नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी शुक्रवारी सरकारच्या पीएम ई-ड्राइव्ह उपक्रमाचा भाग म्हणून प्रति वाहन ९.६ लाख रुपयांपर्यंतच्या इलेक्ट्रिक ट्रक खरेदीवर ग्राहकांना प्रोत्साहन देणारी पहिली योजना सुरू केली. या योजनेत १०,९०० कोटी रुपयांच्या खर्चापैकी इलेक्ट्रिक ट्रकसाठी ५०० कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत. बंदर, लॉजिस्टिक्स, सिमेंट आणि स्टीलसह उद्योग या योजनेचे प्रमुख लाभार्थी असतील. त्यामध्ये ५,६०० इलेक्ट्रिक ट्रकपर्यंत मदत करण्याची सरकारची योजना आहे.
डिझेल ट्रक, जरी एकूण वाहन लोकसंख्येच्या फक्त ३ टक्के असले तरी वाहतुकीशी संबंधित हरितगृह वायू उत्सर्जनात ४२ टक्के योगदान देतात आणि वायू प्रदूषणात लक्षणीय वाढ करतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखालील ही अग्रगण्य योजना, इलेक्ट्रिक ट्रकसाठी भारतातील पहिली समर्पित मदत दर्शवते. २०७० पर्यंतच्या आमच्या निव्वळ-शून्य उत्सर्जन उद्दिष्टाशी सुसंगत, २०४७ पर्यंत विकसित भारताच्या प्राप्तीकडे हे आपल्या देशाला नेईल, असे अवजड उद्योग आणि पोलाद मंत्री कुमारस्वामी म्हणाले.
नंतर, ‘एक्स’वरील एका पोस्टमध्ये मंत्र्यांनी सांगितले की या प्रयत्नामुळे ‘मेक इन इंडिया’ला चालना मिळेल. स्थानिकीकरणाला प्रोत्साहन मिळेल. लॉजिस्टिक्स खर्च कमी होईल आणि ईव्ही आणि बॅटरी मूल्य साखळींमध्ये रोजगार निर्माण होतील.
ई-२डब्ल्यू, ई-३डब्ल्यूमधील प्रगती आणि १०,९०० ई-बस (भारतातील सर्वात मोठ्या) साठीच्या निविदांबरोबरच, हे आमच्या विकसित भारत २०४७ च्या प्रवासात आणखी एक मैलाचा दगड आहे. मी सर्व भागधारक, वाहतूकदार, ओईएम आणि उद्योगांना शाश्वत गतिशीलतेकडे या परिवर्तनकारी बदलात सामील होण्याचे आवाहन करतो, असे कुमारस्वामी म्हणाले.
या योजनेत दिल्लीत नोंदणीकृत सुमारे १,१०० ई-ट्रकसाठी प्रोत्साहन राखीव ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय राजधानीतील हवेच्या गुणवत्तेच्या चिंता दूर करेल. यासाठी अंदाजे १०० कोटी रुपयांचा खर्च राखून ठेवण्यात आला आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
ई-ट्रकसाठी प्रोत्साहन मिळविण्यासाठी जुन्या प्रदूषण करणाऱ्या ट्रक रद्द करणे अनिवार्य आहे.
या योजनेअंतर्गत, केंद्रीय मोटार वाहन नियम (सीएमव्हीआर) अंतर्गत परिभाषित केल्यानुसार, एन२ आणि एन३ श्रेणीतील इलेक्ट्रिक ट्रकना मागणी प्रोत्साहन दिले जाईल. एन२ श्रेणीमध्ये ३.५ टनांपेक्षा जास्त आणि १२ टनांपर्यंत एकूण वाहन वजन (जीव्हीडब्ल्यू) असलेले ट्रक समाविष्ट आहेत, तर एन३ श्रेणीमध्ये १२ टनांपेक्षा जास्त आणि ५५ टनांपर्यंत जीव्हीडब्ल्यू असलेले ट्रक समाविष्ट आहेत.
इलेक्ट्रिक ट्रकची विश्वासार्हता सुनिश्चित करण्यासाठी, उत्पादक एक व्यापक उत्पादक-समर्थित वॉरंटी प्रदान करतील. त्यामध्ये बॅटरीसाठी पाच वर्षे किंवा ५ लाख किलोमीटरची वॉरंटी असेल तर वाहन आणि मोटरसाठी वॉरंटी पाच वर्षे किंवा २.५ लाख किलोमीटर असेल, जे आधी असेल. अनेक ‘ओईएम’ने भारतात इलेक्ट्रिक ट्रकचे उत्पादन आधीच सुरू केले आहे.
ट्रकच्या वजनावर अनुदान मिळणार
परवडणाऱ्या दरात ट्रक उपलब्ध होण्यासाठी प्रोत्साहन हे इलेक्ट्रिक ट्रकच्या एकूण वाहन वजनावर अवलंबून असेल आणि मिळू शकणारी कमाल पातळी ९.६ लाख रुपये आहे. हे प्रोत्साहन खरेदी किमतीत आगाऊ कपात म्हणून प्रदान केले जाईल आणि प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या तत्त्वावर पीएम ई-ड्राइव्ह पोर्टलद्वारे मूळ उपकरण उत्पादकांना (ओईएम) परतफेड केले जाईल, असे अवजड उद्योग मंत्रालयाने म्हटले आहे.