Modi 3.0 Budget 2024: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार तिसऱ्यांदा सत्तेत आलं. यापूर्वी २०१४ आणि २०१९ मध्ये मोदी सरकारला स्पष्ट बहुमत होतं. परंतु यंदा २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला स्वतःच्या जीवावर बहुमत गाठता आलं नाही. नितीश कुमार यांच्या जेडीयू आणि चंद्राबाबू नायडू यांच्या टीडीपी या पक्षांच्या पाठिंब्यावर नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदी विराजमान झाले. दरम्यान आज नव्या सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत सादर करत आहेत. या अर्थसंकल्पात नरेंद्र मोदींनी नितीशकुमार यांच्या बिहार आणि चंद्राबाबू नायडू यांच्या आंध्रप्रदेशसाठी (Bihar and Andhra budget) खास तरतुदी करून एकप्रकारे उपकाराची परतफेड केल्याचं दिसत आहे.

आंध्रप्रदेशसाठी अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद

आंध्र प्रदेशातील राजधानी शहराच्या विकासासाठी सरकार विशेष आर्थिक मदत करणार असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या. आंध्र प्रदेशची राजधानी असणा-या अमरावतीसाठी तसेच राज्याच्या गरजांसाठी तब्बल १५,००० हजार कोटी रुपयांची मदत केंद्र सरकार करेल आणि भविष्यातील काही वर्षांत अतिरिक्त रक्कम दिली जाईल, असे सीतारामन यांनी सांगितले. याशिवाय पोलावरम सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आणि वित्तपुरवठा करण्यासाठी आमचे सरकार पूर्णपणे वचनबद्ध असल्याचं त्या म्हणाल्या. तसेच आंध्र प्रदेशातील ३ जिल्ह्यांना मागास प्रदेश अनुदान दिले जाईल, असंही निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं.

बिहारवरही निधीची बरसात

बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा मिळावा ही मागणी अनेक वर्षांपासून आहे. ही मागणी जरी फेटाळली असली, तरी बिहारसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. बिहारमधील महामार्गांसाठी तब्बल २६,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. बिहारमधील विविध रस्ते प्रकल्पांसाठी सरकारने २६,००० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव ठेवला आहे, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या. तसेच पूर्व भागातील विकासासाठी आम्ही औद्योगिक कॉरिडॉरला पाठिंबा देऊ,असंही सीतारामन यांनी संसदेत सांगितले.

पूर्वोदय योजनेची घोषणा

बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आणि आंध्र प्रदेशच्या सर्वांगीण विकासासाठी पूर्वोदय योजना तयार केली जाणार आहे. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेच्या १०० शाखा ईशान्येत स्थापन केल्या जाणार आहेत. आंध्रप्रदेशच्या नव्या राजधानीसाठी आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये १५,००० कोटींचे अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. तसेच बिहारमध्ये नवीन विमानतळ, वैद्यकीय महाविद्यालये आणि क्रीडा इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारलं जाणार आहे. सरकार १०० शहरांमध्ये गुंतवणुकीसाठी तयार औद्योगिक उद्यानांना प्रोत्साहन देणार आहे.