उल्हासनगर : उल्हासनगर महापालिकेच्या दिव्यांग (अंध) लाभार्थ्यांसाठी खरेदी केलेल्या स्मार्ट स्टिक आणि साध्या छडींमध्ये मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, बाजारात १५०० ते ३००० रुपये प्रति नग मिळणारी स्मार्ट स्टिक महापालिकेने तब्बल १२,९०० रुपये प्रति नग या किमतीत खरेदी केली आहे. याशिवाय, साधी छडी, जी बाजारात फक्त ३०० ते ४०० रुपयांना मिळते, ती ८२०० रुपये प्रति नग या अव्वाच्या सव्वा दराने खरेदी करण्यात आल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसचे (शरद पवार) नरेश गायकवाड यांनी माहिती अधिकाराचा वापर करून या गैरव्यवहाराचा पर्दाफाश केला आहे. उल्हासनगर महापालिकेने दिव्यांग कल्याण योजना अंतर्गत २०२२-२३ आर्थिक वर्षात दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी ५४ स्मार्ट स्टिक प्रति नग १२,९०० रुपये दराने, एकूण ६ लाख ९६ हजार ६०० रुपयांना खरेदी केल्या आहेत. याशिवाय, ८४ साध्या छडी प्रति नग ८२०० रुपये दराने, एकूण ६ लाख ८८ हजार ८०० रुपयांना खरेदी केल्याचा आरोप केला जात आहे. या एकूण खरेदीत बाजारभावाच्या तुलनेत अनेक पट जास्त दर आकारण्यात आले असून, यात लाखो रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे सांगितले जात आहे.

या प्रकरणाचा तपास करत असलेल्या गायकवाड यांनी याविषयी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, महापालिका प्रशासनातील संबंधित अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्या संगनमताने हा मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. तसेच, या सर्व प्रकरणातील दोषींवर त्वरित गुन्हा दाखल करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

महापालिकेच्या ठराव क्रमांक ३३ नुसार, मेसर्स स्वामी इंटरप्राईजेस या पुरवठादाराला हा कंत्राट दिला गेला होता. मात्र, या ठेकेदाराचे कार्यालय शिवम अपार्टमेंट, सेंट्रल हॉस्पिटल एरिया, उल्हासनगर-३ येथे असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तथापि, त्या ठिकाणी कोणतेही कार्यालय अस्तित्वात नाही. तसेच, ठेकेदाराचे नाव देखील माहिती अधिकारात उपलब्ध नाही, याची माहिती नरेश गायकवाड यांनी दिली.

७० टक्के स्टिक अद्याप महापालिकेतच पडून

महापालिकेने खरेदी केलेल्या स्मार्ट स्टिकच्या वापरावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नरेश गायकवाड यांच्या म्हणण्यानुसार, खरेदी केलेल्या स्मार्ट स्टिकपैकी ७० टक्के स्टिक अद्याप महापालिकेतच पडून आहेत आणि त्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचलेल्या नाही. त्यामुळे या प्रकरणात खरेदी प्रक्रिया आणि वितरण याबाबतही सखोल चौकशीची गरज आहे. या प्रकरणात उल्हासनगर महापालिकेचे उपायुक्त डॉ. सुभाष जाधव यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, संपूर्ण टेंडर प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडली गेली आहे. कंत्राटदाराने दिलेल्या स्मार्ट स्टिकची गॅरंटी असल्याचे ते म्हणाले. परंतु, कंत्राटदाराच्या नाव आणि पत्त्याविषयी विचारले असता, त्यांनी याबाबत तपशीलवार माहिती देण्यास टाळाटाळ केली.

न्यायालयीन लढाईची तयारी

नरेश गायकवाड यांनी याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, या प्रकरणात महापालिका प्रशासन आणि कंत्राटदार यांच्या विरोधात कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. याप्रकरणी न्यायालयीन निर्णय काय येतो, हे पाहणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.

भाजप नगरसेविकेच्या पतीचा हात ?

या प्रकरणात भाजपच्या माजी नगरसेविकेच्या पतीचा हात असल्याची चर्चा उल्हासनगरात जोरात सुरू आहे. या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करणे आवश्यक आहे.