दुसरी बाजू

प्रकाश सावंत

आपल्या देशात संकुचित विचारांच्या फुटिरतावादी राजकारण्यांनी उच्छाद मांडला आहे. त्यांनी जातीय श्रेष्ठता, धार्मिक असहिष्णुता, सत्तेचा उन्माद, भाषिक अहंकाराच्या निखाऱ्याला दुहीचा तडका देऊन त्यावर आपल्या राजकीय स्वार्थाच्या पोळ्या भाजण्याचे स्वार्थी राजकारण आरंभिले आहे. त्यात लोकशाहीच्या नीतिमूल्यांचा, सामाजिक बंधुभावाचा, राष्ट्रीय एकात्मतेचा व सर्वधर्मसमभावाचा आत्माच हरपत आहे. त्यामुळे या देशाला विद्वेषकारी भांडणे, दंगली हव्यात की सलोख्याच्या विचारांबरोबरच राज्याराज्यांमध्ये निकोप विकासाची स्पर्धा व्हायला हवी हाच कळीचा मुद्दा आहे.

आपला देश आजही सत्य-हिंसेची शिकवण देणाऱ्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचा लोकशाहीवादी देश म्हणून जगभरात ओळखला जात आहे.

भावभावनांपेक्षा वैज्ञानिक दृष्टिकोन, विज्ञान-तंत्रज्ञानाची कास व कारखानदारीला प्राधान्य देणारे आधुनिक भारताचे जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या नावाने आपला प्रगतिशील देश ओळखला जात आहे. थेट लाहोरपर्यंत धडक देऊन पाकिस्तानच्या उरात धडकी भरवल्यानंतर त्या देशाची दोन शकले ज्यांनी केली त्या 'आयर्न लेडी' इंदिरा गांधी यांचा कणखर देश म्हणून आपला भारत देश ओळखला जात आहे. अलीकडच्या 'ऑपरेशन सिंदूर' नंतर जागतिक जनमत भारताच्या बाजूने वळवण्यासाठी जी शिष्टमंडळे विविध देशांच्या भेटीवर गेली होती, त्यातील खासदारांनाही या दौऱ्यांमधून भारताच्या या महानतेची प्रचिती आलेली आहे. कारण विविधतेतून एकता साधणारा आपला लोकशाहीवादी देश नैतिकतेच्या विचारमूल्यांवर चालणारा, सत्य-अहिंसेच्या पुजाऱ्यांचा शांततावादी देश म्हणून आजही साऱ्या विश्वात गौरविला जात आहे.

या देशातील प्रत्येक संस्कृती-परंपरेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. इडली-डोसा खाल्ल्याशिवाय, फाफडा-जिलेबी-ढोकळ्याची लज्जत आजमावल्याशिवाय मुंबईकरांचा दिवसच सुरू होत नाही. पश्चिम बंगाल, राजस्थानी मिठायांच्या गोडव्याबरोबरच बंगाली भाषेचे माधुर्य किती अवीट आहे, हे 'ज्याच्या गावा जावे तेव्हाच कळे' अशी परिस्थिती आहे. आग्र्याच्या पेठ्याची तर बातच न्यारी. हे एवढे सांगण्याचे कारण म्हणजे प्रत्येक भाषा-प्रांताच्या प्रेमाचा मार्ग पोटातून जातो. उर्दू भाषेचा लहेजा काही औरच आहे. प्रत्येक भाषेची गरिमा 'वर्णावी किती' अशीच आहे. या देशातील विविध भाषांच्या, प्रांताच्या, खाद्यपदार्थांच्या प्रेमात पडला नाही असा माणूस विरळाच. आपल्या देशाची थोरवी विविधतेतून एकतेत, इथल्या संस्कृती-परंपरेत सामावलेली आहे. त्यामुळेच या देशातील प्रमुख शहरांच्या मातीत देशाच्या कानाकोपऱ्यातील कला-संस्कृती 'अवघा रंग एक झाला' प्रमाणे एकरूप झाली आहे. तथापि, हा सामाजिक बंधुभाव-एकोपा नष्ट व्हावा यासाठी काही मतलबी राजकारणी प्रयत्न करीत आहेत.

आपले सध्याचे राज्यकर्ते देशातील मुस्लिमांना हाणण्याची उद्दाम भाषा करीत आहेत. कधी मराठा-ओबीसी वादाला फोडणी देण्यात धन्यता मानत आहेत. कधी दलित-सवर्णांमध्ये भांडणे लावण्याची संधी साधत आहेत. कधी जात, धर्म, पंथ, प्रांत, खाद्यसंस्कृतीच नव्हे, तर आता भाषेवरूनही दोन समाजात वितुष्ट आणण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. 'एक नेता, एक देश,' 'हिंदू-हिंदी-हिंदुस्थान' च्या ललकाऱ्या देत आहेत. या विद्वेषाच्या, सूडबुद्धीच्या, पक्षपाताच्या फुटीरतावादी राजकारणात देशाच्या सर्वसमावेशक विचारांचा, विवेकाचा प्राण घुसमटत आहे, याचे भान या फुटिरतावादी विचारसरणी असलेल्या सत्ताधाऱ्यांना उरलेले नाही.

जगातील सर्वात गरीब देशांच्या यादीत आपला भारत देश आजही ५० व्या स्थानावर आहे. आपला देश जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांच्या पंक्तीत चौथ्या स्थानावर असला, तरी तो अमेरिका, चीन, जर्मनी यासारख्या देशांच्या तुलनेत विकासाच्या दृष्टीने खूपच मागे पडला आहे. आपल्या देशाने भले लोकसंख्या वाढीत साऱ्या जगाला मागे टाकले असले, तरी उच्च शिक्षणासाठी, अत्याधुनिक वैद्यकीय उपचारांसाठी, चांगल्या नोकरी-धंद्यासाठी आपले देशबांधव आजही अमेरिका, युरोपीय देशांमध्ये धाव घेत आहेत.

देशाच्या स्वातंत्र्याला उणीपुरी ७८ वर्ष झाली असली तरी आपल्या देशबांधवांचे मूलभूत प्रश्न काही सुटलेले नाहीत. आपले देशबांधव आजही दारिद्र्याचे चटके सोसत आहेत. जागतिक बँकेच्या ताज्या अहवालानुसार भारताचा अतिदारिद्र्यरेषा दर १६.२ टक्क्यांवरून २.३ टक्क्यांवर घसरला आहे. देशातील बेरोजगारीचा दर ५.१ टक्क्यांवरून ५.६ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण अहवालानुसार देशामधील पाच वर्षांखालील ३५.५ टक्के बालके अल्पजीवी ठरत आहेत. १९.३ टक्के मुले अतिकुपोषित आहेत. ३२.१ टक्के बालके अल्पवजनी म्हणून जन्माला येत आहेत. १५ ते ४९ वयोगटातील महिलांमधील कुपोषण १८.७ टक्के आहे. मध्य प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश, बिहार राज्यांवरील कुपोषणाचे संकट काही कमी होण्याचे नावच घेत नाही. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार २०२३-२४ या वर्षात देशाची एकंदरीत साक्षरता टक्केवारी ८०.९ टक्के आहे. यात शहरी साक्षरता दर ९० टक्के, तर ग्रामीण साक्षरता दर ७७ टक्के आहे. पुरुष साक्षरता दर ८८ टक्के, तर महिला साक्षरता दर ८१ टक्के आहे. यातील सूक्ष्म भेदाभेद लक्षात घेण्यासारखी आहे.

आता आपण देशातील आर्थिक दुर्बल राज्यांवर एक नजर टाकू. बिहार हे देशातील सर्वात आर्थिक दुर्बल राज्य आहे. त्या खालोखाल उत्तर प्रदेश, झारखंड, मेघालय, आसाम, मध्य प्रदेश, जम्मू-काश्मीर या राज्यांचा क्रमांक लागत आहे. विशेष म्हणजे झारखंड राज्यात ४२.१६ टक्के गरिबी आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार राज्यांमधील साक्षरतेचे प्रमाण सर्वात कमी आहे. भारत हे एक आपले राष्ट्रीय कुटुंब आहे. या एकात्मतेच्या भावनेतून केंद्र सरकारने दुर्बल राज्यांना मदतीचा हात देऊन त्यांचे दारिद्र्य, कुपोषण दूर करायला हवे. तसेच त्यांचे आरोग्याचे, बेरोजगारीचे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्राधान्यक्रम निश्चित करायला हवेत. सर्वात आधी दुर्बलांना आधार द्या, सबल आहेत ते आपल्या अर्थक्षमतेवर पुढे जातील, हाच माणुसकीचा, सामाजिक बंधुभावाचा आणि समतेचा विचार आहे, पण लक्षात कोण घेतो?

आपल्या देशात प्रत्यक्षात काय होतेय ? 'बटेंगे तो कटेंगे', 'एक है तो सेफ आहे', असे नारे देऊन हिंदू-मुस्लिम यांच्यातील वैरभावाला खतपाणी घालण्याचे दुष्कर्म फुटिरतावादी सत्ताधाऱ्यांनीच आरंभिले आहे. त्यामागे निवडणुकीचे बेरजेचे राजकारण आहे हे सांगण्यासाठी कोणा ज्योतिषाची गरज नाही एवढे ते सूर्यप्रकाशाइतके ढळढळीत स्पष्ट आहे. मुंबई, ठाण्यासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ येऊन ठेपल्या आहेत. त्यामुळेच जातीय श्रेष्ठता, धार्मिक असहिष्णुता, सत्तेच्या उन्मादासोबतच भाषिक अहंकाराला डिवचण्याचे प्रयत्न फुटीरतावादी राजकारण्यांमार्फत सुरू आहेत. त्यामागे एकगठ्ठा मते मिळवून केवळ निवडणुकीत विजयी होण्याचेच कुटील डावपेच आहेत. त्यात शहर, राज्य अथवा देशाच्या प्रगती व एकात्मतेच्या विचारांचा साधा लवलेशही नाही.

'आपल्या घरात कुत्रा सुद्धा वाघ असतो. तुम्ही एवढे मोठे साहेब असाल तर महाराष्ट्राबाहेर या. बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिळनाडूमध्ये या. तुम्हाला आपटून आपटून मारू. तुम्ही कोणता कर भरता ? आमच्या पैशावर जगता. तुमच्याकडे कोणते उद्योग आहेत ? आमच्याकडे खाणी आहेत. आमच्या कराच्या पैशावर हा माज आहे. हिंमत असेल तर उर्दू बोलणाऱ्यांना मारून दाखवावे, असे आव्हान झारखंडच्या दोड्डा मतदारसंघाचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी मराठीजनांना विशेषतः मराठी राजकीय नेत्यांना दिले आहे. त्यांनी दोन भाषिकांमध्ये, दोन समाजात, दोन राज्यातील नागरिकांमध्ये भेदाभेद निर्माण करून देशाचे ऐक्य व अखंडताच धोक्यात आणलेली आहे. या फुटिरतावादी राजकारण्यांवर कठोर कारवाई करून त्यांना कायमची अद्दल घडवण्याचे धाडस केंद्रातील सत्ताधीशांना दाखविता आलेले नाही. याआधी महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज, जिजाऊ माँसाहेब यांच्याविषयी वादग्रस्त विधाने करणाऱ्यांवर या सत्ताधाऱ्यांनी कोणतीही कारवाई केलेली नाही. राज्यघटनेची शपथ घेऊन भेदाभेद न करण्याची ग्वाही देणारे मंत्रीच मुस्लिमांना मशिदीत घुसून मारण्याचे बेलगाम वक्तव्य करीत सुटले आहेत. गल्लीबोळात गोंधळ घालून दिल्लीत मुजरे करणाऱ्या, भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणाऱ्यांना सत्तेत भागीदार करून घेतले जात आहे. या प्रवृत्तीच्या मुसक्या आवळण्याऐवजी त्यांना मंत्रिपदे, फुटकळ सरदारक्या बहाल केल्या जात आहेत. आपले कोण काय वाकडे करणार आहे? या मिजाशीत सत्ताधारी वावरत आहेत. त्यामुळे देशातील सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक परिस्थितीचे गणित बिघडलेले आहे.

आपल्या देशात जातीधर्मात फूट पाडणाऱ्या फुटिरतावादी विचारांच्या राजकारण्यांचे तण जोमाने फोफावले आहे. त्यातूनच भ्रष्टाचाराचे पीक उदंड येऊन भोंदू बुवा, बाबा, महाराजांच्या अंधश्रद्धावादी उचापतींना बरकत आली आहे. त्यामुळे अविचार, अविवेकाची भाऊगर्दी होऊन त्यात 'विकास वेडापिसा' झाला आहे. हा वेडाचार वेळीच थांबवून देशाला पाच लाख कोटींच्या अर्थव्यवस्थेकडे न्यायचे असेल, देश सुजलाम्, सुफलाम् बनवायचा असेल, तर जातीय सलोखा, धार्मिक सहिष्णुता, शांतता व सलोख्याच्या विवेकवादी मार्गानेच पुढे जाऊन देशाचा सर्वंकष विकास घडवून आणणे शक्य आहे. आपण सारी एकाच 'भारतमातेची लेकरे' आहोत ही राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना वाढीस लागण्याची आवश्यकता आहे. या देशात कायदा-सुव्यवस्था राखायची असेल, प्रत्येक भाषा-प्रांताचा मानसन्मान राखायचा असेल, शांततामय सहजीवनाचा आनंद घ्यायचा असेल, देशाला सुजलाम् सुफलाम् बनवायचे असेल, तर विद्वेषाच्या राजकारणाला कायमची मूठमाती द्यावी लागेल. राज्या-राज्यांमध्ये विकासाची निकोप स्पर्धा वाढीस लावण्याकडे प्राधान्याने लक्ष द्यावे लागेल. सध्याचे कलूषित राजकीय वातावरण पाहता, या देशाला जाती, धर्म, पंथ, प्रांत, भाषेत विभागणाऱ्या स्वार्थी, संकुचित, पक्षपाती व फुटिरतावादी विचार करणाऱ्या नव्हे, तर सर्वसमावेशक, कृतिशील विचारांनी देशाला पुढे नेणाऱ्या राज्यकर्त्यांची गरज आहे.

prakashrsawant@gmail.com