नवी दिल्ली : इन्स्टाग्रामवर बाल लैंगिक शोषण आणि अत्याचाराशी संबंधित (Child Sexual Exploitative and Abuse Material - CSEAM) आशय असलेल्या जाहिराती आढळल्याच्या आरोपानंतर केंद्र सरकारने Meta कंपनीला नोटीस बजावली आहे. संबंधित सर्व जाहिराती तातडीने हटवण्याचे निर्देश देतानाच, अशा प्रकारचा मजकूर प्लॅटफॉर्मवर कसा प्रसारित झाला, याबाबत सात दिवसांच्या आत सविस्तर स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) दिले आहेत.
तातडीने जाहिराती हटवण्याचे आदेश
माहितीनुसार, शनिवारी (दि. ४) सायंकाळी MeitY ने Meta ला नोटीस पाठवत इन्स्टाग्रामवरील CSEAM शी संबंधित सर्व जाहिराती आणि अशा आशयाचा प्रचार करणारा मजकूर तातडीने हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. अशा प्रकारच्या सामग्रीला कोणत्याही स्वरूपात प्रोत्साहन दिले जाणार नाही, असेही मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
Meta अधिकाऱ्यांना समन्स बजावणार
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. इन्स्टाग्रामवर अशा जाहिराती कशा प्रसिद्ध झाल्या आणि त्या रोखण्यासाठी कंपनीकडे कोणती सुरक्षा व्यवस्था आहे, याबाबत स्पष्टीकरण देण्यासाठी Meta च्या अधिकाऱ्यांना बोलावण्याचे निर्देश त्यांनी मंत्रालयाला दिल्याची माहिती समोर आली आहे.
कंटेंट मॉडरेशनबाबत विचारणा
Facebook, Instagram आणि WhatsApp या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मची मालकी असलेल्या Meta कडून कंटेंट मॉडरेशनची प्रक्रिया, जाहिरातींची तपासणी कशी केली जाते तसेच बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित मजकूर ओळखून हटवण्यासाठी कोणती यंत्रणा कार्यरत आहे, याची माहितीही मागवण्यात येणार आहे.
याशिवाय, अशा बेकायदेशीर आणि घातक मजकुरावर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी कंपनी कोणती अतिरिक्त पावले उचलत आहे, याचाही तपशील मागितला जाणार आहे.
WhatsApp फीचरनंतर पुन्हा Meta चर्चेत
काही दिवसांपूर्वीच केंद्र सरकारने भारतात WhatsApp च्या Username फीचरच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर WhatsApp ने हे फीचर पूर्णपणे ऐच्छिक असेल तसेच बनावट ओळख, ऑनलाइन फसवणूक आणि अनावश्यक संपर्क रोखण्यासाठी अनेक सुरक्षा उपाय करण्यात आल्याचा दावा केला होता. WhatsApp च्या Username फीचरनंतर आता इन्स्टाग्रामवरील कथित आक्षेपार्ह जाहिरातींच्या मुद्द्यावरून Meta वर केंद्र सरकारने पुन्हा कडक भूमिका घेतली आहे.
