मुंबई : शेतकरी कर्जमाफी, मोफत वीज आणि वाहतूक यांसारख्या योजनांपासून राज्य सरकारांनी सावध राहण्याची गरज आहे. अशा मोफत योजनांमुळे राज्यांच्या आर्थिक स्थितीला मोठा फटका बसू शकतो, असा सावधगिरीचा इशारा भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालात देण्यात आला आहे.
आरबीआयच्या ‘राज्य वित्त: २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पाचा अभ्यास’ या नावाच्या अहवालात म्हटले आहे की, राज्य सरकारांनी सलग तीन वर्षे (२०२१-२२ ते २०२३-२४ पर्यंत) एकूण सकल वित्तीय तूट जीडीपीच्या तीन टक्क्यांच्या आत ठेवून वित्तीय एकत्रीकरणाच्या दिशेने प्रशंसनीय प्रगती केली आहे. तसेच महसुली तूट मर्यादित करताना २०२२-२३ आणि २०२३-२४ मध्ये जीडीपीच्या ०.२ टक्के ठेवण्यात यश मिळवले. त्यामुळे राज्यांना त्यांचा भांडवली खर्च वाढवता आला आणि खर्चाची गुणवत्ता सुधारली, असे अहवालात म्हटले आहे.
अहवालात पुढे म्हटले आहे की, अनेक राज्यांनी २०२४-२५ च्या त्यांच्या अर्थसंकल्पात कृषी कर्जमाफी, शेती आणि घरांना मोफत वीज, मोफत वाहतूक, बेरोजगार तरुणांना भत्ते आणि महिलांना आर्थिक मदत यासंबंधीच्या सवलती जाहीर केल्या आहेत. अशा खर्चामुळे त्यांच्याकडे उपलब्ध संसाधने कमी पडू शकतात आणि गंभीर सामाजिक आणि आर्थिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या त्यांच्या क्षमतेला बाधा येऊ शकते. अहवालात म्हटले आहे की, शेतकरी कर्जमाफी, मोफत/अनुदानित सेवा (जसे की शेती आणि घरांना वीज, वाहतूक, गॅस सिलिंडर) आणि शेतकरी, तरुण आणि महिलांना रोख हस्तांतरण यामुळे अनुदानावरील खर्चात होणारी वाढ ही सुरुवातीला आर्थिक तणाव निर्माण करतात. राज्यांनी त्यांच्या अनुदानाचा खर्च प्रमाणात आणि तर्कसंगत करणे आवश्यक आहे, जेणेकरुन हा निधी भांडवली खर्चासाठी उपलब्ध होऊ शकतो.
आरबीआयच्या अभ्यासानुसार, उच्च कर्ज-जीडीपी गुणोत्तर, थकबाकी हमी आणि वाढत्या अनुदानाच्या ओझ्यामुळे विकासात्मक आणि भांडवली खर्चावर अधिक भर देताना राज्यांना वित्तीय एकत्रीकरणात टिकून राहावे लागते. २०२१-२२ मधील भांडवली खर्च जीडीपीच्या २.४ टक्क्यांवरून २०२३-२४ मध्ये २.८ टक्क्यांपर्यंत वाढून आणि २०२४-२५ मध्ये जीडीपीच्या अर्थसंकल्पाच्या ३.१ टक्क्यांपर्यंत राहिल्याने खर्चाच्या गुणवत्तेत सुधारणा कायम राहिल्याचे पुढे म्हटले आहे.
राज्यांची एकूण थकबाकी मार्च २०२१ च्या जीडीपीच्या ३१ टक्क्यांवरून मार्च २०२४ अखेरीस २८.५ टक्क्यांपर्यंत घसरली परंतु महामारीपूर्व पातळीच्या (मार्च २०१९ अखेर २५.३ टक्के) वर राहिली.