बिझनेस

लोन स्वस्त अन् EMI कमी होणार! RBI ने पाच वर्षांनंतर व्याजदरात केली कपात, मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा

मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा देत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने जवळपास ५ वर्षांनंतर रेपो दरात कपात केली आहे. या निर्णयामुळे बँकांना गृह, वाहन, कॉर्पोरेट, शैक्षणिक आणि वैयक्तिक कर्जांवरील व्याजदरात कपात करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

Swapnil S

मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा देत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने जवळपास ५ वर्षांनंतर रेपो दरात कपात केली आहे. आरबीआयने व्याजदर ०.२५ टक्क्यांनी (२५ आधार अंकांनी) कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिणामी, आता लोकांना कर्ज मिळणे स्वस्त होणार आहे. याशिवाय, त्यांचा EMI चा बोजाही हलका होईल. या निर्णयामुळे बँकांना गृहकर्ज, वाहन कर्ज, शैक्षणिक कर्ज, कॉर्पोरेट कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जावरील व्याजदरात कपात करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

नवीन रेपो रेट किती?

आरबीआयने केलेल्या कपातीमुळे रेपो रेट ६.५० टक्क्यांवरून ६.२५ टक्क्यांवर आला आहे. आरबीआयचे नवीन गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पतधोरणविषयक समितीच्या (एमपीसी) बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. शुक्रवारी सकाळी सहा सदस्यीय पॅनेलचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. मल्होत्रा यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतरची ही पहिलीच पतधोरण समितीची बैठक होती. एमपीसीची तीन दिवसीय बैठक बुधवारपासून सुरू झाली होती. जवळपास पाच वर्षांच्या अंतरानंतर व्याजदरात २५ आधार अंकांची कपात झाली आहे.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने मे २०२० मध्ये रेपो दर ४० अंकांनी कमी करून चार टक्क्यांवर आणला होता. कोविड साथीचा उद्रेक आणि टाळेबंदीनंतर अर्थव्यवस्थेला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी रेपो रेटमध्ये कपात केली होती. परंतु मे २०२२ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर व्याजदर वाढीचे चक्र सुरू केले आणि मे २०२३ मध्येच त्याला विराम दिला.

Kerala : अखेर मुख्यमंत्रीपदाचा सस्पेन्स संपला; व्ही. डी. सतीशन यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब, काँग्रेसचा मोठा निर्णय

दागिने महागणार, तस्करी वाढण्याची भीती; सोन्यावरील आयात शुल्कात १५ टक्के वाढीचे परिणाम

... तर पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढण्याची शक्यता! RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांचे संकेत

आपटा रेल्वे स्थानक बॉलिवूडचे ‘फेव्हरेट’ डेस्टिनेशन; सीएसएमटीनंतर सर्वाधिक पसंती; मध्य रेल्वेला ८५ लाखांचा महसूल

मनमानी भाडेवाढ करणाऱ्या खासगी बस वाहतूकदारांवर होणार कारवाई; दीर्घकालीन उपाययोजनांसाठी समितीची स्थापना