नवी दिल्ली : परदेशात असलेल्या मालमत्ता किंवा आयटीआरमध्ये परदेशात कमावलेले उत्पन्न उघड करण्यात आले नाही तर अशा करदात्यांना काळा पैसा विरोधी कायद्यानुसार १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल, असा इशारा आयकर विभागाने रविवारी करदात्यांना दिला.

करनिर्धारण वर्ष (AY) २०२४-२५ साठी करनिर्धारकाने त्यांच्या प्राप्तिकर रिटर्न (आयटीआर) मध्ये अशी माहिती नोंदवली आहे याची खात्री करण्यासाठी विभागाने अलीकडेच शनिवारी सुरू केलेल्या जागरूकता मोहिमेचा भाग म्हणून वरील सार्वजनिक सल्ला जारी केला.

ॲडव्हायझरीमध्ये नमूद केले आहे की, मागील वर्षातील भारतातील करदात्या रहिवाशासाठी परदेशी मालमत्तांमध्ये बँक खाती, रोख मूल्य, विमा करार किंवा वार्षिक करार, कोणत्याही संस्था किंवा व्यवसायातील आर्थिक व्याज, स्थावर मालमत्ता, कस्टोडिअल खाते, इक्विटी आणि कर्ज व्याज, ट्रस्ट यांचा समावेश होतो. ज्यामध्ये एखादी व्यक्ती ट्रस्टी आहे, सेटलॉरचा लाभार्थी आहे, सिगिंग ॲथॉरिटीसह खाती, परदेशात असलेली कोणतीही भांडवली मालमत्ता इ. जाहीर करण्याचा सल्ला दिला आहे.

विभागाने म्हटले आहे की, या निकषांतर्गत करदात्यांनी त्यांच्या आयटीआरमध्ये परदेशी मालमत्ता (एफए) किंवा परदेशी स्त्रोत उत्पन्न (एफएसआय) अनिवार्यपणे भरणे आवश्यक आहे, जरी त्यांचे उत्पन्न करपात्र मर्यादेच्या खाली असले किंवा परदेशातील मालमत्ता जाहिरातीतून अधिग्रहित केली गेली असेल. आयटीआरमध्ये विदेशी मालमत्ता/उत्पन्न उघड करण्यात अयशस्वी झाल्यास काळा पैसा (अघोषित परदेशी उत्पन्न आणि मालमत्ता) आणि कर कायदा, २०१५ अंतर्गत १० लाख रुपयांचा दंड आकारला जाऊ शकतो, असे सल्ल्यात म्हटले आहे.

कर विभागाची प्रशासकीय संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (सीबीडीटी) ने सांगितले होते की मोहिमेचा एक भाग म्हणून ते त्या निवासी करदात्यांना माहितीपूर्ण एसएमएस आणि ईमेल पाठवेल ज्यांनी एवाय २०२४-२५ साठी आधीच त्यांचा आयटीआर दाखल केला आहे.