नवी दिल्ली : कोविड-१९ महासाथनंतर जपानी कंपन्या चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी त्यांच्या उत्पादन आणि पुरवठा साखळ्यांमध्ये विविधता आणण्यासाठी ‘चायना प्लस वन’ धोरण स्वीकारत असताना भारताकडे एक आधार म्हणून पाहत आहेत, असे डेलॉइटच्या तज्ज्ञांनी सांगितले.

कोविडनंतर जपानी कंपन्या चीन-प्लस पुरवठा साखळी धोरणांचा सक्रियपणे शोध घेत आहेत, ज्यामध्ये भारत एक प्रमुख गंतव्यस्थान म्हणून उदयास येत आहे. काही कंपन्या जपानमध्ये परतल्या आहेत, तर काही भारताकडे केवळ उत्पादन केंद्र म्हणून नव्हे तर मध्य पूर्व आणि आफ्रिका सारख्या उच्च-वाढीच्या बाजारपेठांचे प्रवेशद्वार म्हणून पाहत आहेत, असे डेलॉइट जपानचे सीईओ केनिची किमुरा म्हणाले.

जपानी व्यवसायांना अद्याप या क्षमतेचा पूर्णपणे फायदा घ्यायचा आहे, तरीही आम्ही भारताला केवळ एक बाजारपेठ म्हणून पाहत नाही, तर प्रादेशिक आणि जागतिक यश मिळवून देणारे एक महत्त्वाचे पुरवठा साखळी केंद्र म्हणून पाहतो, किमुरा म्हणाले.

जपान सरकारने कंपन्यांना उत्पादन देशांतर्गत किंवा आग्नेय आशियात स्थलांतरित करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी भरीव निधी वाटप करून या बदलाला सक्रियपणे पाठिंबा दिला आहे. जपानी कंपन्या धोरणात्मक भागीदारी तयार करत आहेत आणि भारतातील मोठ्या देशांतर्गत बाजारपेठेचा आणि स्पर्धात्मक कामगार खर्चाचा फायदा घेण्यासाठी त्यांच्या कामकाजाचा विस्तार करत आहेत.

भारतातील जपानची गुंतवणूक वाढली

जपानकडून चीनमध्ये होणाऱ्या परकीय थेट गुंतवणूक बॅलन्स ऑफ पेमेंट बेसिसमध्ये घट झाली आहे. २०१२ मध्ये १३ अब्ज अमेरिकन डॉलरवरून २०२३ मध्ये ३ अब्ज अमेरिकन डॉलरपर्यंत ती आहे. याउलट भारतात जपानी थेट गुंतवणूकमध्ये वाढ झाली आहे. ती २०२३ मध्ये ६ अब्ज अमेरिकन डॉलरपर्यंत पोहोचली आहे. जपानमधून थेट परदेशी गुंतवणूक येण्याच्या बाबतीत भारताने पहिल्यांदाच चीनला मागे टाकले आहे. भारतात गुंतवणूक करणाऱ्या राष्ट्रांमध्ये संचयी थेट परदेशी गुंतवणूकबाबत जपान पाचव्या स्थानावर आहे. गेल्या १० वर्षांत २०० हून अधिक इनबाउंड करार झाले आहेत. तर जपान-भारत कॉरिडॉर दरम्यान दरवर्षी २० हून करार होतात

'चायना प्लस वन' धोरणामुळे जपानी कंपन्यांना भारतात शोध घेण्यास आणि गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त केले आहे. त्यांच्या पुरवठा साखळ्यांमध्ये विविधता आणण्यासाठी आणि देशाच्या आर्थिक क्षमतेचा फायदा घेण्याचे उद्दिष्ट आहे. जपान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गनायझेशन (जेट्रो) ची आकडेवारी पाहता भारताने जपानी एफडीआयचे सर्वात मोठे गंतव्यस्थान म्हणून चीनला मागे टाकले असल्याचे स्पष्ट होते.

- रोमल शेट्टी, मुख्याधिकारी, डेलॉइट (साउथ एशिया)

.