गेल्या दशकापासून फेरीवाला धोरणाची रखडपट्टी सुरु आहे. विशेष म्हणजे २०१९ च्या शेवटी या महत्वाच्या धोरणाला काहीशी चालना मिळायला सुरवात झाली होती. फेरीवाल्यांना ओळखपत्र देऊन त्यांना त्यांचा व्यवसाय करण्यासाठी हक्काच्या जागा वाटून देण्यात येणार होत्या. तसेच फेरीवाल्यांना ओळखपत्रे देण्यात येणार होती. परंतु, कोरोनाच्या प्रकोपामुळे या महत्वाचे धोरण पुन्हा एकदा रखडले.

दरम्यान, यापूर्वीच्या फेरीवाला समित्या रद्द करण्यात येणार असून फेरीवाले स्वतः निवडणुकीतून आपले प्रतिनिधी निवडणार आहेत, त्यासाठी गेल्या महिन्यात ज्या फेरीवाल्यांची योग्य कागदपत्रे महापालिकेकडे जमा केली आहेत अशा १२३० फेरीवाल्यांची यादी महापालिकेने प्रसिद्ध केली होती. या यादी संदर्भातील हरकती आणि सूचना येत्या १२ ऑगस्टपर्यंत सादर करता येणार होत्या. मात्र ज्या हरकती आल्या आहेत, त्यावर बहुतांशी प्रभाग समित्यांनी सुनावणीच घेतली नसल्याचे सांगण्यात येत असल्याने मतदारयादीत अंतिम झाली नसल्याने निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होण्यास वेळ लागणार आहे.

सध्या ठाण्यात आठवडा बाजारासह सुमारे २५ हजार फेरीवाले व सणासुदीच्या काळात आजूबाजूच्या खेड्यापाड्यांतून येणारे फेरीवाले धरता सुमारे ४० हजार फेरीवाले व्यवसाय करत आहेत. दरम्यान या धोरणाची अमंलबजावणी गेल्या काही वर्षापसून अत्यंत संथ गतीने सुरु आहे.

१२३० फेरीवाल्यांची यादी महापालिकेने प्रसिद्ध केली आहे. या यादी संदर्भातील हरकती आणि सूचना येत्या १२ ऑगस्टपर्यंत सादर करण्यात आल्या आहेत. त्याला आता महिना होत आला असला तरी, अद्याप सुनावणी झाली नसल्याने फेरीवाला समिती नेमण्यासाठी आवश्यक फेरीवाला मतदारयादी अंतिम होऊ शकलेली नाही.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पूर्तता होण्याकरता नगर परिषद संचालनालय यांची समन्वय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून पथविक्रेता समिती स्थापना, फेरीवाला सर्वेक्षण, मतदारयादी तयार करणे, मतदार यादी प्रसिद्ध करणे, निवडणूक घेऊन अंतिम पथ विक्रेता समिती स्थापन करणे असा कार्यक्रम ठराविक वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश या आदेशात देण्यात आले होते.

पालिका प्रशासनाने फेरीवाल्यांची प्राथमिक यादी प्रसिद्ध केली आहे त्यासाठी मागवण्यात आलेल्या सूचना हरकती प्रत्येक प्रभाग समितीकडे देण्यात आल्या आहेत. त्यावर सुनावणी घेऊन प्रत्येक प्रभाग समितीची अंतिम यादी सहायक आयुक्तांना अंतिम करावी लागणार आहे.