सिंगापूर : भारताच्या वाढीचा दृष्टिकोन देशाच्या भारताच्या स्थूल आर्थिक मूलभूत बाबींची ताकद प्रतिबिंबित करतो. त्यामध्ये देशांतर्गत खासगी ग्राहकोपयोगी वस्तूंची मोठ्या प्रमाणावर विक्री आणि गुंतवणूक हे प्रमुख भूमिका बजावत आहेत, अशी माहिती आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी शुक्रवारी दिली. शिवाय, देशाच्या विकासाच्या वाटचालीला स्थूल आर्थिक आणि आर्थिक स्थिरतेच्या वातावरणाचा आधार मिळतो, असे त्यांनी सिंगापूरच्या ब्रेटन वूड्स कमिटीने आयोजित केलेल्या ‘फ्युचर ऑफ फायनान्स फोरम 2024’मध्ये मुख्य भाषणात सांगितले.

कोविड-१९ महामारीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था तीव्र आकुंचन पावली आणि २०२१-२४ मध्ये ८ टक्क्यांहून अधिक वास्तविक जीडीपी वाढ झाली. २०२४-२५साठी, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) ने वास्तविक जीडीपी वाढीचा अंदाज ७.२ टक्के जाहीर केला आहे. जोखीम लक्षात घेऊन हा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

महागाईबद्दल, दास म्हणाले की, एप्रिल २०२२ मधील ७.८ टक्क्यांच्या उच्च पातळीवरून ते +/- २ - ४ टक्क्यांच्या लक्ष्याजवळ आली आहे. परंतु आमच्याकडे अजूनही अंतर आहे आणि त्याकडे दुर्लक्ष करणे परवडणारे नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या अंदाजानुसार किरकोळ महागाई दर २०२३-२४ मधील ५.४ टक्क्यांवरून २०२४-२५ मध्ये ४.५ टक्के आणि २०२५-२६ मध्ये ४.१ टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याची शक्यता आहे, असे गव्हर्नर म्हणाले.

ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय) वर आधारित किरकोळ महागाई ऑगस्टमध्ये सलग दुसऱ्या महिन्यात ३.६५ टक्क्यांवर आली असून रिझर्व्ह बँकेच्या ४ टक्क्यांच्या सरासरी लक्ष्यापेक्षा कमी राहिली. जुलैमध्ये तो ३.६ टक्क्यांच्या पाच वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर होता.

दरम्यान, वित्तीय एकत्रीकरण सुरू आहे आणि सार्वजनिक कर्जाची पातळी मध्यम कालावधीत घसरत चालली आहे. कॉर्पोरेट कामगिरीमध्ये जोरदार सुधारणा झाली आहे. त्यामुळे नफ्यात घट आणि मजबूत वाढ होऊ शकते, असे ते म्हणाले.

जागतिक आर्थिक स्थैर्य सुनिश्चित करण्यासाठी आर्थिकवाढीला चालना देण्यासाठी आणि प्रणालीगत जोखीम कमी करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय चलन आणि वित्तीय व्यवस्थेत सुधारणा करणे महत्त्वपूर्ण आहे यावरही दास यांनी भर दिला. सध्याची व्यवस्था आर्थिक विस्ताराला अनेक दशके समर्थन देत असताना जागतिक व्यापार आणि वित्त क्षेत्रातील काही चलनांचे वर्चस्व यासह असमतोल आणि अकार्यक्षमतेमुळे आव्हाने वाढत आहेत.

बँका आणि बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांचे ताळेबंदही मजबूत

गव्हर्नर पुढे म्हणाले की, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नियंत्रित केलेल्या बँका आणि बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांचे ताळेबंदही मजबूत झाले आहेत. आमच्या तणावाच्या चाचण्यांमधून असे दिसून आले आहे की, या वित्तीय संस्था गंभीर तणावाच्या परिस्थितीतही नियामक भांडवल आणि तरलता आवश्यकता राखण्यास सक्षम असतील.

जागतिक बाजारात काही महिन्यांत लवचिकता

जागतिक आर्थिक स्थिरतेच्या जोखमींबद्दल आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले की, जागतिक वित्तीय बाजारांनी अलीकडच्या काही महिन्यांत लवचिकता दर्शविली आहे. इक्विटी आणि बाँड उत्पन्नात वाढ झाली आहे. अस्थिरता बहुतांश भागांसाठी कमी राहिली आहे आणि कॉर्पोरेट बाँडचा प्रसार कमी झाला आहे, परंतु तुलनेने धोकादायक मालमत्तेच्या किमतीत तीव्र वाढ झाली आहे.