बिझनेस

Gold Price: सोनं स्वस्त होणार? सरकारने उचललं मोठं पाऊल

सोने आणि चांदीबाबत केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे, ज्याचा फायदा येत्या काळात ग्राहकांना मिळू शकतो.

Krantee V. Kale

सोने आणि चांदीबाबत केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने सोने आणि चांदीच्या आयात आधारभूत किमती अर्थात बेस इम्पोर्ट प्राइसमध्ये कपात केली आहे.

सोन्याच्या बेस इम्पोर्ट प्राइसमध्ये ११ डॉलरची कपात (नवे दर - ९२७ डॉलर प्रति १० ग्रॅम) आणि चांदीच्या बेस इम्पोर्ट प्राइसमध्ये १८ डॉलरची कपात (नवे दर -१०२५ डॉलर प्रति किलो) करण्यात आली आहे.

यापूर्वी गेल्या महिन्यात फेब्रुवारीमध्ये सरकारने चांदीच्या बेस इम्पोर्ट प्राइसमध्ये ४२ डॉलरची आणि सोन्याच्या बेस इम्पोर्ट प्राइसमध्ये ४१ डॉलरची वाढ केली होती. याबाबत सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टॅक्सेस आणि कस्टम्स (CBIC) ने माहिती दिली होती.

सरकार सोने आणि चांदी दोन्हींसाठी बेस इम्पोर्ट प्राइसचे पुनरावलोकन आणि अपडेट दर १५ दिवसांनी करत असते. हे दर भारतामध्ये आयात केलेल्या सोने आणि चांदीवर आकारल्या जाणाऱ्या शुल्काच्या कॅल्क्युलेशनसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. ही शुल्क किंमत ही आधारभूत किंमत म्हणून वापरली जाते, म्हणजेच याच किमतीच्या आधारे सोने आणि चांदीच्या आयातीचे मूल्य ठरवले जाते आणि या किमतीच्या आधारावरच दोन्ही धातूंवर आयात शुल्क लागू केले जाते. बेस इम्पोर्ट प्राइसमध्ये झालेल्या कपातीमुळे भारतात सोन्याची आयात काही प्रमाणात स्वस्त होऊ शकते, ज्याचा फायदा येत्या काळात ग्राहकांना मिळू शकतो.

चीननंतर भारत दुसरी मोठी बाजारपेठ-

चीननंतर सर्वाधिक सोने भारतात वापरले जाते. भारत आपल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर सोने आयात देखील करतो. भारत सोन्याचा दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा आयातदार आणि उपभोक्ता आहे. वित्तीय वर्ष २०२३-२४ मध्ये सोन्याची आयात ३०% वाढून ४५.५४ अब्ज डॉलर झाली होती, तर वित्तीय वर्ष २०२२-२३ मध्ये ही आयात ३५ अब्ज डॉलर होती. मात्र, गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात आयातीमध्ये घट झाली होती. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, भारत सर्वाधिक सोने स्वित्झर्लंडकडून आयात करतो, ज्याची हिस्सेदारी सुमारे ४०% आहे. त्यानंतर संयुक्त अरब अमिराती (UAE) कडून १६% आणि दक्षिण आफ्रिकेकडून सुमारे १०% सोने आयात होते. याशिवाय भारत चांदीचा जगातील सर्वात मोठा आयातदार आहे. भारताच्या आयात धोरणांचा जागतिक मौल्यवान धातू बाजारावर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पडतो.

विरार-अलिबाग अंतर दोन तासांत पार होणार; मल्टिमॉडेल मार्गिकेला राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी

मराठा आंदोलनाचा विजय! अखेर मनोज जरांगे-पाटलांनी पाचव्या दिवशी उपोषण सोडले; राज्य सरकारकडून ८ पैकी ६ मागण्या मान्य

घटनेतील तरतुदींचे स्पष्टीकरण करणार, सर्वोच्च न्यायालयाची माहिती; राष्ट्रपती, राज्यपालांवर विधेयकावर कालावधीचे बंधन

चीनकडून भव्य लष्करी संचलनात अत्याधुनिक शस्त्रांचे आज प्रदर्शन

GST परिषदेची आज बैठक; दैनंदिन वापरातील वस्तूंवरील कर कमी होण्याची शक्यता