नवी दिल्ली : डिजिटल पेमेंट फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांना आळा घालण्यासाठी, प्रमुख सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील बँकांना आरबीआयच्या देखरेखीखाली आणि मार्गदर्शनाखाली डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लॅटफॉर्म (डीपीआय) म्हणून डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआय) विकसित करण्यासाठी करार करण्यात आला आहे.
सूत्रांच्या मते, या महिन्याच्या सुरुवातीला, प्लॅटफॉर्मची रचना अंतिम करण्यासाठी या संदर्भात एक उच्चस्तरीय बैठक बोलावण्यात आली होती जिथे वरिष्ठ बँक अधिकारी, आरबीआय अधिकारी आणि इतर संबंधित उपस्थित होते.
हा मुद्दा सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) दोघांसाठीही प्रमुख अजेंड्यांपैकी एक असल्याने, सूत्रांनी सांगितले की, पुढील काही महिन्यांत हे प्लॅटफॉर्म कार्यान्वित होईल.
एकदा कार्यान्वित झाल्यानंतर, डीपीआयपी संभाव्य धोके ओळखण्यासाठी आणि फसव्या कारवाया रोखण्यासाठी विविध स्त्रोतांकडून डेटा गोळा करेल आणि त्याचे विश्लेषण करेल.
रिझर्व्ह बँक इनोव्हेशन हब (आरबीआयएच) ला ५-१० बँकांशी सल्लामसलत करून ‘डीपीआयपी’चा एक नमुना तयार करण्याचे काम सोपवण्यात आले आहे. पेमेंटशी संबंधित फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी ते प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करणार आहे.
आरबीआयने गेल्या वर्षी जूनमध्ये एनपीसीआयचे माजी एमडी आणि सीईओ ए. पी. होटा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती, जी या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या स्थापनेच्या विविध पैलूंची तपासणी करेल.
फसवणूक प्रामुख्याने डिजिटल पेमेंट (कार्ड/इंटरनेट) श्रेणीमध्ये संख्येच्या बाबतीत आणि प्रामुख्याने कर्ज पोर्टफोलिओ (ॲडव्हान्स) मध्ये झाली आहे, असे त्यात म्हटले आहे.
खासगी क्षेत्रातील बँकांनी नोंदवलेल्या फसवणुकीच्या संख्येत कार्ड/इंटरनेट फसवणुकीचा सर्वाधिक वाटा असला तरी, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये फसवणूक प्रामुख्याने ॲडव्हान्समध्ये होती, असे त्यात म्हटले आहे.
बँक फसवणुकीत लक्षणीय वाढ
आरबीआयच्या नवीनतम वार्षिक अहवालानुसार, बँक फसवणुकीत लक्षणीय वाढ झाली आहे, ज्यामध्ये आर्थिक वर्ष २५ मध्ये ही रक्कम जवळजवळ तिप्पट वाढून ३६,०१४ कोटी रुपये झाली आहे, जी मागील वर्षी १२,२३० कोटी रुपये होती. त्यापैकी, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी २५,६६७ कोटी रुपयांचे फसवणुकीचे प्रकरण नोंदवले आहे जे एका वर्षापूर्वी ९,२५४ कोटी रुपये होते.