नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँकेच्या सुवर्ण कर्जावरील मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वांची तपासणी केली आहे आणि तमिळनाडूतील राजकीय पक्षांच्या एका गटाने विरोध केला असला तरी प्रस्तावित नियमांच्या तरतुदींमधून २ लाख रुपयांपर्यंतच्या लहान कर्जदारांना वगळण्याची सूचना केल्याचे अर्थ मंत्रालयाने शुक्रवारी सांगितले.
‘अंडररायटिंग’ वाढविण्यासाठी, को-लॅटरल व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी आणि निधीच्या अंतिम वापरावर लक्ष ठेवण्यासाठी नियामक चौकटीत सुसंवाद साधण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) ९ एप्रिल रोजी सुवर्ण कर्जांवरील व्यापक मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली.
सोन्यावर वर्गीकृत केलेल्या सर्व कर्जांमध्ये सोन्याच्या मूल्याच्या ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्ज-मूल्याचे प्रमाण नसावे असा प्रस्तावही त्यांनी मांडला.
आरबीआयने जारी केलेल्या सोन्याच्या तारणावर कर्ज देण्याबाबतच्या मसुद्याच्या निर्देशांची अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या मार्गदर्शनाखाली वित्तीय सेवा विभागाने (डीएफएस) तपासणी केली आहे आणि लहान सोन्याच्या कर्ज घेणाऱ्यांच्या गरजांवर प्रतिकूल परिणाम होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी ‘डीएफएस’ने मध्यवर्ती बँकेला सूचना दिल्या आहेत, असे अर्थ मंत्रालयाने ‘एक्स’वरील एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे. ‘डीएफएस’ने म्हटले आहे की, अशा मार्गदर्शक तत्त्वांची क्षेत्रीय पातळीवर अंमलबजावणी करण्यासाठी वेळ लागेल आणि म्हणूनच ते १ जानेवारी २०२६ पासून अंमलबजावणी करण्या्स सांगितले आहे, असे त्यात म्हटले आहे. लहान कर्जदारांना वेळेवर आणि जलद कर्ज वाटप सुनिश्चित करण्यासाठी या प्रस्तावित निर्देशांच्या आवश्यकतांमधून २ लाख रुपयांपेक्षा कमी कर्जांच्या कर्जदारांना वगळता येईल, असे डीएफएसने सुचवले आहे.