नवी दिल्ली : आयकर विभाग जानेवारीपर्यंत सरलीकृत आयकर कायदा, २०२५ अंतर्गत आयटीआर फॉर्म आणि नियम अधिसूचित करेल, तो पुढील आर्थिक वर्ष १ एप्रिलपासून लागू होईल, असे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे (सीबीडीटी) प्रमुख रवी अग्रवाल यांनी सोमवारी सांगितले.
सहा दशके जुन्या आयकर कायदा, १९६१ ची जागा घेणाऱ्या नवीन कायद्याअंतर्गत अनुपालन सुलभ करण्यासाठी आयटी रिटर्न फॉर्म सोपे ठेवणे हा विभागाचा हेतू आहे, असे ते म्हणाले.
आम्ही फॉर्म आणि नियम डिझाइन करण्याच्या प्रक्रियेत आहोत. आम्ही जानेवारीपर्यंत हे लागू करण्याच्या दिशेने काम करत आहोत. त्यामुळे करदात्यांना त्यांच्या प्रणालीमध्ये त्यांच्या प्रक्रिया अनुकूल करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल, असे अगरवाल यांनी इंडिया इंटरनॅशनल ट्रेड फेअर (आयआयटीएफ) येथे करदात्यांसाठी लाउंज सुरू केल्यानंतर पत्रकारांना सांगितले.
करदात्यांना नियमांचे पालन सुलभ करण्यासाठी आयकर रिटर्न (आयटीआर) फॉर्म सोपे ठेवणे हा हेतू आहे, असे त्यांनी पुढे सांगितले. १२ ऑगस्ट रोजी संसदेने आयकर कायदा, २०२५ मंजूर केला.
आयकर कायद्यांतर्गत लागू असलेले सर्व वेगवेगळे फॉर्म, जसे की टीडीएस तिमाही रिटर्न फॉर्म आणि आयटीआर फॉर्म पुन्हा तयार केले जात आहेत आणि सिस्टम्स संचालनालय कर धोरण विभागासोबत काम करत आहे जेणेकरून हे फॉर्म करदात्यांना अनुकूल बनतील. कायदा विभागाकडून तपासणी केल्यानंतर, नियम अधिसूचित केले जातील आणि संसदेसमोर ठेवले जातील, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
आयकर कायदा, २०२५ पुढील आर्थिक वर्षापासून, १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होईल. नवीन कायदा कर कायदे सोपे करेल आणि कायद्यातील शब्दसंग्रह कमी करेल. जेणेकरून ते समजणे सोपे होईल. नवीन कायदा कोणताही नवीन कर दर लादत नाही आणि जटिल आयकर कायदे समजून घेण्यासाठी आवश्यक असलेली भाषा सोपी केली आहे.