मुंबई : गुजरात, तामिळनाडू, केरळ या राज्यांनी व्यवसाय कर वसुलीचे अधिकार स्थानिक प्रशासनाला दिले आहेत. त्यासाठी गुजरात येथील व्यवसाय कर वसुलीची प्रक्रिया काय, स्थानिक प्रशासनाला व्यवसाय कर कशा प्रकारे हस्तांतरित केला याचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य कर विभाग अपर आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली ६ जणांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

व्यवसाय कर हा राज्य शासनासाठी महसुलाचा एक महत्त्वाचा स्त्रोत असून विविध व्यवसाय, व्यापार, नोकरी आणि रोजगारांमध्ये गुंतलेल्या व्यक्तींकडून तो वसूल केला जातो. व्यवसाय कराचे प्रशासन आणि संकलन वस्तू आणि सेवा कर विभागामार्फत केले जाते. परंतु राज्यातील वाढत्या नागरिकरणामुळे नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जबाबदाऱ्या वाढत आहेत. वाढत्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या महसूल स्त्रोतात वाढ होणे आवश्यक आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अतिरिक्त महसुलाचे स्त्रोत उपलब्ध झाल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आर्थिक स्थिती मजबूत होण्यास मदत होणार आहे. तसेच नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा स्थानिक पातळीवर व्यावसायिक आणि व्यवसायांशी थेट संबंध असल्याने कर संकलन अधिक प्रभाविपणे करणे शक्य होईल. त्यामुळे चौथ्या व पाचव्या राज्य वित्त आयोगाने देखील व्यवसाय कराचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे हस्तांतर करण्याची शिफारस केलेली आहे. तामिळनाडू, गुजरात आणि केरळ यांनी व्यावसायिक कराचे संकलन नागरी स्थानिक संस्था आणि पंचायत राज संस्था या दोघांकडे हस्तांतरीत केलेले आहे.

याचा अभ्यास करणार

नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम करावयाचे असल्यास व्यवसाय कराचे राज्य शासनाकडून नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे हस्तांतरण करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या हस्तांतरणाचा सखोल अभ्यास करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी ज्या राज्यांनी व्यवसाय कराचे हस्तांतरण स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे केलेले आहे, ते कशा प्रकारे केलेले आहे, कोणत्या पद्धतीचा अवलंब केलेला आहे व त्याचा काय परिणाम स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर झालेला आहे, तसेच व्यावसायिकांना व्यवसाय कर भरण्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कसे सक्षम केलेले आहे, याचा सविस्तर अभ्यास करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.