नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन २१ किंवा २२ डिसेंबर रोजी अर्थसंकल्पपूर्व सल्लामसलतीसाठी राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांना भेटण्याची शक्यता आहे, असे जीएसटी परिषदेच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. राज्यांचे अर्थमंत्री १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सादर होणाऱ्या २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पासाठी त्यांच्या शिफारशी सादर करणार असल्याने या बैठकीला महत्त्व आहे.

जीएसटी कौन्सिलची ५५वी बैठक या दोन दिवसांपैकी एका दिवसात आयोजित केली जाईल. त्यामध्ये आरोग्य आणि जीवन विम्यावरील जीएसटी दरात सवलत किंवा कमी करण्याबाबत बहुप्रतीक्षित निर्णय घेतला जाण्याची अपेक्षा आहे. बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हे आरोग्य आणि जीवन विम्यावरील १३-सदस्यीय मंत्रिगट आणि दरटप्पे तर्कसंगतीकरणावरील ६ सदस्यीय मंत्रीगटचे निमंत्रक आहेत.

राज्यांच्याअर्थमंत्र्यांच्या समितीच्या शिफारशींनुसार जीएसटी परिषद काही तर्कसंगत शिफारशी देखील करू शकते आणि सामान्य वस्तूंवरील कर दर १२ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत कमी करू शकते. दोन दिवसीय बैठक राजस्थानमध्ये, एकतर जैसलमेर किंवा जोधपूर येथे होणार आहे, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.

गेल्या महिन्यात, आरोग्य आणि जीवन विमा जीएसटीवर मंत्र्यांच्या गटाने (GoM) टर्म लाइफ इन्शुरन्स पॉलिसी आणि ज्येष्ठ नागरिकांचा आरोग्य विमा जीएसटीमधून भरलेल्या विमा प्रीमियममध्ये सवलत देण्यावर व्यापक सहमती दर्शवली. तसेच, ५ लाखांपर्यंतच्या आरोग्य विम्यासाठी ज्येष्ठ नागरिकांव्यतिरिक्त इतर व्यक्तींनी भरलेल्या प्रीमियमवरील जीएसटीमध्ये सवलत देण्याचा प्रस्ताव आहे. तथापि, ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आरोग्य विमा संरक्षण असलेल्या पॉलिसींसाठी भरलेल्या प्रीमियमवर १८ टक्के जीएसटी सुरू राहील.

जीएसटी कौन्सिलने ९ सप्टेंबर रोजी आपल्या ५४ व्या बैठकीत विम्यावरील जीएसटी आकारणीचा अहवाल ऑक्टोबर अखेरीस अंतिम करण्याचे कार्य मंत्रिगटाने दिले होते. स्वतंत्रपणे, जीएसटी दर तर्कसंगतीकरणावर मंत्रिगटाने सुचवले आहे की, जीएसटी कौन्सिलने बाटली बंद पिण्याचे पाणी, सायकली, सरावाच्या नोटबुक, लक्झरी मनगटी घड्याळे आणि शूजसह अनेक वस्तूंवरील कर दर पुनर्संचयित करावेत. या दराच्या फेरबदलामुळे सुमारे २२ हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे.