मुंबई : शेअर बाजार नियामक सेबीने अनिवार्य केलेल्या सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग नियमांचे पालन करण्यासाठी केंद्र सरकार चार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील काही हिस्सा विकण्याचा विचार करत आहे. सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक, यूको बँक आणि पंजाब अँड सिंध बँकेतील हिस्सा कमी करण्यासाठी अर्थ मंत्रालय येत्या काही महिन्यांत मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेऊ शकते, असे सूत्रांनी सांगितले.
या वृत्तानंतर सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक, यूको बँक आणि पंजाब आणि सिंध बँक यांचे शेअर्स मंगळवारी चार टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढले. इंडियन ओव्हरसीज बँकेच्या शेअरची किंमत आज ४.४ टक्क्यांपर्यंत वाढली. तर सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, यूको बँक आणि पंजाब अँड सिंध बँकेचे शेअर्स प्रत्येकी तीन टक्क्यांपेक्षा जास्त वधारले.
सरकार बाजार नियामकाची अंतिम मुदत पूर्ण करू शकेल की नाही किंवा ते आणखी मुदतवाढ मागतील की नाही यावर सूत्रांनी भाष्य केले नाही. विक्रीची तारीख आणि हिस्सा किती विकायचा हे बाजाराच्या परिस्थितीनुसार ठरवले जाईल. यापूर्वीही, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी भांडवल उभारणीसाठी क्यूआयपी लाँच केले होते. यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील सरकारचा हिस्सा कमी झाला होता.
सरकारची कोणत्या बँकेत किती भागीदारी
बीएसई वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार, सप्टेंबरच्या अखेरीस भारत सरकारकडे सेंट्रल बँक ऑफ इंडियामध्ये ९३ टक्क्यांपेक्षा जास्त हिस्सा होता. सरकारकडे इंडियन ओव्हरसीज बँकेत ९६.४ टक्के, यूको बँकेत ९५.४ टक्के आणि पंजाब आणि सिंध बँकेत ९८.३ टक्के हिस्सा होता.
हिस्सा ‘ऑफर फॉर सेल’द्वारे विकणार
ओपन मार्केट ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) द्वारे हिस्सा विकण्याची योजना विचाराधीन असल्याचे सूत्राने सांगितले. सेबीच्या नियमानुसार, सूचीबद्ध कंपन्यांसाठी २५ टक्के सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग राखणे आवश्यक आहे. परंतु सेबीने सरकारी मालकीच्या कंपन्यांना ऑगस्ट २०२६ पर्यंत या नियमांची पूर्तता करण्यापासून सूट दिली आहे.
सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक, यूको बँक आणि पंजाब अँड सिंध बँकेच्या शेअर्सने घेतली उसळी