नवी दिल्ली : मेक इन इंडिया अभियान आणखी पुढे नेण्यासाठी त्यामध्ये लघु, मध्यम आणि मोठ्या उद्योगांना समाविष्ट करण्यात येणार आहे. यासाठी ‘राष्ट्रीय उत्पादन अभियान’ सुरू करण्यात येईल, असे केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी संसदेत २०२५-२६ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना जाहीर केले.
राष्ट्रीय उत्पादन अभियान पाच केंद्रस्थानी असलेल्या क्षेत्रांवर भर देईल- व्यवसाय करण्यासाठी सुविधा आणि खर्च; मागणी असलेल्या नोकऱ्यांसाठी भविष्यातील तयार कर्मचारी वर्ग; एक चैतन्यशील आणि गतिमान एमएसएमई क्षेत्र; तंत्रज्ञानाची उपलब्धता आणि दर्जेदार उत्पादने.
हे अभियान स्वच्छ तंत्रज्ञान उत्पादनाला समर्थन देईल आणि देशांतर्गत मूल्यवर्धन सुधारण्याचे आणि सौर पीव्ही सेल, ईव्ही बॅटरी, मोटर्स आणि कंट्रोलर्स, इलेक्ट्रोलायझर, विंड टर्बाइन, अतिउच्च व्होल्टेज ट्रान्समिशन उपकरणे आणि ग्रिड स्केल बॅटरीसाठी परिसंस्था तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवेल, असे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
पादत्राणे आणि चामडे क्षेत्रांसाठी योजना
केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, भारतातील पादत्राणे आणि चामड्याच्या क्षेत्राची उत्पादकता, गुणवत्ता आणि स्पर्धात्मकता वाढविण्यासाठी, एक केंद्रीकृत उत्पादन योजना राबविली जाईल. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी पुढे माहिती दिली की, ही योजना चामड्याची पादत्राणे आणि उत्पादनांना पाठिंबा देण्याव्यतिरिक्त, चामडेतर सामुग्रीने बनवलेल्या दर्जेदार पादत्राणांच्या उत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या डिझाइन क्षमता, घटक उत्पादन आणि यंत्रसामग्रीला समर्थन देईल. या योजनेमुळे २२ लाख व्यक्तींना रोजगार मिळू शकेल. तसेच ४ लाख कोटी रुपयांची उलाढाल होईल आणि १.१ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निर्यात, या क्षेत्रात होईल, अशी अपेक्षा आहे.
एमएसएमई आणि स्टार्टअप इकोसिस्टमला बळकट करण्यावर भर
बजेटने भारताच्या एमएसएमई आणि स्टार्टअप इकोसिस्टमला बळकट करण्यावर भर दिला आहे, ज्यामध्ये १० हजार कोटींच्या विस्तारित फंड-ऑफ-फंड्स (FOF) द्वारे क्रेडिट प्रवेश वाढवण्यात आला आहे तसेच, एमएसएमई वर्गीकरणासाठी गुंतवणूक मर्यादा २.५ पट वाढवण्यात आली आहे. तसेच, स्टार्टअप्ससाठी नोंदणी कालावधी ५ वर्षांनी वाढवण्यात आली असून त्याचा त्यांना फायदा होणार आहे. एमआरओ क्षेत्रासाठी ५०० कोटींचे वाटप आणि जहाजबांधणीसाठी २५ हजार कोटींचा निधी स्थापन करणे हे भारताच्या आत्मनिर्भरतेला चालना देण्याच्या वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे.
- अमेय बेलोरकर, फंड मॅनेजर, आयडीबीआय कॅपिटल मार्केट्स अँड सिक्युरिटीज लि.