मुंबईः रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांसाठी (NBFC) कठोर सूचना जारी केल्या आहेत, त्यानुसार कोणतीही NBFC ग्राहकांना 20,000 रुपयांपेक्षा जास्त रोख कर्ज देऊ शकत नाही. आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 269SS अंतर्गत, कोणत्याही व्यक्तीला 20 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम कर्ज म्हणून मिळू शकत नाही.

रॉयटर्सच्या अहवालात असे म्हटले आहे की, आरबीआय आता हा नियम अधिक कडक करू इच्छित आहे, जेणेकरून एनबीएफसी कंपन्यांना धोका पत्करावा लागू नये आणि नियमांकडे दुर्लक्ष केले जाऊ नये. IIFL फायनान्स या NBFC कंपनीवर अनेक नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप होत असताना RBIनं हे निर्देश जारी केले आहेत. या अहवालात काही कंपन्यांनी कायद्याने ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त कर्जे दिली आणि जमा केल्याचे समोर आले आहे.

कर्जाची रोख रक्कम 20 हजारांपेक्षा जास्त नसावी-

RBI ने NBFC ला पत्र लिहून याबाबत माहिती दिली असून नियमानुसार 20 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रोख कर्ज कोणत्याही ग्राहकाला वितरित करता येत नाही. अशा परिस्थितीत, कोणत्याही NBFC ने कर्जाची रक्कम 20,000 रुपयांपेक्षा जास्त देऊ नये.

आरबीआयने अशा सूचना का दिल्या?

गेल्या काही दिवसांत रिझर्व्ह बँकेने अनेक NBFC कंपन्यांवर कारवाई केली आहे. या कंपन्यांनी आरबीआयच्या नियमांकडे दुर्लक्ष केले होते. अधिक रोख कर्ज देण्याच्या नियमाचेही उल्लंघन झाले. अशा परिस्थितीत आरबीआयने एनबीएफसींना नियमांची आठवण करून देऊन अशा सूचना दिल्या आहेत, जेणेकरून निष्काळजीपणा आणि नियमांकडे दुर्लक्ष करणे थांबवता येईल.

IIFL फायनान्सवर कारवाई का करण्यात आली?

कर्ज व्यवस्थापनातील मोठ्या त्रुटींमुळे सेंट्रल बँकेने IIFL फायनान्सला नवीन ग्राहकांसाठी सोने कर्ज त्वरित थांबवण्याचे निर्देश दिले होते. IIFL फायनान्सच्या गोल्ड लोन ऑपरेशन्सचं त्यांच्या व्यवसायात महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. त्यात व्यवसायाचा एक तृतीयांश हिस्सा आहे. या फायनान्स कंपनीने सोन्याची शुद्धता आणि वजनाची अपुरी तपासणी, अत्याधिक रोख कर्ज देणे, ग्राहक खाते शुल्कामध्ये पारदर्शकता नसणे यासारख्या नियमांकडे दुर्लक्ष केले होते.