नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) २०२५ च्या पहिल्या सहामाहीत रेपो रेट दरात अर्धा टक्का कपात करण्याची शक्यता आहे, असे जेफरीजच्या अहवालात म्हटले आहे.

रिझर्व्ह बँकेने तरलतेवरील आपली भूमिका बदलून मागील ‘एमपीसी’ बैठकीत रोख राखीव प्रमाण (सीआरआर) अर्धा टक्का कपात केली होती. त्यामुळे ‘सीआरआर’ची स्थिती कोविडपूर्व काळातील दरा इतकी आली. त्याचप्रमाणे आता आर्थिक वर्ष २५ च्या पहिल्या सहामाहीत रिझर्व्ह बँक पतधोरण बैठकीत ५० अंकांनी कपात करून आपली आतापर्यंतची ‘जैसे थे’ भूमिका बदलू शकते, असे जेफरीजच्या अहवालात असे म्हटले आहे

व्याजदरात अर्धा टक्का कपात केल्यास नियामक गती स्थिर होईल अशी अपेक्षा आहे, जी नजीकच्या काळात वाढ आणि गुंतवणुकीला पोषक ठरू शकते.

तथापि, अहवालात असे नमूद केले आहे की, हे धोरण बदल तात्पुरते बँकांच्या निव्वळ व्याज मार्जिनवर (एनआयएम) परिणाम करू शकतात. ‘एनआयएम’मध्ये १० बीपीएसची घसरण ३-८ टक्क्यांनी बँकांचे उत्पन्न कमी करू शकते, ज्याचा परिणाम सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांवर अधिक होईल.

ठेवींचे दर मोठ्या प्रमाणात स्थिर राहिले असले तरी, पुनर्मूल्यांकन आणि निधी मिश्रणातील बदलांमुळे बँकांच्या निधी खर्चात गेल्या वर्षभरात १०-५० आधार अंकांनी वाढ झाली आहे.

अहवालात मालमत्तेच्या गुणवत्तेवर, विशेषत: असुरक्षित किरकोळ कर्जे आणि लघु आणि मध्यम उद्योगांना (SMEs) कर्जामध्ये सतत दबाव अधोरेखित करण्यात आला आहे. नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपन्या आणि कनिष्ठ स्तरीय ग्राहकांना सेवा देणाऱ्या छोट्या खासगी बँकांना उच्च स्तरीय ग्राहकांवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या कर्जदारांच्या तुलनेत जास्त ताण सहन करावा लागला आहे. अहवालात म्हटले आहे की, मालमत्तेच्या गुणवत्तेचा दबाव आर्थिक वर्ष २६ मध्ये कमी होऊ शकतो. मालमत्तेच्या गुणवत्तेच्या दबावात भिन्न वाढ झाली आहे, विशेषत: असुरक्षित कर्जांमुळे आणि उच्च स्तरीय ग्राहकांवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या कर्जदारांना एनबीएफसी आणि कनिष्ठ स्तरावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या छोट्या खाजगी बँकांपेक्षा कमी दबावाचा सामना करावा लागला आहे. आर्थिक वर्ष २६ मध्ये मालमत्तेच्या गुणवत्तेचा दबाव-विशेषत: असुरक्षित किरकोळ कर्ज विभागामध्ये कमी होईल, अशी अपेक्षा अहवालात आहे.