समाजमनाच्या ललित नोंदी

लक्ष्मीकांत देशमुख

बालविवाह हा केवळ सामाजिक प्रश्न नाही. तो आर्थिक, शैक्षणिक व मूलभूत मानवी हक्कांचा प्रश्नही आहे. त्यामुळे बालविवाह रोखायचे तर एका वेळी विविध पातळ्यांवर उपाययोजना करत मुक्त जगण्याचा, स्वविकास साधण्याचा हक्क बालिकांना मिळवून द्यायला हवा, तरच एक खऱ्या अर्थाने विकसित होऊ.

बागाबाई. ही नागपूरजवळच्या हिंगण गावची एकल माता. तिला एकूण पाच मुली. पहिल्या तीन मुलींची तिने बालवयातच लग्नं लावून दिली. पण तिन्ही मुली काही सुखी झाल्या नाहीत. मोठीचा नवरा लग्नानंतर दोनच वर्षांत तिच्या पदरी एक मूल टाकून व्यसनाने मेला आणि ती बालविधवा झाली. मधल्या मुलीला नवऱ्याने टाकलं, तर धाकटीला ती आवडत नाही म्हणून तिच्या नवऱ्याने सोडचिठ्ठी दिली. तिघींची बालविवाहामुळे परवड झाली. त्यापासून काही न शिकता बगाबाईने पुन्हा दहावीत व सातवीत शिकणाऱ्या उर्वरित दोन मुलींची कोविडच्या लॉकडाऊनच्या काळात, २०२० मध्ये अल्पवयीन मुलीला कमी हुंडा द्यावा लागतो व कोविडमुळे जेवणावळीचा खर्च वाचतो म्हणून लग्नं उरकून टाकली.

ही एक प्रतिनिधिक सत्यकथा. भारतातील एका अत्यंत भीषण सामाजिक कुप्रथेच्या हिमनगाचं हे एक छोटं दृश्य टोक आहे. ज्याप्रमाणे कायदा असूनही हुंडा देणं-घेणं, मुलांचं बालपण हिरावून त्यांना कामाला जुंपणं हे सगळं आपण बधिर मनाने स्वीकारलं आहे, त्याचप्रमाणे ‘बालविवाह’ ही बाबही आता ‘न्यू नॉर्मल’ झाली आहे. बालविवाहामुळे कोवळ्या मुलींच्या वाट्याला येणारं जीवघेणं घरकाम, रात्री नवरानामक जनावराकडून होणारा वैवाहिक बलात्कार आणि समजूत यायच्या आधीच ‘बालमाता’ होणं हे सगळं आपण बथ्थडपणे स्वीकारलं आहे.

मी मध्यमवर्गीय वातावरणात वाढलो आहे. त्यामुळे मी माझ्या कौटुंबिक वर्तुळात बालविवाह पाहिलेले नाहीत. मात्र जिल्हाधिकारी व आयुक्त म्हणून कार्यरत असताना माझ्या जबाबदारीचा भाग म्हणून आणि त्याहीपेक्षा एक संवेदनशील पुरोगामी व्यक्ती व अधिकारी म्हणून मी अनेक बालविवाह यशस्वीपणे रोखले आहेत. त्यावेळी त्या अल्पवयीन मुलींच्या चेहऱ्यावरचं समाधान पाहिलं आहे. मात्र त्याचवेळी एक लेखक म्हणून जे पाहिलं, ऐकलं त्यावरून बालविवाह झालेल्या मुलींच्या सासरच्या जीवनाची कल्पना करतानाही मी कमालीचा अस्वस्थ होतो.

एक बाल-विवाहिता पहाटेपासून सुनेची कर्तव्य म्हणून घरची सर्व कामं करीत आहे, त्याने तिचे चिमुकले पाय पार थकून गेले आहेत, तरीही ती काही न बोलता खालमानेने काम करत आहे. तसंच मोठ्यांची मर्जी सांभाळणं, देव-धर्म, सण-समारंभ पार पाडणं, मासिक पाळीच्या काळात आपली भांडी, जेवण वेगळं करून खाणं, त्यावेळच्या वेदना सहन करणं, तिचं शरीर आणि मन तयार नसताना गर्भवती होणं आणि मुलांना जन्माला घालणं...त्यामुळे अकाली प्रौढ होणं..प्रसूतीच्या वेळी प्रसंगी जीव गमावणं..तिच्या अशक्तपणामुळे कुपोषित मूल जन्माला येणं..मुलगी झाली असेल तर त्यावरून जाच सहन करणं, पुन्हा त्या मुलीचं मोठ्यांच्या दडपणाखाली लहान वयात लग्न लावून देणं..बालविवाहाचं दुष्टचक्र हे असं कायम सुरू राहतं. तिच्या या अमानुष जीवनाच्या नुसत्या कल्पनेने पण मला आपल्या जुलमी प्रथा-परंपरा पाळणाऱ्या भारतीय समाजाचा एक घटक म्हणून अपराधी वाटतं!

बालविवाहामुळे काय होतं? एका मुलीचं शिक्षण थांबतं. आद्यशिक्षिका सावित्रीबाई फुलेंच्या या लेकी अल्पशिक्षित वा अशिक्षित राहतात. सामाजिक, आर्थिक आणि राष्ट्रीय जीवनात आपलं योगदान देऊ शकत नाहीत. ही त्यांच्या आयुष्याची जशी शोकांतिका आहे; तशीच समाज व राष्ट्राची पण मोठी हानी आहे. जोवर शंभर टक्के स्त्रीवर्ग शिकणार नाही व आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होणार नाही, तसंच अर्थकारण व जीडीपीचा पुरुषाप्रमाणे समान भागीदार होणार नाही, तोवर भारत देश खऱ्या अर्थाने विकसित होणार नाही.

तसेच ज्या वयात खेळायचं, शिकायचं आणि उबदार आनंदी बालपण उपभोगायचं, त्या कोवळ्या, मन व शरीर अपरिपक्व असणाऱ्या वयात विवाह, गर्भारपण आणि प्रसूती यामुळे त्यांचं बालपण हरवतं. समाज ते त्यांच्यापासून हिरावून घेतं. कोवळ्या वयात मुलींनी चूल, मूल व संसारचक्रात अडकणं ही माझ्या मते बालमजुरी आहे. पंधरा वर्षांच्या आतल्या मुलींना लग्नामुळे करावं लागणारं दिवसभराचं घरकाम हे खाणकाम, विड्या वळणं, फटाक्याच्या कारखान्यात काम करणं याच्या इतकंच किंबहुना अधिक धोकादायक काम आहे. कारण यात बालपत्नी व बालमातांचं अपार शारीरिक व मानसिक शोषण होते.

सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे १८ वर्षांआधीचा शरीरसंबंध हा भारतीय न्यायसंहिता आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. मदन लोकूर यांच्या अलीकडच्या निकालपत्राप्रमाणे बलात्कार ठरतो. तो रोज तिच्यावर होत असतो, ज्यासाठी तिचं शरीर व मन पक्व झालेलं नसतं. या नाजूक पण जीवघेण्या बाबीकडे समाजाचं अक्षम्य दुर्लक्ष होतं. जोवर एखादी बालमाता पुढे येऊन याबाबत नवऱ्याला कोर्टात खेचणार नाही व त्याला जबर शिक्षा होणार नाही, तोवर समाज व सरकार जागं होणार नाही.

भारतातलं बालविवाहचं हे प्रमाणही प्रचंड आहे. त्याची व्याप्ती कळावी म्हणून थोडी आकडेवारी देणं आवश्यक आहे. CRY म्हणजे ‘चाईल्ड राइट्स अँड यू’ या संस्थेच्या २०२० सालच्या ‘स्टेटस अँड डिकेडल ट्रेंड्स ऑफ चाईल्ड मॅरेजेस इन इंडिया’ नामक अहवालात नमूद केलं आहे की, भारतातील सुमारे एक कोटी बहात्तर लाख विवाहित जोडप्यांपैकी सात टक्के जोडपी बालविवाहित आहेत. एकूण बालमातांचं प्रमाण विवाहित स्त्रीच्या संख्येच्या ७५% आहे. म्हणजे प्रत्येक चार विवाहित स्त्रियांमध्ये तीन स्त्रिया बालविवाहित आहेत. म्हणजेच स्त्रीवर्गातील ७५% स्त्रिया बालविवाह व बालवयातील प्रसूतीमुळे देशाच्या आर्थिक व सामाजिक विकासात काहीही योगदान देऊ शकत नाहीत. फार तर शेतमजुरी, धुणीभांडी व स्वयंपाक आदी सेवाक्षेत्र आणि हद्द झाली तर बचतगटाच्या माध्यमातून त्या अल्प योगदान देतात. अर्थात हे सांगण्यासाठी स्वतंत्र आकडेवारीची गरज नाही.

खरं तर बालविवाह अमान्य करीत सज्ञान होताच कोर्टात दाद मागून झालेला बालविवाह रद्द करण्याचा हक्क भारतीय कायद्याने दिलेला आहे. अर्वाचीन इतिहासात, डॉ. रखमाबाई राऊत यांनी हा अधिकार वापरून आपला बालविवाह रद्द करून घेतला होता. तो कित्ता गिरवत बालविवाहाला नकार देत, सज्ञान झाल्यावर जर नवरा पसंत नसेल तर झालेला बालविवाह कोर्टात जाऊन ‘नल अँड व्हॉइड’ करण्याचं म्हणजेच रद्द करून घेण्याचं धाडस रखमाबाईंप्रमाणे दाखवणं आवश्यक आहे. अशी उदाहरणं झाल्याशिवाय बालविवाहांचं प्रमाण कमी होणार नाही. खरं तर आधुनिक विज्ञान, मानवी अधिकार, स्त्री-पुरुष समता आणि संविधानिक तत्त्वज्ञान या बाबी आजच्या राष्ट्रजीवनाचा पाया आहेत. त्यामुळे आजच्या आधुनिक काळात बालविवाह होताच कामा नयेत. धर्म-जात आणि योनीशूचिता आधारित प्रथा-परंपरांना नव्या काळात मुळीच स्थान असता काम नये.

सुदैवाने नव्या दशकात जागृतीचे व प्रबोधनाचे काही सुखद वारे वाहू लागले आहेत. उदा. ज्या बीड जिल्ह्यात ४३ टक्के मुलींचे बालविवाह होतात तिथे अलीकडे सर्व शाळांमध्ये दररोज परिपाठात राष्ट्रगीत व प्रतिज्ञा झाल्यावर सर्व शालेय विद्यार्थी पुढील प्रतिज्ञा घेतात, “आम्ही बालविवाह करणार नाही व जे करतील त्यांच्या पालकांना त्यापासून परावृत्त करू. त्यांनी जर ऐकले नाही तर पोलिसांना हेल्पलाइन क्रमांकावर कळवून तो आम्ही रोखू. कारण आमची प्रतिज्ञा आहे- ‘बालविवाहाचे नको बंधन. आधी शिक्षण आणि स्वावलंबन!’ चला, सारे एक होऊया. बालविवाह थांबवूया. सांगू ठणकावून पुन्हा पुन्हा- बालविवाह आहे कायद्याने गुन्हा!”

बालविवाहाविरुद्ध जनजागृती करण्यासाठी संस्कारक्षम शाळकरी मुला-मुलींना या मोहिमेचे वाहक व प्रचारक बनविण्याची कल्पना व ती जिल्ह्यातील सर्व शाळांमध्ये कार्यान्वित करण्याचा ‘आऊट ऑफ बॉक्स’ विचार राबविणारी सावित्रीची लेक म्हणजे बीडच्या तत्कालीन जिल्हाधिकारी दीपा मुंढे मुधोळकर. महिला आयोगाने हा उपक्रम स्वीकारून महाराष्ट्रातील सर्व शाळांमध्ये शालेय शिक्षण विभागाच्या मदतीने तो लागू करावा इतका तो मूलगामी कार्यक्रम आहे.

असाच दुसरा एक अनुकरणीय उपक्रम आहे ‘बालिका पंचायत’ हा. ही अफलातून कल्पना आहे नांदेड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करणवाल यांची. मुलींमध्ये लोकशाही मूल्ये रुजविणारी आणि ग्रामीण महाराष्ट्राचे प्रश्न समजावून सांगत त्यावर उपाययोजना शोधणारी ‘बालिका पंचायत’ ही एक ‘अभिरूप ग्रामपंचायत’ आहे. हे एक समाज परिवर्तनाचे प्रभावी माध्यम ठरू शकते. या बालिका पंचायतीच्या मुली पर्यावरण, पालकांची व्यसनाधिनता यासोबत बालविवाह रोखण्यासाठी पालकांचं प्रबोधन करत आहेत. हाही उपक्रम सर्व शाळांमध्ये सुरू करणं आवश्यक आहे. जेव्हा शालेय मुली बदलाच्या व परिवर्तनाच्या मेसेंजर, वाहक आणि कृती करणाऱ्या बनतात, तेव्हा आपला समाज अधिक चांगला व समतावादी होण्याची आशा बळावते.

परिवर्तनाचे वारे काही ग्रामपंचायतींमधूनही वाहू लागले आहेत. पालघर जिल्ह्यातील शिवली गावच्या ग्रामपंचायतीने २०१४ साली आपल्या गावात बालविवाहाला बंदी करणारा ठराव केला. तेव्हापासून गावात एकाही मुलीचा अठरा वर्षांच्या आत विवाह झालेला नाही. हे सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये होऊ शकतं. मात्र त्यासाठी वॉर्ड समित्यांमार्फत देखरेख, विवाह लावणाऱ्या पुरोहितांनी वधू-वरांच्या वयाचं प्रमाणपत्र मागवून तपासणं, गावपातळीवरील पोलीस पाटील, आशा आणि अंगणवाडी कार्यकर्ते, ग्रामसेवक, तलाठी व कोतवाल यांची स्थायी देखरेख समिती स्थापून तिचं नियंत्रण ग्रामपंचायतीकडे देणं व ग्रामपंचायतींच्या बैठकांमध्ये व ग्रामसभेत या सगळ्या कामांची माहिती घेणं, हे सगळे उपाय केले तर बालविवाह रोखण्यासह महिला सक्षमीकरणाचा कार्यक्रम यशस्वी होईल. शिवाय बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची कठोर अंमलबजावणी झालीच पाहिजे.

यासोबतीने बालविवाहला असलेला धर्म-परंपरा व रूढींचा आधार प्रबोधनाने संपवला पाहिजे. मुलगी हे परक्याचं धन मानण्याची वृत्ती दूर केली पाहिजे. त्यासाठी प्रबोधनाची नितांत आवश्यकता आहे. चुकीच्या धर्मपरंपरांबरोबरच दारिद्र्य आणि शालेय शिक्षणाची चिंताजनक गुणवत्ता आणि न परवडणारं शिक्षण ही कारणं सुद्धा बालविवाह घडवून आणतात. अजूनही काही कारणं असतील तर ती शोधून त्यावर उपाय शोधून ती दूर करणं हे लोककल्याणकारी राज्याचं प्रधान कर्तव्य आहे. याबाबतची लोकप्रतिनिधी व राज्यकर्त्यांची अनास्था आणि दुर्लक्ष चिंताजनक आहे. म्हणून पालघरच्या शिवलीचा ठराव आणि ‘बालिका पंचायती’सारखे पथदर्शक प्रकल्प पूर्ण राज्यात राबविणं आवश्यक आहे.

शेवटी राष्ट्रीय मानवी अधिकार आयोगाच्या माजी सदस्या ज्योती कालरा यांचं बालविवाहाची कारणं व तिच्या निर्मूलनासाठी काय केलं पाहिजे, यासाठीचं मिशन स्टेटमेंटसारखं गोळीबंद वाक्य उद्धृत करतो. ते आजच्या माझ्या चिंतनाचं सार आहे - “बालविवाह हा प्रामुख्याने सामाजिक व आर्थिक प्रश्न आहे व तो थेट दारिद्र्य व शिक्षणाशी संबंधित आहे. बालविवाह रोखण्याचा सर्वोत्तम उपाय म्हणजे मुलींना किमान पदवीपर्यंत शिकविणं व आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनविणं हाच होय!”

से नो टू चाईल्ड मॅरेज अँड से एस टू एज्युकेशन!

ज्येष्ठ साहित्यिक व अ.भा.साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष.