नवी दिल्ली : देशात यावर्षी नोव्हेंबर ते डिसेंबरच्या मध्यापर्यंत म्हणजेच दीड महिन्यात ३५ लाख विवाह होतील. या विवाह सोहळ्यात ४.२५ लाख कोटी रुपये खर्च होण्याचा अंदाज आहे. वर्षभरापूर्वी याच काळात ३२ लाख विवाह झाले होते.
पीएल कॅपिटल-प्रभूदास लीलाधरच्या अहवालानुसार, २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात सोन्यावरील आयात शुल्क १५ टक्क्यांवरून ६ टक्क्यांपर्यंत कमी केल्याने विवाह सोहळ्यांवरील मोठ्या खर्चाला चालना मिळेल. विशेषत: सोन्याच्या खरेदीत मोठी वाढ दिसून येते. १५ जानेवारी ते १५ जुलैदरम्यान देशातील ४२ लाखांहून अधिक विवाहांवर ५.५ लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.
अहवालानुसार, लग्नांच्या बाबतीत भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी बाजारपेठ आहे. देशात दरवर्षी सुमारे एक कोटी विवाह होतात. हे क्षेत्र भारतातील चौथ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे उद्योग आहे, जे लाखो रोजगार उपलब्ध करून देते.
सरकार देशात २५ विवाह स्थळे विकसित करतेय
आंतरराष्ट्रीय विवाह-सोहळ्यांसाठी भारताला सर्वोच्च पर्याय म्हणून प्रोत्साहन देऊन पर्यटनाला चालना देण्याचा सरकारचा विचार आहे. या उपक्रमांतर्गत देशभरातील सुमारे २५ प्रमुख ठिकाणे विवाहस्थळे म्हणून विकसित केली जात आहेत. मेक इन इंडिया मोहिमेच्या यशावर आधारित, या उपक्रमाचे उद्दिष्ट अंदाजे १२.१ अब्ज अमेरिकन डॉलर (रु. १ लाख कोटी) विदेशी डॉलर मिळवणे आहे, जो सध्या परदेशातील विवाहांवर खर्च केले जातात.