पानिपत : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी येथे एलआयसीच्या ‘विमा सखी योजने’चा शुभारंभ केला. या योजनेंतर्गत पुढील तीन वर्षांमध्ये २ लाख महिला विमा एजंटची नियुक्ती केली जाईल. ‘बिमा सखी योजना’ सरकारी मालकीच्या एलआयसीचा उपक्रम असून दहावी उत्तीर्ण असलेल्या १८-७० वर्षे वयोगटातील महिलांना सक्षम करण्यासाठी तयार केला आहे.
आर्थिक साक्षरता आणि विमा जागरुकता वाढवण्यासाठी त्यांना पहिल्या तीन वर्षांसाठी विशेष प्रशिक्षण आणि स्टायपेंड मिळेल. या योजनेंतर्गत, महिला एजंटना पहिल्या वर्षी ७ हजार रुपये प्रति महिना, दुसऱ्या वर्षी ६ हजार रुपये आणि तिसऱ्या वर्षी ५ हजार रुपये प्रति महिना स्टायपेंड देखील मिळेल. विमा सखींनाही कमिशनचा लाभ मिळणार आहे. तीन वर्षांत २ लाख विमा सखी नियुक्त करण्याची योजना आहे. प्रशिक्षणानंतर ते एलआयसी एजंट म्हणून काम करू शकतात आणि पदवीधर विमा सखींना एलआयसीमध्ये विकास अधिकारी पदासाठी पात्र ठरण्याची संधी मिळेल. पंतप्रधान संभाव्य विमा सखींना नियुक्ती प्रमाणपत्रे देखील वितरीत करतील.
दरम्यान, महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चरल युनिव्हर्सिटी, कर्नालच्या मुख्य कॅम्पसची पायाभरणीही पंतप्रधानांनी केली.
एलआयसीचे १२ महिन्यांत १ लाख विमा सखींची नोंदणीचे उद्दिष्ट - सिद्धार्थ मोहंती
सरकारी विमा कंपनी एलआयसीने सोमवारी सांगितले की, त्यांच्या महिला सक्षमीकरण मोहिमेचा भाग म्हणून पुढील १२ महिन्यांत १ लाख विमा सखींची नोंदणी करण्याचे लक्ष्य आहे. पहिल्या वर्षी स्टायपेंड प्रति महिना ७ हजार रुपये, पुढील वर्षी ६ हजार रुपये आणि तिसऱ्या वर्षी ५ हजार रुपये प्रति महिना असेल, असे मोहंती म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी येथे सुरू केलेल्या योजनेबद्दल बोलताना, एलआयसीचे एमडी आणि सीईओ सिद्धार्थ मोहंती म्हणाले की, विमा कंपनी नोंदणीसाठी ८४० कोटी रुपयांपर्यंत स्टायपेंडवर खर्च करेल. मात्र, ‘बिमा सखी’ आमच्या खर्चाच्या पाचपट नवीन व्यवसाय मिळवेल, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे आम्हाला आशा आहे की ते पहिल्या वर्षी चार हजार कोटी रुपयांचा नवीन व्यवसाय आणू शकतील, ते म्हणाले.