नागपूरमध्ये सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात आज (१० डिसेंबर) विधानसभा सदस्य सुनील प्रभू, जयंत पाटील, नाना पटोले, हारून शेख यांनी लाडकी बहीण योजनेसंदर्भात एका लक्षवेधी सुचनेद्वारे विचारणा केली. यावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उत्तर दिले.
कोणत्याही परिस्थितीत योजना बंद होणार नाही
सरकारने लाडकी बहीण योजना जाहीर करताना सांगितले होते, जेवढ्या लाडक्या बहिणी अर्ज करतील, त्यांना आम्ही १५०० रुपये देऊ. निवडणुकीच्या तोंडावर ही घोषणा करण्यात आली. मग आता लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये सरकार देणार आहे का? ही योजना सुरु राहणार आहे का? असा सवाल आमदार नाना पटोले यांनी उपस्थित केला होता. त्यावर "लाडकी बहीण योजना ही सरकारची लोकाभिमुख आणि जनकल्याणकारी योजना असून ती कोणत्याही परिस्थितीत बंद होणार नाही. योजना सुरू करताना आम्ही सकारात्मक भावनेने निर्णय घेतला," असे उत्तर उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी लक्षवेधी सूचनेत दिले.
ज्या घोषणा केल्या त्या पूर्ण केल्या
उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, "आचारसंहितेच्या काळातही लाभार्थींना अडथळा येऊ नये म्हणून आगाऊ निधीही उपलब्ध करून देण्यात आले होते. लाभार्थी बहिणींनी सरकारच्या कामावर विश्वास ठेवून मोठ्या प्रमाणात जनादेश दिला आहे. त्यामुळे ही योजना कमी करणे किंवा बंद करणे तर दूरच, आम्ही ज्या-ज्या घोषणा केल्या आहेत त्या योग्य वेळी पूर्ण केल्या जातील."
'लाडकी बहीण' लाखो महिलांसाठी मोठा आधार
ते पुढे म्हणाले, "लाडकी बहीण योजना ही राज्यातील लाखो महिलांसाठी मोठा आधार असून तिचा विस्तार आणि लाभ सातत्याने सुरु राहील. शासन दिलेल्या सर्व वचनांची पूर्तता करणार आहे," असे त्यांनी सांगितले.
ई-केवायसी प्रक्रियेत मोठी प्रगती - महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे
अदिती तटकरे म्हणाल्या, लाडकी बहीण योजनेसाठी एकूण २ कोटी ६३ लाख ८३ हजार ५८९ अर्ज प्राप्त झाले होते. यापैकी २ कोटी ४३ लाख ८२ हजार ९३६ अर्ज विभागाने पात्रतेनुसार ग्राह्य धरले. उर्वरित फॉर्म हे प्राथमिक पडताळणीतच अपात्र ठरले होते. माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडून प्राप्त झालेल्या २६ लाख अर्जांच्या डेटाचे क्रॉस-व्हेरिफिकेशन करताना केवळ ४ लाख अर्जांचे पुनर्पडताळणीची आवश्यकता आढळली. उर्वरित सर्व अर्ज पात्र लाभार्थी म्हणून निश्चित करण्यात आले.
पुढे त्यांनी सांगितले, "योजनेसाठी आवश्यक असलेली विभागनिहाय माहिती ही संबंधित विभागांकडून मागवण्यात आली होती. कृषी विभागाकडील नमो शेतकरी योजनेचे लाभार्थी, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, शालेय शिक्षण विभाग तसेच माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडील डेटाचा वापर करून लाभार्थ्यांची सखोल पडताळणी करण्यात आली आहे."
लाभ घेण्यासाठी अपात्र असलेले ८ हजार शासकीय कर्मचारी मुख्यतः आरोग्य व इतर सरकारी यंत्रणांमधील कर्मचारी यांनी घेतलेल्या रकमेची रिकव्हरी प्रक्रिया मागील ५ ते ६ महिन्यांपासून सुरू आहे. हि प्रक्रिया पुढील दोन महिन्यांत पूर्ण होणार आहे. साधारणपणे १२ ते १४ हजार महिलांच्या नावावर पुरुषांची बँक खाती जोडलेली असल्याचे पडताळणीत दिसून आले. अनेक महिलांची वैयक्तिक खाती नसल्यामुळे त्यांनी घरातील वडील, भाऊ किंवा पती यांची खाती दिल्याचे स्पष्ट झाले. विभागाने अशा प्रकरणांचे सखोल परीक्षण करून कोणतीही पात्र महिला लाभापासून वंचित राहणार नाही, याची खात्री केली आहे. अशी माहिती अदिती तटकरे यांनी दिली.
लाभार्थींचे अचूक प्रमाणीकरण करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ई-केवायसी प्रक्रियेत मोठी प्रगती झाली असून, आत्तापर्यंत १ कोटी ७४ लाखांहून अधिक महिलांची ई-केवायसी पूर्ण झाली आहे. ई-केवायसीची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर असून, उर्वरित लाभार्थ्यांनाही ही सुविधा उपलब्ध आहे.असेही अदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले.
