नाशिक : शहरातील वृक्षतोड प्रकरणात राष्ट्रीय हरित लवाद (एनजीटी) ने नाशिक महानगरपालिकेला मोठा धक्का देत वृक्षतोडीवरील स्थगिती १९ जूनपर्यंत कायम ठेवली आहे. तसेच, अत्यावश्यक परिस्थितीतही वृक्षतोड करण्यापूर्वी लवादाची पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य ठरविण्यात आले आहे.
‘मनीष बाविस्कर विरुद्ध नाशिक महानगरपालिका’ या प्रकरणात स्थगिती उठवण्यासाठी महापालिकेकडून मोठी कायदेशीर लढाई उभी करण्यात आली होती. दिल्लीहून वकिलांची टीम नियुक्त करण्यात आली होती, तर काही हस्तक्षेप अर्जही दाखल करण्यात आले होते. मात्र, याचिकाकर्ते मनीष बाविस्कर यांच्या वकिलांनी या हस्तक्षेप अर्जांना तीव्र विरोध केला. संबंधित अर्जदार महापालिकेच्या पाठबळावर काम करत असून न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत लवादाने दोन्ही हस्तक्षेप अर्ज फेटाळून लावले.
महापालिकेने संभाव्य अपघात टाळण्यासाठी झाडतोडीवर काही सवलत देण्याची मागणी केली होती. मात्र, लवादाने त्यास नकार देत स्पष्ट केले की, आपत्कालीन परिस्थितीतही वृक्षतोड किंवा फांद्या छाटण्यासाठी स्वतंत्र अर्ज सादर करावा लागेल. दरम्यान, ७ एप्रिलनंतर झालेल्या वृक्षतोडीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना लवादाने महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री, उद्यान अधिकारी विवेक भदाणे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना दोन आठवड्यांत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १९ जून रोजी होणार असून, याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. श्रीराम पिंगळे आणि अॅड. विकास अग्रवाल यांनी बाजू मांडली.
