नवी दिल्ली : नापीक रखरखीत जमिनीवर सौर पॅनेल आणि महाकाय पवनचक्क्या किनारपट्टीवर उभारण्यात येत असल्यामुळे भारत २०० गिगावॅट्स ओलांडून स्थापित क्षमतेसह स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रात ‘सुपरपॉवर’ देशांमध्ये भारताला स्थान मिळणार मिळवले आहे आणि २०२५ मध्ये गुंतवणूक दुप्पट होऊन ३२ अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त होण्याचा अंदाज आहे.
इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सीच्या मते, २०३० पर्यंत भारताची वार्षिक नूतनीकरणक्षम क्षमता वाढ चीनसह इतर कोणत्याही मोठ्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा अधिक वेगाने वाढेल, अशी अपेक्षा आहे. भारताची क्षमता २०२३ मधील १५ गिगावॉटवरून २०३० मध्ये ६२ गिगावॉटवर म्हणजे चौपट वाढवण्याची अपेक्षा आहे. २०२४ च्या अखेरीस त्याची स्थापित क्षमता २०५ गिगावॉटवर पोहोचली आहे.
सोबतच, डीकार्बोनाइज करण्याच्या आणि जीवाश्म इंधनापासून दूर जाण्याच्या व्यापक वचनबद्धतेचा भाग म्हणून घरगुती सौर पीव्ही आणि पवन टर्बाइन उत्पादन वाढवले जात आहे. भारत, ज्याने २०७० हे नेट झिरोचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, ते २०३० पर्यंत ५०० गिगावॉट अक्षय ऊर्जा क्षमतेचे उद्दिष्ट ठेवत आहे. हे साध्य करण्यासाठी वार्षिक ५० गिगावॉट अक्षय ऊर्जा (RE) क्षमतेत भर टाकण्याचा विचार करत आहे.
पीटीआयशी बोलताना केंद्रीय नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी म्हणाले, आम्ही ११.८३ च्या तुलनेत २०२४ च्या शेवटच्या ११ महिन्यांत (१ जानेवारी २०२४ ते ३० नोव्हेंबर २०२४) देशात एकूण २४.७२ गिगावॉट आरईची क्षमता जोडली आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत ५० गिगावॉटची आरई क्षमता जोडण्यासाठी २,७५,००० कोटी रुपये किंवा ३२.३५ अब्ज अमेरिकन डॉलर (डॉलरचा भाव ८५ रु. गृहित धरल्यास) गुंतवणुकीची गरज असल्याचे जोशी म्हणाले. २०२४ हे आरई क्षेत्रासाठी उल्लेखनीय वर्ष ठरले आहे आणि त्यात डिसेंबर २०२३ मध्ये १.२३ गिगावॉट आरई क्षमता जोडण्यात आली, तर संपूर्ण २०२३ मध्ये १३.०६ गिगावॉट आरई क्षमता जोडली गेली होती.
वीज निर्मितीत वाटा ८६.८६ टक्के
१ जानेवारी २०२४ ते ३० नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत जोडलेल्या २४.७२ गिगावॉट क्षमतेमध्ये २०.८५ गिगावॉट सौरऊर्जा, ३.२२ गिगावॉट पवन ऊर्जा, ०.५० गिगावॉट बायो पॉवर आणि ०.०९ गिगावॉट स्मॉल हायड्रो पॉवर आणि ०.०६ लार्ज हायड्रो पॉवर यांचा समावेश आहे. देशात या कालावधीत (जाने ते नोव्हेंबर) जोडलेल्या एकूण स्थापित वीजनिर्मिती क्षमतेमध्ये तिचा वाटा तब्बल ८६.८६ टक्के (२८.४६ गिगावॉट) आहे.