दृष्टिक्षेप
प्रकाश पवार
लोकशाही म्हणजे स्वातंत्र्य, हा स्वातंत्र्य या शब्दाचा एक साधासोपा अर्थ आहे. तो देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सुरुवातीच्या काळात उदयास आला. यानंतर लोकशाही चौकट कायम राहिली तरी बदलत्या सामाजिक संदर्भात स्वातंत्र्याचा अर्थ बदलत गेला. वेगवेगळे समुदाय आपल्या स्वातंत्र्याचा नवा अर्थ शोधू लागले. बिहारमध्ये या प्रक्रियेभोवती राज्याचे राजकारण घडले.
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर बिहारसारख्या राज्यामध्ये इतर मागास वर्गीय समूहाने आपल्या स्वातंत्र्याचे प्रत्येक दशकात वेगवेगळे अर्थ लावलेले दिसतात. सुरुवातीला स्वातंत्र्य आणि लोकशाही म्हणजे ‘ओबीसींची राजकीय भागीदारी’ असा अर्थ लावला गेला. बिहार राज्यामध्ये प्रगत आणि मागास अशा दोन समूहांमध्ये राजकीय संघर्ष सुरू झाला. या संघर्षामध्ये जात आणि वर्ग अशा दोन गोष्टींचे संमिश्र स्वरूप होते. परंतु नंतर लोकशाही आणि स्वातंत्र्याच्या संदर्भात ओबीसींमधल्या मागास आणि अति मागास अशा दोन समूहांमधला राजकीय संघर्ष खूप टोकदार झाला. हा संघर्ष एका अर्थाने सामाजिक स्वातंत्र्यासाठी होता. विशेष म्हणजे बिहारमध्ये १९९५ पासूनच अति मागास वर्गाचे संघटन केले गेले. त्यांनी त्यांच्या स्वातंत्र्याचा एक अर्थ विकसित केला. बिहारमध्ये मागास आणि अति मागास यांची राजकीय भूमिका परस्परविरोधी बनत उदयास आली. परंतु अलीकडे इतर मागास वर्ग आणि त्यातील अति मागास वर्ग यांनी परस्परांमध्ये ऐक्य आणि एकोपा हा स्वातंत्र्याचा नवा अर्थ विकसित करण्यास सुरुवात केली आहे.
लव-कुश समझोता
नव्वदच्या दशकात इतर मागास वर्ग सत्ताधारी झाला. तेव्हाच अति मागास समूहाने मागास समूहाच्या विरोधात राजकीय बंड सुरू केले. या बंडासाठी १९९५ साली नितीश कुमार यांनी ‘कुर्मी चेतना रॅली’ काढली होती. त्यानंतर त्यांनी एक सांस्कृतिक भूमिका घेतली. विशेषतः हिंदू संस्कृतीशी संबंधित आघाडी निर्माण केली. त्यांनी ‘लव-कुश समझोता’ घडवला. श्रीरामाचे दोन वंशज मानले जातात. एक लव आणि दुसरा कुश. यापैकी लव परंपरेचा दावा कुर्मी करत होते, तर कुश परंपरेचा दावा कोइरी करत होते. कुर्मी आणि कोइरी या दोन जातींची सामाजिक आघाडी निर्माण करण्यात आली. त्या आघाडीला ‘लव-कुश समझोता’ असे नाव देण्यात आले. यामुळे अति मागास वर्गामध्ये महत्त्वाच्या चार वैशिष्ट्यांचे संस्कार घडून आले. त्यामधून त्यांची लोकशाहीची आणि स्वातंत्र्याची संकल्पना आकाराला आली.
अति मागास वर्गाने लालूप्रसाद यादव विरोधी भूमिका घेण्यास सुरुवात केली. लालूप्रसाद यादव विरोधी नितीश कुमार असे नेतृत्वाचे दोन गट उदयास आले.
अति मागास वर्गाने सांस्कृतिकदृष्ट्या हिंदू चौकट स्वीकारली. विशेषतः अति मागास वर्गाने श्रीरामाच्या सांस्कृतिक परंपरेचा दावा केला.
अति मागास वर्ग कधी लालूप्रसाद यादव यांच्याबरोबर, तर कधी भाजपबरोबर आघाडी करून राजकारण करू लागला.
विशेषतः अति मागास समूहाचे राजकारण हेच इतर मागास वर्गाचे राजकारण असल्याचाही दावा केला गेला. म्हणजे हे सामाजिक न्यायाचे राजकारण असल्याचा दावा केला गेला. त्याबरोबरच अति मागास समूहाचे राजकारण हे हिंदुत्व चौकटीतील राजकारण असल्याचाही दावा केला. म्हणजेच थोडक्यात अति मागास वर्गाने दोन अस्मिता एकाच वेळी व्यक्त केल्या. दोन्ही अस्मिता जपण्याचे राजकारण त्यांनी केले. त्याबरोबरच दोन्हीही अस्मितांना विरोध करण्याचेही राजकारण अति मागास समूहाने केले. अति मागास समाजाची ही स्वातंत्र्याची व लोकशाहीची संकल्पना कर्पुरी ठाकूर यांच्या संकल्पनेपेक्षा वेगळी आहे.
सामाजिक न्याय केंद्रित ओळख
सत्तरीच्या दशकामध्ये अति मागास संकल्पनेचा उदय झाला. तेव्हाची अति मागास समूहाच्या स्वातंत्र्याची संकल्पना कर्पुरी ठाकूर यांनी जन्मास घातली होती. त्यांची संकल्पना नितीश कुमार यांच्या संकल्पनेपेक्षा वेगळी होती. कारण १९७१ साली ‘मुंगेरीलाल आयोग’ स्थापन करण्यात आला होता. मुंगेरीलाल आयोगाचा अहवाल जमा झाला होता. त्यानंतर १९७७ साली दुसऱ्या वेळी कर्पुरी ठाकूर मुख्यमंत्री झाले. मुंगेरीलाल आयोगाच्या अहवालानुसार १९७८ साली ‘इतर मागासवर्ग’ या श्रेणीचे दोन श्रेणींमध्ये विभाजन करण्यात आले. हे विभाजन कर्पुरी ठाकूर यांच्या सरकारने केले. त्यांच्या विचारसरणीनुसार इतर मागास वर्गाची तीन महत्त्वाची वैशिष्ट्ये होती.
इतर मागासवर्गात विकासाच्या संदर्भात दोन वेगवेगळे वर्ग त्यांना स्पष्टपणे दिसत होते. त्यापैकी ओबीसी म्हणून ओळखला जाणारा एक वर्ग त्यांनी अधोरेखित केला, तर दुसरा वर्ग त्यांना ‘अतिमागास ओबीसी’ या स्वरूपाचा दिसत होता. यामुळे त्यांनी ओबीसींसाठी आठ टक्के आणि अतिमागास ओबीसींसाठी बारा टक्के आरक्षण ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
मुंगेरीलाल आयोग व कर्पुरी ठाकूर सरकारने राजकीय भागीदारी आणि सामाजिक न्याय अशा दोन प्रकारच्या लोकशाही विकासाचे स्वप्न साकार करण्यासाठी इतर मागासवर्ग व अति मागास वर्ग असे दोन वर्ग निर्माण केले. त्यांचे मुख्य मुद्दे आत्मसन्मान आणि अति मागासांना स्वातंत्र्याच्या संधी उपलब्ध करून देणे हे होते.
मुंगेरीलाल आयोग व कर्पुरी ठाकूर सरकारने या दोन्हीही वर्गांना परंपरागत सांस्कृतिक ओळख दिली नव्हती. त्यांनी या दोन्हीही वर्गांना लोकशाहीच्या चौकटीत सामाजिक न्यायाची नवीन सांस्कृतिक ओळख दिली होती. हा नितीश कुमार आणि कर्पुरी ठाकूर यांच्यामधील मुख्य फरक होता. हा सत्तरीच्या दशकातील प्रवास ऐंशीच्या दशकात हळूहळू मागे पडला. यानंतर नव्वदीच्या दशकात ‘लव-कुश’ ही नवीन ओळख नितीश कुमार यांनी दिली.
ऐक्य केंद्रित नवीन संघटन
गेल्या चार-पाच वर्षांपासून ओबीसी आणि अति मागास ओबीसी स्वातंत्र्याचा नवीन अर्थ लावू लागले आहेत. उदाहरणार्थ, १८ एप्रिल २०२५ रोजी अति मागास वर्गाच्या नेतृत्वाखाली सामाजिक न्याय हा कार्यक्रम झाला होता. हा कार्यक्रम ‘राष्ट्रीय पिछडा संघर्ष मोर्चा’ यांनी आयोजित केला होता. या दरम्यान बिहारमध्ये काँग्रेस पक्ष नव्याने इतर मागासवर्ग आणि अति मागास वर्गाचे संघटन करू लागला. १५ मे रोजी राहुल गांधी यांनी दरभंगा येथे शिक्षण व न्याय संवाद हा कार्यक्रम घेतला. विशेषतः राहुल गांधी यांनी जातनिहाय जनगणना करण्याचा आग्रह धरला. या सर्व प्रक्रिया घडत असतानाच बिहारमध्ये बिहार सरकारने जातनिहाय जनगणना केली. यामुळे ओबीसींची एक निश्चित आकडेवारी समोर आली. विशेषतः अति मागास ओबीसी वर्ग जास्त गतीने संघटित होऊ लागला. राहुल गांधी आणि तेजस्वी यादव यांनी अति मागास ओबीसी वर्गाची बाजू मेळाव्यांमध्ये घेतली. यामुळे साधारणपणे तीन नवीन वैशिष्ट्ये उदयास येऊ लागली.
मागासवर्ग आणि अति मागास वर्ग या दोन वर्गवारींमध्ये ऐक्य घडविण्याचा प्रयत्न राहुल गांधी आणि तेजस्वी यादव करत आहेत.
यादव केंद्रित राजकारणाच्या पुढे जाण्याची नवीन प्रक्रिया बिहारच्या राजकारणात नव्याने घडू लागली आहे.
भाजप आणि नितीश कुमार यांच्या समझोत्यापेक्षा वेगळ्या प्रकारची सामाजिक आघाडी निर्माण होत आहे. या आघाडीचे नेतृत्व राहुल गांधी आणि तेजस्वी यादव यांच्याकडे सरकत आहे.
थोडक्यात ओबीसींच्या राजकारणाची सुरुवातीची सामाजिकता ‘आत्मसन्मान’ ही होती. त्यानंतर ‘लोकशाहीतील भागीदारी’ आणि ‘सामाजिक न्याय’ या दोन गोष्टींनी ओबीसींच्या राजकारणाची सामाजिकता घडवली. ही प्रक्रिया घडत असतानाच यादव केंद्रित राजकारणाचे प्रारूप उदयास आले होते. उदाहरणार्थ ‘वाय एम’ (यादव + मुस्लिम) हे प्रारूप घडले. या वर्चस्वाला विरोध म्हणून लव-कुश या सामाजिक आघाडीचा उदय झाला. या प्रकारचे संघटन करत नितीश कुमार बिहारचे मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी स्वातंत्र्याचा अर्थ ‘अति मागास ओबीसींची राजकीय भागीदारी’ हा लावला होता. परंतु गेल्या तीन-चार वर्षांपासून यादव नेतृत्वाने अति मागास ओबीसी समाजातील नेतृत्वाला संधी देण्याची भाषा विकसित केली आहे. यामुळे यादव आणि अति मागास यांच्यामध्ये नवीन समझोता घडण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या प्रक्रियेतून ओबीसींचे ऐक्य ही नवीन सामाजिकता बिहारच्या राजकारणात घडत आहे. ओबीसींच्या सामाजिक स्वातंत्र्याचा हा नवीन अर्थ विकसित होत आहे.
राजकीय विश्लेषक व राज्यशास्त्राचे अध्यापक.