कोटी रुपयांनी अधिकची वसुली

ठाणे महापालिकेने सन २०२४-२५ या वर्षात पाणी बिलापोटी १४८ कोटी ९५ लाख रुपयांची वसुली करण्यात यश मिळवले आहे.

Swapnil S

अतुल जाधव/ठाणे

ठाणे महापालिकेने सन २०२४-२५ या वर्षात पाणी बिलापोटी १४८ कोटी ९५ लाख रुपयांची वसुली करण्यात यश मिळवले आहे. गतवर्षीपेक्षा ही वसुली १५ कोटी रुपयांनी अधिक आहे. पाणीपुरवठा विभागाने केलेल्या आक्रमक पाठपुराव्यामुळे अखेरच्या दिवशी सात कोटी रुपयांची वसुली करण्यात यश मिळाले.

ठाणे महापालिकेच्या अर्थसंक्लपीय तरतुदीनुसार, पाणी ग्राहकांकडून सन २०२४-२५च्या चालू वर्षाच्या बिलापोटी १४७ कोटी रुपये तर थकबाकीपोटी ७८ कोटी रुपये असे एकूण २२५ कोटी रुपये वसूल करणे भाग होते. या वर्षी चालू बिलांच्या रकमेपोटी ९४ कोटी ५४ रुपये वसूल झाले आहेत. तर, थकबाकीपोटी ४० कोटी ४१ लाख रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर, मुख्यालय येथे १४ कोटी रुपयांच्या बिलांचा भरणा झाला आहे. या आर्थिक वर्षात एकूण १४८ कोटी ९५ लाख रुपयांची वसुली झाली आहे.

पाणीपुरवठा विभागाने अधिकाधिक वसुली करून उद्दीष्टपूर्ती करावी, असे निर्देश महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी दिले होते. त्यानुसार, सप्टेंबर-२०२४मध्ये अतिरिक्त आयुक्त संदीप माळवी यांच्या मार्गदर्शनाखाली मीटर रीडरना साप्ताहिक उद्दीष्ट निश्चित करून देण्यात आले. तसेच, अवैध नळ संयोजने खंडित करण्यासाठी कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले. पाणीपुरवठा विभागाचे मीटर रिडर, उपअभियंता, प्रभाग समितीतील कर्मचारी, सहाय्यक आयुक्त आणि परिमंडळ उपायुक्त यांच्या प्रयत्नांमुळे गेल्यावर्षीपेक्षा १५ कोटी रुपयांची अधिक पाणीबिल वसुली करणे शक्य झाल्याचे उपनगर अभियंता (पाणीपुरवठा) विनोद पवार यांनी सांगितले.

वसुलीची कारवाई सुरूच राहणार

ज्या ग्राहकांकडे पाणीबिलाची थकबाकी आहे, त्याचा आढावा घेऊन थकबाकी वसुली केली जाणार आहे. जे ग्राहक चालू वर्षाच्या बिलासह थकबाकी भरणार नाहीत, त्यांच्या जलजोडण्या खंडित करण्याची कारवाई सुरूच राहणार आहे.

निष्क्रिय इच्छामरणासाठी खासगी रुग्णालयात वैद्यकीय मंडळ स्थापणार

Mumbai : आरोग्य समिती अध्यक्षांची झाडाझडती; केईएममध्ये रात्री दिली भेट

NEET मध्ये महाराष्ट्राची चमकदार कामगिरी; श्रावणी कुदळे देशात पाचवी

मतदार म्हणून वगळले तरी नागरिकत्व कायम - सर्वोच्च न्यायालय

पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांना हटवण्याच्या विधेयकावरील संसदीय समितीचा अहवाल लांबणीवर