नवी दिल्ली : भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) यांनी २०३२ पर्यंत वार्षिक २०० अब्ज अमेरिकी डॉलर इतक्या द्विपक्षीय व्यापाराचे उद्दिष्ट निश्चित केले असून, ऊर्जा, अंतराळ आणि नागरी अणुऊर्जा क्षेत्रातील सहकार्य वाढवण्यासह धोरणात्मक संरक्षण करार अंतिम करण्यावर सहमती दर्शवली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि यूएईचे राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नहयान यांनी संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी व्यापक कार्यसूची मांडली.
मोदींनी दिल्ली विमानतळावर अल नहयान यांचे आलिंगन देऊन स्वागत केले. त्यानंतर दोघे एकाच वाहनातून पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी गेले, जिथे मर्यादित तसेच शिष्टमंडळ पातळीवरील चर्चा झाल्या. ‘ही भेट अल्पकालीन असली तरी अत्यंत अर्थपूर्ण ठरली,’ असे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी यूएई नेत्याच्या सुमारे साडेतीन तासांच्या भेटीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले. ही भेट पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर आणि वॉशिंग्टनच्या शुल्क धोरणामुळे निर्माण झालेल्या व्यापारातील अडथळ्यांच्या काळात झाली.
दोन्ही देशांनी प्रगत अणुऊर्जा तंत्रज्ञानात भागीदारी शोधण्याचा निर्णय घेतला असून, मोठ्या अणुभट्ट्या तसेच लहान मॉड्युलर रिऍक्टर्सच्या विकासासह प्रगत रिऍक्टर प्रणाली आणि अणुऊर्जा प्रकल्प संचालनातील सहकार्याचा त्यात समावेश आहे, असे मिस्री यांनी सांगितले.
वार्षिक ०.५ दशलक्ष मेट्रिक टन द्रवरूप नैसर्गिक वायू (एलएनजी) पुरवठ्यासाठी दीर्घकालीन करारावरही स्वाक्षरी झाली. कतारनंतर यूएई हा भारताचा एलएनजीचा दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा पुरवठादार आहे.
दोन्ही देशांनी २०३२ पर्यंत वार्षिक २०० अब्ज डॉलर व्यापाराचे उद्दिष्ट ठरवले आहे. २०२३-२४ मध्ये द्विपक्षीय व्यापाराचा आकडा ८४ अब्ज डॉलर होता. संरक्षण सहकार्य लक्षणीयरीत्या वाढवण्याचा निर्धारही दोन्ही बाजूंनी व्यक्त केला.
“भारत आणि यूएई यांच्यात धोरणात्मक संरक्षण भागीदारीसाठी चौकट कराराकडे वाटचाल करण्याच्या उद्देशाने ‘लेटर ऑफ इंटेंट’वर स्वाक्षरी झाली,” असे मिस्री म्हणाले. अंतराळ पायाभूत सुविधा विकासासाठी संयुक्त कामाबाबत आणखी एका ‘लेटर ऑफ इंटेंट’वरही स्वाक्षरी झाली.
ढोलेरात यूएई सहभागी होणार
गुजरातमधील धोलेरा येथे विशेष गुंतवणूक क्षेत्राच्या विकासात यूएईच्या सहभागासाठी स्वतंत्र दस्तऐवजावर स्वाक्षरी झाली. या उपक्रमात आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, वैमानिक प्रशिक्षण शाळा, एमआरओ (देखभाल, दुरुस्ती व ओव्हरहॉल) सुविधा, ग्रीनफिल्ड बंदर, स्मार्ट शहरी वसाहत, तसेच रेल्वे जोडणी आणि ऊर्जा पायाभूत प्रकल्पांचा समावेश असेल, असे मिस्री यांनी सांगितले.