नवी दिल्ली : अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चात २० टक्के वाढ करण्याचा अंदाज असून देशांतर्गत मागणी वाढवण्यासाठी करसवलती देऊन लोकांच्या हातात जास्त पैसे राहू शकतील. तसेच मार्च २०२६ मध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी जीडीपीच्या ४.४ टक्के राजकोषीय तुटीचे लक्ष्य आहे, असे गुरुवारी ईवाय अहवालात म्हटले आहे.

ईवाय इंडियाचे मुख्य धोरण सल्लागार डी. के. श्रीवास्तव म्हणाले की, सततच्या जागतिक अनिश्चिततेच्या दरम्यान, भारताला विकासाच्या गतीला पाठिंबा देण्यासाठी देशांतर्गत मागणी वाढवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील.

चालू आर्थिक वर्षासाठी सरकारने ११.११ लाख कोटी रुपयांचे भांडवली खर्चाचे उद्दिष्ट ठेवले होते. तथापि, २०२४ मधील लोकसभा निवडणुकांनी एप्रिल-जुलैमध्ये भांडवली खर्च कमी झाले, असे १६ व्या वित्त आयोगाच्या सल्लागार समितीचे सदस्य असलेले श्रीवास्तव म्हणाले.

गुंतवणूक मर्यादा दीड लाखांवरून तीन लाखांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार त्यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिल्या अर्थसंकल्पात करदात्यांना मोठा दिलासा देण्याची तयारी करत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन २०२५ च्या अर्थसंकल्पात आयकर कायद्याच्या कलम ८० सी ची मर्यादा १.५ लाख रुपयांवरून ३ लाख रुपयांपर्यंत वाढवू शकतात. हा निर्णय देशातील कोट्यवधी करदात्यांसाठी एक मोठी आनंदाची बातमी ठरू शकतो. कलम ८०सी अंतर्गत करदात्यांना १.५ लाख रुपयांपर्यंत कर वाचवण्याची संधी मिळते. यामध्ये सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF), इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग्ज स्कीम (ELSS), जीवन विमा प्रीमियम, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) आणि मुलांचे शिक्षण शुल्क यांसारख्या विविध बचत योजनांचा समावेश आहे. ही सुविधा वैयक्तिक करदात्यांना आणि हिंदू अविभाजित कुटुंबांना (HUFs) उपलब्ध आहे.

इंटरनेट आणि स्मार्टफोनच्या किमतींमध्ये आणखी कपातीची शक्यता

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी रोजी संसदेत २०२५ चा अर्थसंकल्प सादर करतील. २०२५ च्या अर्थसंकल्पाबद्दल असे अंदाज लावले जात आहेत की, यानंतर इंटरनेट आणि स्मार्टफोनच्या किमतींमध्ये आणखी कपात होण्याची शक्यता आहे. २०२५ च्या सुरुवातीला भारतात १.२ अब्ज स्मार्टफोन वापरकर्ते असतील. २०१६ पासून मोबाइल डेटाच्या किमती ९० टक्के कमी झाल्या आहेत. जर २०२५ च्या अर्थसंकल्पात अशी घोषणा झाली तर स्वस्त डेटा प्लॅन आणि स्थानिक उत्पादनामुळे डिजिटल विकासाला चालना मिळेल. दूरसंचार क्षेत्राला आशा आहे की, भारतात इंटरनेट सेवा आणि स्मार्टफोनच्या किमती कमी होतील. हे पाऊल देशातील कोट्यवधी नागरिकांसाठी डिजिटल प्रवेश आणखी मजबूत करू शकते. सरकारच्या अर्थसंकल्पीय योजनांबद्दल दूरसंचार क्षेत्रातील भागधारक आशावादी आहेत. त्यांना आशा आहे की, यावेळी असे धोरणात्मक उपाय केले जातील. ज्यामुळे पायाभूत सुविधा मजबूत होतील आणि ऑपरेशनल खर्च कमी होईल.

सॅनिटरी वेअर कंपन्यांना जीएसटी तर्कसंगत हवा

मुंबई : सॅनिटरी वेअर उत्पादकांना १ फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात सरकारने सॅनिटरी वेअर उत्पादनांवरील जीएसटी दर तर्कसंगत करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची अपेक्षा केली आहे. जेणेकरून ते अधिक सुलभ करण्यासाठी आणि धोरणात्मक उपायांद्वारे टिकाऊ पद्धतींना प्रोत्साहन द्यावे. तसेच आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्प विचारपूर्वक सुधारणा आणि गुंतवणुकीद्वारे या क्षेत्रांना बळकट करण्याची संधी देईल, असे प्रिया रुस्तोगी, लीडर इंडिया अँड सबकॉन, लिक्सिल वॉटर टेक्नॉलॉजी (LWT) आयएमईए म्हणाल्या.

रेल्वेसाठी तीन लाख कोटींपेक्षा जास्त तरतूद?

केंद्र सरकारचा २०२५ चा अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी रोजी जाहीर होणार आहे. २०२५ च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात मोदी सरकार रेल्वे प्रवाशांसाठी सुरक्षित आणि जलद रेल्वे प्रवासाची तरतूद करू शकते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन भारतीय रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण आणि रेल्वे नेटवर्कचा विस्तार तसेच सेमी-हायस्पीड ट्रेन वंदे भारत, वंदे भारत स्लीपर, अमृत भारत आणि वंदे मेट्रो यांच्या बांधकामासाठी तीन लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त अर्थसंकल्पीय मदतीची तरतूद करू शकतात. रेल्वे बोर्डाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, २०२४-२५ च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी २ लाख ६५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. या वर्षी सरकार बजेट तीन लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त वाढवू शकते. ते म्हणाले की, सरकारकडून मिळालेल्या आर्थिक मदतीमुळे, प्रस्तावित १६,९०० किमी समर्पित सेमी-हायस्पीड कॉरिडॉर अंतर्गत अमृत चतुर्भुज (१६०-२४० किमी प्रति तास) योजना पुढे नेली जाईल.