नवी दिल्ली : हॉस्पिटॅलिटी कंपन्यांना सरकारने हॉटेल्सना पायाभूत सुविधांचा दर्जा द्यावा. त्यामुळे नवीन मालमत्तांचे वर्गीकरण लक्झरी होणार नाही आणि गुंतवणूक अधिक आकर्षिली जाईल. आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात लक्झरी किंवा अगदी ‘सिन गुड्स’ भारताच्या वाढीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावण्याची या क्षेत्राची क्षमता घेऊन वरील निर्णय घ्यावा. सरकारने शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक पद्धतींचा अवलंब करण्यासाठी कर सवलत किंवा अनुदानाच्या स्वरूपातील सवलतींचा विचार करण्याचीही मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच आगामी अर्थसंकल्पाने पर्यटनाला गती देणे आणि जीडीपीसाठी भारतीय आदरातिथ्य हे उदयोन्मुख इंजिन बनवण्याची संधी आहे. त्यातून रोजगार निर्मिती होणे आवश्यक आहे. गुंतवणूक अधिक आकर्षक करण्यासाठी आणि व्यवसाय सुलभतेला चालना देण्याची गरज आहे, असे हॉटेल असोसिएशन ऑफ इंडियाचे (एचएआय) अध्यक्ष केबी कचरू यांनी पीटीआयला सांगितले.
कर सवलती, प्रभावी बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था हवी: फार्मा उद्योगाच्या अपेक्षा
नवी दिल्ली : विकासाला चालना देण्यासाठी आणि संशोधन आणि विकास गुंतवणुकीला (आर ॲण्ड डी) प्रोत्साहन देण्यासाठी कॉर्पोरेट कर सवलती देण्याची आणि प्रभावी बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था स्थापन करण्याची गरज आहे, अशी अपेक्षा देशांतर्गत फार्मास्युटिकल उद्योगाने आगामी अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर व्यक्त केली आहे.
ऑर्गनायझेशन ऑफ फार्मास्युटिकल प्रोड्युसर्स ऑफ इंडियाचे महासंचालक अनिल मताई यांनी सरकारला आर ॲण्ड डी मधील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धती शोधण्याचे आवाहन केले. त्यामध्ये आर ॲण्ड डी वरील खर्चाला करसवलत, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना संशोधन-संबंधित प्रोत्साहने देणे आणि कॉर्पोरेट कर सवलती देण्यात यावे, अशी विनंती केली.
या उपक्रमांमुळे या क्षेत्रातील संशोधन आणि विकासाला गती मिळण्यास मदत होईल, असेही ते म्हणाले.