नवी दिल्ली : भारताचा विकास दर आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी ६.५ टक्के आणि आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी ६.३ टक्क्यांपर्यंत वाढेल, असा नवा अंदाज फिच रेटिंगने ताज्या ‘ग्लोबल इकॉनॉमिक वॉर ऑफ ग्लोबल इकॉनॉमिक आउटलुक’ या अहवालात व्यक्त केला आहे.

तथापि, जागतिक व्यापार युद्धाचा भारताला फटका बसणार नाही कारण देशाच्या स्वयंपूर्णतेमुळे भारत सुरक्षित आहे, असेही अहवालात पुढे म्हटले आहे.

आम्ही आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये एकूण जीडीपी वाढ ६.५ टक्के आणि आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये ६.३ टक्क्यांपर्यंत वाढीची किंचितशी मंदावलेली अपेक्षा करतो. डिसेंबरमधील जाहीर केलेले अंदाज थोडाफार बदलले आहेत.

अपेक्षेपेक्षा जास्त आक्रमक अमेरिकेच्या आक्रमक व्यापार धोरणे आमच्या अंदाजासाठी एक महत्त्वाचा धोका आहे. जरी जगभरातून मागणी कमी झाली तरी देशांतर्गत मागणी काही प्रमाणात पुन्हा मागणी वाढली आहे. भांडवली खर्चासह खाजगी आणि सार्वजनिक खर्चात वाढ झाल्यामुळे आर्थिक वर्ष २५ च्या तिसऱ्या तिमाहीतील ५.४ टक्क्यांवरुन आर्थिक वर्ष २५च्या चौथ्या तिमाहीमध्ये भारताची जीडीपी वाढ ६.२ टक्क्यांपर्यंत वाढेल. भारताच्या विकासात कृषी क्षेत्राचे योगदानही लक्षणीय आहे; सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाल्याने खरीप पिकांच्या उत्पादनात वाढ झाली आहे. त्यामुळे फिच म्हणते आम्हाला आर्थिक वर्ष २५ च्या पहिल्या तिमाहीत आम्हाला जीडीपी वाढीमध्ये आणखी वाढ अपेक्षित आहे, जी ३१ मार्च २०२५ (आर्थिक वर्ष २४-२५) रोजी संपलेल्या पूर्ण आर्थिक वर्षासाठी ६.३ टक्क्यांच्या जीडीपी वाढीशी सुसंगत असेल.

अहवालात नमूद केले आहे की, भारतातील व्यावसायिक आत्मविश्वास उंचावला आहे आणि कर्ज सर्वेक्षणे पाहता खाजगी क्षेत्राला बँक कर्ज देण्यामध्ये सतत दुहेरी अंकी वाढ दर्शवितात.

याव्यतिरिक्त, केंद्रीय अर्थसंकल्पात सार्वजनिक भांडवली खर्चाच्या सतत जादा तरतुदीने चालना मिळेल. फिचचा विश्वास आहे की, वरील कारणांबरोबरच आरबीआयने व्याजदरात कपात केल्यामुळे भांडवली खर्चात कपात होईल आणि आर्थिक वर्ष २५-२६ आणि आर्थिक वर्ष २६ साठी भांडवली खर्चाला चालना मिळेल.

वाढीव आयकर उत्पन्नाने ग्राहक खर्चात वाढ होईल

अलिकडच्या काही महिन्यांत, ग्राहकांचा आत्मविश्वास कमी झाला आहे आणि वाहनांची विक्री लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. मात्र, किरकोळ महागाई दर कमी झाल्याने वास्तविक उत्पन्नात वाढ होईल आणि सरकारी डेटा आणि पीएमआय सर्वेक्षण डेटामधील श्रम बाजार निर्देशक स्थिर रोजगार वाढ दर्शवतील.

शिवाय, वाढीव आयकरमुक्त उत्पन्न आणि सुधारित आयकर टप्पे, ग्राहकांच्या हातात करोत्तर उत्पन्न वाढवतील आणि उच्च खर्च आणि वाढीला समर्थन देतील, असेही अहवालात नमूद केले आहे. मजबूत निर्यात वाढ आणि घसरलेली आयात यांच्या संयोगामुळे निव्वळ निर्यातीने या वर्षी जीडीपी वाढीला पाठिंबा दिला आहे. फिचला अपेक्षा आहे की, हे सामान्य होईल आणि निव्वळ निर्यात वाढीचे योगदान आर्थिक वर्ष २५-२६ आणि आर्थिक वर्ष २६-२७ मध्ये मोठ्या प्रमाणात तटस्थ असेल.

किरकोळ महागाई दर चार टक्क्यांखाली जाईल

जानेवारीतील ४.३ टक्क्यांवरून फेब्रुवारीमध्ये ग्राहक किमतीची महागाई ३.६ टक्क्यांवर घसरली आहे कारण खाद्यपदार्थांच्या किमतीची महागाई अलीकडील उच्चांकावरून आणखी घसरली आहे. येत्या काही महिन्यांतील खाद्यपदार्थांच्या किमतीत आणखी घसरण होऊन किरकोळ महागाई दर ४.० टक्क्यांच्या आत जाईल. फिचला आशा आहे की, डिसेंबर २०२६ पर्यंत किरकोळ महागाई दर ४.३ टक्क्यांपर्यंत वाढेल.

आणखी दोन व्याजदर कपातीची अपेक्षा

आरबीआयने व्याजदर कमी करण्यास सुरुवात केली आहे. फिच या कॅलेंडर वर्षात व्याजदरामध्ये आणखी दोन कपातीची अपेक्षा करते, जेणेकरुन डिसेंबर २०२५ पर्यंत रेपो रेट ५.७५ टक्के होईल. फेब्रुवारीत रेपो रेटमध्ये पाव टक्का कपात झाल्यानंतर ६.२५ टक्के आहे.